कलावेध स्पर्धा : मासिक श्राद्ध

त्या विद्यार्थ्यांचे पालक बिचारे कुठून कुठून आलेले असतात. एवढ्या लांबून उन्हातान्हातून गर्दी आणि ट्रॅफिकजाम यावर मात करून जेजेमध्ये आल्यावर अशी उत्तर मिळाल्यावर बहुसंख्य पालक संतप्त होतात, शिवीगाळ करतात आणि चरफडत निघून जातात. करणार काय बिचारे ? ज्या टेबलावर त्यांनी पैसे भरले होते ती टेबलंच तिथून आता गायब झाली आहेत. ज्या फोननंबरवर फोन करुन त्यांनी माहिती मिळवली होती तो फोन देखील आता कुणी उचलत नाही. पाच फोन पण नो रिप्लाय पण वर जाऊन किंकळे मॅडमना भेटावं किंवा अधिष्ठाता साबळेसाहेबांकडे विचारणा करावी, असे काही त्या बिचाऱ्यांच्या डोक्यात येत नाही. आणि तसं करा असंही त्यांना कुणी सांगतही नाही.

दररोज पाच सहा लोकं येतातच येतात. कधी ही संख्या दहा पर्यंत पोहोचते. येतात आणि बिचारे चरफडत निघून जातात. आता खरं तर असा प्रकार झाल्यानंतर ‘चिन्ह’ सारख्या छोट्या पोर्टलनंच नाही तर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ सारख्या मोठ्या वृत्तपत्रानं पहिल्या पानावर हेडलाईन करुन या अनागोंदी कारभाराला वाचा फोडल्यावर तरी, जे स्पर्धेत भाग घेऊ शकले नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे स्पर्धा शुल्क परत करण्याची व्यवस्था करायला हवी होती. किमानपक्षी तिथं एक बोर्ड तरी लावायला हवा होता की ज्यांना त्या दिवशी पैसे मिळाले नाही, त्यांना त्यांचे पैसे पावती दाखवून इथे मिळतील, वगैरे. पण तेवढी दूरदृष्टी देखील ना कलादीपच्या चेअरवुमनना ना अधिष्ठात्याना दाखवताआली नाही.

आज ८ फ्रेब्रुवारी. ८ जानेवारीला स्पर्धा झाली. तब्बल एक महिना लोटला तरी स्पर्धेचे हिशोब झालेले नाही अशी बातमी आहे. आणि खरोखर तसे घडले असेल तर ती अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. २५०/- रुपये भरुन तब्बल ४८०० विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत प्रवेश घेतला. दीड दोनशे पेक्षाही जास्त विद्यार्थ्यांना २५०/- रुपये भरुन देखील स्पर्धेत प्रवेश मिळाला नाही. माहितगार विद्यार्थी छातीठोकपणे सांगतात अडीचशे ते तीनशे विद्यार्थ्यांनी त्या दिवशी नाव नोंदणी न करता २५०/- रुपये रोख रक्कम भरुन स्पर्धेत प्रवेश घेतला होता. (त्यांच्या पावत्या फाडल्या होत्या किंवा नाही हे आता स्पर्धेचे संयोजकच आता सांगू शकतील.) किंवा ४८०० पैकी फक्त ४३०० च पावत्या फाडल्या गेल्याची नोंद आहे. याचा अर्थ किमान चौदा लाख रुपये रक्कम या स्पर्धेनिमित्ताने गोळा झाली. तिचा हिशोब संबंधितांनी आता द्यायला हवा की नको ? एक महिना लोटला तरी हा हिशोब दिला गेलाच नाहीये. आणि इतकंच नाही तर ती रक्कम जेजेच्या तिजोरीत जमा देखील झालेली नाहीये. ( चौदा लाख रुपये इतकी रक्कम रोखीनं बाळगणं हा मोदी सरकारच्या राज्यात आता गुन्हा ठरला आहे. हे त्यांना ठाऊक आहे का ? ) असे का झाले ? या प्रश्नाचे उत्तर आता कोण देणार ? संस्था प्रमुख म्हणून साबळे यांची ही जबाबदारी नाही का ? साबळेंना या जबाबदारीची जाणीव नसेल तर ज्यांच्याकडे जेजेचा पोर्टपोलिओ आहे ते डेप्युटी सेक्रेटरी श्री सतीश तिडके हे त्याची जाणीव साबळे यांना करुन देणार आहेत का ? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याची समर्पक उत्तरे मिळेपर्यंत आम्ही ते जाहीरपणे इथे विचारतच राहणार आहोत. याची नोंद घ्यावी तिडके साहेब.