डी-नोव्होविषयी आणखीन थोडेसे !

डी-नोव्हो विद्यापीठासंबंधी सातत्यानं माध्यमांमधली चर्चा चालू आहे. ‘चिन्ह’नं तर लागोपाठ दोन-तीन लेख प्रकाशित करून या विषयाचा पाठपुरावा चालू ठेवला आहे. डी-नोव्होची आणखीन काही वैशिष्ट्य सांगणारा हा आणखीन एक लेख. 

डी-नोव्हो इन्स्टिट्यूशन म्हणजे नेमकं काय ? एखादी संस्था विशेष विषयात संशोधन आणि शिकवण्यासाठी अनेक काळ कार्यरत असेल, नवनवीन आणि अभ्यासपूर्ण अशा अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देत असेल आणि विशेष म्हणजे याच संस्थेचे माजी विद्यार्थी अत्याधुनिक आणि काळाबरोबर चालणारे शिक्षण त्या संस्थेत राबवण्यासाठी सक्रिय असतील तर युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशनमध्ये अशा संस्थांना विशेष दर्जा देण्याची तरतूद आहे.

भारत सरकारतर्फे अशा संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर पाठबळ दिलं जातं. अर्थात यासाठी नियमावली सुद्धा बरीच मोठी आहे. पण मुळातच अशा सोयीनं शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यात प्रचंड मदत होते. साधारणपणे आपल्याकडे ब्रिटिश राज्यात शिक्षणाचे काही नियम आखले गेले आहेत. वास्तविक आपली शिक्षण पद्धती खूप जुनी आणि अतिशय सुनियोजित पद्धतीची आहे. पण आता काळासोबत पुलाखालून खूपसं पाणी निघून गेलं आहे. पण तरीही विद्यमान युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशननं अनेक सुधारणा आणल्या आहेत. खूपशी नियमावली पाळून, नियमित तपासणी करून उच्च शिक्षणाचा दर्जा अभ्यासला जातो. भारतात IIT चा दर्जा यात अग्रगण्य मानला जातो. वैज्ञानिक, शास्त्रीय सुधारणा आणि जागतिक पातळीवरील आवाहनं यात कुठंही कमतरता येऊ नये याची योग्य ती काळजी घेतली जाते.

या नियमानुसार नेमक्या कोणत्या संस्था पात्र ठरतात ते पाहू :

हेल्थ सायन्स, इंजिनीरिंग आणि टेक्नॉलॉजी, मॅनेजमेंट, भाषा, ह्युमॅनिटी आणि सोशल सायन्स, सायन्स, शिक्षण, कायदा, शेती विज्ञान, फिशरीज्, फॉरेस्ट, संरक्षण टेक्नॉलॉजी, समुद्रविज्ञान, योग, संगीत आणि फाईन आर्ट इत्यादी अनेक विषयांतील विशेष अभ्यासक्रमांना UGC आणि भारत तसेच राज्य सरकार यांची मान्यता दिली जाते. अशा मान्यताप्राप्त संस्थांना अत्याधुनिक अभ्यासक्रम राबवण्याची क्षमता प्रदान केली जाते, तशी आयोगाची अपेक्षा असते.

नवनवीन अभ्यासक्रम अंमलात आणणं, त्यावर योग्य ते संस्कार करणं, त्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या पायाभूत सुविधा तयार करणं, उदाहरणार्थ वर्कशॉप्स, ग्रंथालय, उपकरणं आणि या व्यतिरिक्त जागतिक पातळीवर सेमिनार्स, प्रदर्शनं, चर्चासत्रं, फील्ड ट्रिप्स आयोजित करणं की ज्यामुळं संशोधन आणि विकास यामध्ये कुठंही खंड पडता कामा नये याची विशेष काळजी घेणं सुद्धा अपेक्षित असतं. संस्थेला या सगळ्या तरतुदींसाठी खूपशी स्वायत्तता दिली जातेच शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे सुद्धा आवश्यकतेनुसार सगळी मदत दिली जाते.

अशा संस्था चालवतं कोण ?

बरेचदा त्या संस्थांचे माजी विद्यार्थी, जे त्या त्या क्षेत्रात मोठी कामगिरी बजावतात त्यांना प्राधान्य दिलं जातं. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी समिती बनते, ज्यात हे माजी विद्यार्थी पुढाकार घेतात. सरकारची फारशी ढवळाढवळ नसली तरी नजर असते. विशेष कामगिरी केलेले माजी विद्यार्थी रूपरेषा आयोजनाचं कार्य करतात. कुलगुरू आणि शिक्षकवर्ग यांच्या गुणवत्तेची आखणी केली जाते. योग्य प्रशासकीय कर्मचारी, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक इत्यादींच्या नेमणूका सुयोग्य नियमावली आखून केल्या जातात.

अशा संस्थांचा अभ्यासक्रम कोण ठरवतं ?

याचा नेमका फायदा कोणाला आणि कसा होतो ?

अत्याधुनिक शिक्षण पद्धती, योग्य अभ्यासक्रम, वेळोवेळी त्यावरील सुधारणेला जागा करून अंमलबजावणी, आवश्यक ती साधनसामुग्री, आणि मुळात आपल्या देशाचा इतिहास, भूगोल आणि सामाजिक भान ठेवून तयार केलेले नियोजीत असे अभ्यासातील उपक्रम यामुळे अशा संस्थांचा विद्यार्थ्यांना खूपच फायदा होतो, शिवाय देशालाही विद्यार्थ्यांची सुधारित आवृत्ती पहायला मिळते. ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीत मोठा हातभार लागतो असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अभ्यासाची पातळी विविध देशांतील विद्यार्थ्यांना पण आकर्षित करते. त्याशिवाय जागतिक व्यापारपेठेतून अनेक व्यापार-उद्योग यांनाही विशेष गुंतवणुकीचे पर्याय मिळतात. हे खूपच मोठ्या पातळीवरून पाहिले असता लक्षात येतं की विविध देश, अनेक उद्योग, अनेक संस्था यांचा दुर्मिळ संयोग अशा संस्थांमध्ये होऊ शकतो.

देशाचे आर्थिक आणि सामाजिक रुपडे बदलू लागते. आज IIT ला एक वेगळी धार आहे, मोठा सन्मान आहे. याचं कारण आपण जाणून घेतलं की सरकारच्या अशा उपक्रमांचं कौतुक वाटतं. थोडक्यात काय तर अशा गुणवत्तापूर्ण संस्था खऱ्या अर्थानं विद्यार्थी घडवतात. शिक्षणानंतर काय करायचं हा प्रश्न भेडसावत नाही.

कला शिक्षणात नेमकं काय घडेल?

मुळातच ज्या अर्थी फाईन आर्टचा समावेश मुख्य नियमावलीनुसार अंतर्भूत केला आहे, त्यावरून कला शिक्षणाचं होलिस्टिक महत्व अधोरेखित होतं. म्हणजे विज्ञान, अभियांत्रिकी शिक्षण अशा भल्या मोठ्या मांदियाळीत फाईन आर्ट असणं ही मोठी गोष्ट आहे. हे करण्यामागे सरकारची भूमिका नेमकी काय असावी ? ज्या देशाला कला आणि संस्कृतीचा भला थोरला वारसा आहे, ज्या देशाच्या कला आणि हस्तकला देशोदेशी नुसत्या वाखाणल्या जात नाहीत तर जोपासल्या जातात त्या देशाची ती महत्वाची ओळख ठरते.

स्वायत्ततेचा विशेष दर्जा (डो-नोव्हो) जबाबदारी वाढवणारा आहे. कारण विशेष अधिकार अधिक जबाबदारी सोबत घेऊन येतात. शिक्षणाचा दर्जा सतत सुधारित आवृत्तीत बदलत जाणे हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. जागतिक कला प्रदर्शने, विविध देशांचे कलात्मक उपक्रम, चालू आणि गत घडामोडी, कला आणि संस्कृती, कला आणि पर्यावरण, कला आणि समाज असे अनेक कितीतरी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडतील. नवीन तंत्रज्ञान, जुन्या पारंपारिक पद्धतीवर आधारित आधुनिक कलेचे समीकरण तयार करणे, कलेच्या इतिहासाचा अभ्यास करून विविध देशांच्या संस्कृतींची सांगड घालून संशोधन करणे, प्रबंध लिखाण, कलेवर टिप्पणी, समीक्षा, प्रदर्शने आयोजित करण्याची तयारी, विषयानुरूप आखणी, मांडणी कला इ. याखेरीज कित्येक महत्वाच्या घडामोडी विद्यार्थी दशेतच अनुभवता येतील, शिकता येतील. शिक्षण घेऊन पुढे काय ? असा भयाण प्रश्न सतावणार नाही. विविध औद्योगिक आणि जागतिक पातळीवरील सहयोगामुळे विद्यार्थ्यांचे पर्याय खूप वाढतील. साचेबंद गोष्टींना खीळ बसेल.

आपला हा कला आणि संस्कृतीचा ठेवा. चित्रकला, शिल्पकला, हस्तकला, मुद्रणकला अशा कितीतरी बाबतीत भारतानं मैलाचे दगड कोरून ठेवले आहेत. इथं त्याची यादी देताच येणार नाही, कोणी ती केली सुद्धा असण्याची शक्यता नाही. कोणतीही कला म्हणजे अभ्यासाचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे आणि कोणताही अभ्यास सर्वार्थानं सुदृढ होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी हा उपक्रम महत्वाचा ठरतो. जागतिक पातळीवर तर त्याचे खूपच महत्व आहे.

– उत्तरा दादरकर