कलेचा कत्तलखाना आणि ‘सांस्कृतिक’ विचारसभा !

महाराष्ट्राला सांस्कृतिक धोरण नाही हे बहुदा महाराष्ट्र शासनाला राज्य स्थापन झाल्यानंतरच्या ६३ वर्षानंतर आता उमगलं आहे आणि त्यांनी ते ठरवण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. या सांस्कृतिक धोरणांतर्गत दृश्यकला धोरण ठरवण्यासाठी समिती सभांवर सभा घेत आहे. पण ज्या राज्याच्या एका प्रथितयश कला महाविद्यालयाचे विद्यार्थी सामूहिक कॉपी करतात त्याच महाविद्यालयाचे शिक्षक जर समितीवर शासकीय प्रतिनिधी असतील तर ते धोरण काय ठरवले जाणार हे वेगळे सांगायला नकोच. मुळात खरंच काही धोरण गंभीरपणे ठरणार आहे का? की नुसत्या चर्चा करून नेहमीप्रमाणे हा विषय बासनात गुंडाळून ठेवण्यात येणार याचे उत्तर येणार काळच देईल.

गेल्या आठवड्यात सुहास बहुळकर यांच्याकडून एक व्हाट्सअप मेसेज आला. त्यात म्हटलं होतं, ‘महाराष्ट्र राज्याचं सांस्कृतिक धोरण ठरवण्या संदर्भात शासनानं एक समिती स्थापन केली असून त्यातील दृश्यकला विषयाचे प्रमुख श्री सुहास बहुलकर आहेत. त्यांच्या सोबत….’ आणि पुढे अन्य काही जणांच्या नावाचा उल्लेख करुन तो मेसेज पाठवण्यात आला होता. आता बहुळकर यांच्याकडून पाठवलेल्या मेसेजमध्ये त्यांच्या नावाचा उल्लेख ‘बहुलकर’ असा असावा. हे जरा मला चमत्कारीक वाटलं म्हणून त्या मेसेजचा शेवट पाहिला तर त्यात मात्र नावाचा उल्लेख सुहास बहुळकर असाच होता.

त्यावरुन हा मसुदा महाराष्ट्र शासनातील कुणा बथ्थड अधिकाऱ्यानं केला असावा हे लागलीच माझ्या लक्षात आलं. मागच्या वेळी देखील म्हणजे उदाहरणार्थ राज्यकला विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी जी अभ्यास समिती नेमली होती त्या समितीतील एक सदस्य श्री प्रकाश राजेशिर्के यांच्या नावाचा उल्लेख तर चक्क ‘विजय राजेशिर्के’ असा करण्यात आला होता. त्यावर मी सडकून टीका केली होती. पण त्या टीकेला कुणीही भीक घातली नाही आणि शेवट पर्यंत म्हणजे समिती बरखास्त होई पर्यंत राजेशिर्के यांचा उल्लेख विजय राजेशिर्के असाच सतत केला गेला. ( अर्थात राजेशिर्के यांचा टीएडीए मात्र कुठल्या नावानं दिला गेला असेल याविषयी कल्पना नाही. ) तो सर्व घोळ मूर्ख बेअक्कल सरकारी अधिकाऱ्यांनी घातला होता.

( महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात काम करायचं आणि मराठी भाषेचे आयुष्यभर धिंडवडे काढायचे हे फक्त महाराष्ट्रातच होऊ शकतं.) पण इथं तर दस्तुरखुद्द समितीचे एक प्रमुखच आपल्या स्वतःच्याच आडनावाचा उल्लेख अशा चुकीच्या पद्धतीनं करत आहेत ते पाहून मला असं क्षणभर असं वाटून गेलं की महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक धोरण ठरेल तेव्हा ठरेल पण त्या आधी या अशा प्रकारच्या शासकीय समित्यांवरील सदस्यांचं सांस्कृतिक धोरण ठरवण्याच्या संदर्भात आधी शासनानं मोठी कठोर पावलं उचलणं अगत्याचं आहे. असो ! नमनालाच घडाभर तेल ! किंवा फार तर असं म्हणू की आडनावालाच घडाभर तेल ! पण ते घालणं अत्यंत गरजेचं होतं.

हा मेसेज वाचत असतानाच माझ्या स्टुडिओतल्या टेबलवर काही जुन्या वृत्तपत्रांची कात्रणं पडली होती. ‘सांस्कृतिक धोरण’ हा शब्द वाचताच मला काहीतरी जाणवलं, आठवलं म्हणून मी त्या कात्रणांमध्ये हात घातला आणि पहिलं जे कात्रण हातात आलं तेच या पोस्ट सोबत दिलं आहे. या योगायोगानं मी अक्षरशः थक्क झालो. बहुळकर यांनी मला सांस्कृतिक धोरणासंदर्भात मेसेज पाठवावा आणि तो वाचत असतानाच अक्षरशः त्याच वेळी मला महाराष्ट्र टाइम्सचं २८/०४/२०१८ चं सांस्कृतिक धोरणासंदर्भातल्या बातमीचं कात्रण सापडावं याला काय म्हणावं ? बहुदा हा लेख माझ्याकडूनच लिहून घेण्याचं नियतीनं ठरवलं असावं. 😉 असो !
आता मुद्याकडे येऊ.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या त्या बरोब्बर पाच वर्षापूर्वीच्या कात्रणामध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी सांस्कृतिक धोरणासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली होती. आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवत या बाबतची माहिती कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही असे उत्तर दिले होते. ते कात्रणच सोबत दिलं असल्यामुळे मी त्याचा पुनरुच्चार करु इच्छित नाही. पण लेखाचा इथपर्यंतचा हा पूर्वार्ध वाचल्यानंतर एकूण प्रकरण किती गंमतीदार असेल याची एव्हाना वाचकांना कल्पना आली असेलच. असो !

सांगायचा मुद्दा असा की महाराष्ट्राला सांस्कृतिक धोरण नाही हे बहुदा महाराष्ट्र शासनाला राज्य स्थापन झाल्यानंतरच्या ६३ वर्षानंतर आता उमगलं आहे आणि त्यांनी त्यासाठी अर्थातच समितीची म्हणे स्थापना केली आहे. अर्थात बहुळकर यांनी पाठवलेल्या मेसेजमध्ये फक्त दृश्यकला समितीचाच उल्लेख असल्याने मी अन्य कलांच्या बाबतीत तूर्त तरी काही बोलू इच्छित नाही. आणि माझं आजवरचं काम देखील दृश्यकलेच्याच बाबतीत असल्यामुळं या बहुळकर यांनी पाठवलेल्या मेसेजचा योग्य तोच समाचार मी घेणार आहे. नव्हे ती माझ्यावर ‘नियतीनेच टाकलेली’ जबाबदारी आहे असं मी समजतो. 😂😉😆

मेसेजमध्ये म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सांस्कृतिक धोरण (दृश्यकला) समिती प्रमुख सुहास बहुळकर यांच्या सोबत कोल्हापूरचे चित्रकार जीएस माजगावकर, पुण्याचे डॉ श्रीकांत प्रधान, नागपूरचे चंद्रकांत चन्ने आणि मुंबईचे सुनील महाडिक यांचा समावेश आहे. जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मधील प्रा डॉ गणेश तरतरे हे महाराष्ट्र शासनाचं म्हणे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. ( हे गणेश तरतरे जेजेमध्ये ज्या विभागाचे प्रमुख आहेत त्याच शिक्षक प्रशिक्षण विभागात जेजे स्कूल ऑफ आर्टच्या १६६ वर्षाच्या इतिहासात कधी घडली नव्हती अशी सामूहिक कॉपीची घटना नुकतीच घडल्याची बातमी ‘चिन्ह’नं काल परवाच दिली आहे. हे आपलं सहज जाताजाता आठवलं म्हणून लिहिलं. )

बहुळकर यांची ही समिती म्हणे महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी भेटी देऊन तेथील शासकीय संग्रहालय ( ‘य’ वर अनुस्वार हवा होता किंवा वेलांटी तरी ) अभ्यासणार आहे. त्यासोबत चित्र शिल्पकार आणि उपयोजित कलाकार यांच्याशीही चर्चा करणार आहेत. त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेणार आहेत. संबंधितांनी ठोस सूचना कराव्यात असाच म्हणे या दौऱ्यांचा हेतू आहे. इति बहुळकर यांचा मेसेज.

हा मेसेज माझ्या व्हाट्सअपवर का आला ? तर त्याचे कारण असे असावे की बहुदा मी त्यांनी बोलवलेल्या ‘विचार सभे’स उपस्थित राहावं अशी त्यांची इच्छा असणार. अशी बहुदा महाराष्ट्रातल्या अनेक कलावंतांची देखील इच्छा असावी. म्हणून त्यांनी देखील मोठ्या संख्येनं सदर मेसेज मला पुन्हा पुन्हा फॉरवर्ड केले असावेत. ( बहुळकर यांनी त्यांच्या पुस्तकासंबंधी एखादा मेसेज फॉरवर्ड केला की महाराष्ट्रातले असंख्य स्त्री पुरुष कलाकार माझ्या व्हॉट्सअपवर तोच मेसेज पुन्हा पुन्हा पाठवून माझ्या मोबाईलची मेमरी जाम करुन का टाकतात याचं कारण मात्र मला अजून उलगडलेलं नाही.) पुन्हा एकदा असो !

बहुळकर यांनी बोलावलेली ही विचार सभा पुण्यात २२ एप्रिल रोजी झाली. त्या सभेला मी निमंत्रण असून देखील काही जाऊ शकलो नाही कारण त्यात टीएडीएचा काही उल्लेखच नव्हता. 😉 आणि एवढ्या तळपत्या उन्हात ट्रॅफिकचा सामना करीत जाणं माझ्याच्यानं काही शक्य झालं नसतं. पण ती सदर तथाकथित विचार सभा ज्या ठिकाणी होणार होती त्या ठिकाणाचे नाव वाचल्यानंतर मात्र माझ्या तळपायाची आग अक्षरशः मस्तकात गेली. कारण महाराष्ट्र राज्याचे दृश्यकले संदर्भातले धोरण ठरवण्यासाठी सदर विचार सभा त्यांनी ज्या कला महाविद्यालयांनं किंवा त्यातल्या माजी प्राचार्य किंवा शिक्षकांनी कला संचालनालयाची आणि पर्यायानं महाराष्ट्राच्या कला शिक्षणाची तसेच जे जे स्कूल ऑफ आर्ट सारख्या जागतिक दर्जाच्या मातृसंस्थेची देखील कबर खणली त्या पुण्याच्या अभिनव कला महाविद्यालयात ठेवली होती.

आज महाराष्ट्राच्या कला शिक्षणाचा जो काही खेळखंडोबा होऊन बसलाय त्याला याच कला महाविद्यालयातील माजी प्राचार्य आणि शिक्षक आणि तिथून बाहेर पडून कला संचालनालय अथवा जे जे स्कूल ऑफ आर्टमधली मानाची पदं मिळवलेली माणसंच कारणीभूत आहेत. आणि हे वेळोवेळी मी नावानिशीवार जाहीरपणे लिहीत आलेलो आहे. चाळीस वर्षाच्या लढ्यातली सारीच कात्रणं इथं टाकणं शक्य नाही पण ‘चिन्ह’चा ‘कालाबाजार’ अंक मात्र ‘चिन्ह’च्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्याची लिंक इथं देतो आहे, जिज्ञासूंनी तो अवश्य वाचा. माझ्या वरील मताशी आपणही सहमत व्हाल याची मला खात्री आहे. आणि मी असं तळतळून का म्हणतो आहे ते जाणून घेण्यासाठी पुढला लेख अवश्य वाचा.

******

– सतीश नाईक,
संपादक, चिन्ह आर्ट न्यूज

*****

कालाबाजार अंकाची मोफत पीडीएफ वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
https://chinha.in/2008_edition