दादा, या श्वापदांना संपवा !

बाबुराव सडवेलकर कला संचालक पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सरकारने एकाहून एक बिनडोक व्यक्तींच्या नेमणूका कला संचालक पदी केल्या. ज्यात चित्रकला या विषयाशी आयुष्यात कधीही काडीचाही संबंध आला नाही अशा व्यक्तींचीच सातत्याने निवड केली गेली. परिणामी ज्यांच्या आडनावात घाणेरडी क्रियापदं आहेत अशी अनेक माणसं कला संचालक आणि उप कला संचालक पदावर आली आणि त्यांनी कला संचालनालयाला एखाद्या गुन्हेगारी अड्ड्याचं स्वरूप दिलं. कोणे एके काळी भारतात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या या विभागाची या लोकांनी जी अवस्था करुन ठेवली आहे त्याचंच अगदी अलीकडचंच उदाहरणं दाखवून देणारा हा विशेष लेख.

साहित्याचं नोबेल पारितोषिक मिळवणाऱ्या रुडयार्ड किप्लिंग यांचा जन्म ‘जे जे स्कूल ऑफ आर्ट’ मध्ये झाला. ‘जंगल बुक’ सारखं अजरामर साहित्य प्रसवणाऱ्या रुडयार्ड किप्लिंगला ‘जंगल बुक’ मधली सारी पात्रं बहुदा ‘जे जे स्कूल ऑफ आर्ट’च्या परिसरातच दिसली असावीत. कारण त्या काळात ‘जेजे स्कूल ऑफ आर्ट’च्या मागच्या बाजूला संपूर्ण जंगलच होतं असं म्हटलं जातं. ७० च्या दशकात प्रा. प्र अ धोंड यांनी लिहिलेल्या ‘रापण’ या ‘जे जे स्कूल ऑफ आर्ट’ वरच्या रम्य आठवणींच्या पुस्तकात देखील धोंड यांनी उल्लेख केला आहे की, ६० च्या दशकात डीन बंगलोमध्ये राहत असताना तिथं त्या काळात देखील कोल्हे येत जात असत वगैरे. यावरून १८९० च्या दशकात तिथं काही हिंस्त्र प्राणी ( म्हणजे वाघ, सिंह वगैरे नाही हं ) लांडगे, कोल्हे, तरस, रानडुकरे इत्यादी रुडयार्ड किप्लिंग याना दिसले असतील तर नवल नाही. तिथंच त्यांना बहुदा ‘जंगल बुक’ सुचलं असावं असं म्हणायला देखील कुणाची हरकत नसावी.

हे सगळं २०२३ साली आठवण्याचे कारण म्हणजे त्यातले काही तरस, रानडुकरे, कोल्हे, लांडगे या सारख्या हिंस्त्र प्राण्यांचा अजूनही ‘जे जे स्कूल ऑफ आर्ट’च्या परिसरात वावर असल्याचा भास आजही जेजे आणि कला संचालनालयाशी संबंधित व्यक्तींना सतत होत असतो. ही हिंस्त्र श्वापदं आजूबाजूची गर्द झाडी, जंगल वगैरे नाहीसं झाल्यामुळे थेट नरिमन पॉईंट वरच्या मंत्रालयातल्या इमारतीत देखील वावर करुन असतात असे प्रत्यक्षदर्शी ठामपणे सांगतात. हे सारं ऐकल्यावर तुम्ही म्हणाल काय थापा मारताय राव ? असं कुठं घडतं का ? पुढचा मजकूर वाचा आणि आम्ही म्हणतो तो खरं की नाही हे तुमचं तुम्हीच ठरवा.

‘जेजे स्कूल ऑफ आर्ट’च्या दहा पंधरा एकराच्या निसर्ग्यरम्य परिसरात स्वातंत्र्या नंतर भारतातील सर्वच राज्यात एकमेव ठरु शकेल अशा, चित्रकलेच्या उद्धारासाठी स्थापन झालेल्या कला संचालनालयाची वास्तू आहे. या वास्तुतच ही घडलेली सत्यकथा. या वास्तूला लागूनच दीडशे वर्षापेक्षा जास्त जुना डीन बंगलो आहे. जेथे ‘जंगल बुक’च्या निर्मात्याचा जन्म झाला आणि तिथंच तो लहानाचा मोठा देखील झाला, म्हणूनच हे नमनाला घडाभर तेल.

९० च्या दशकात या इमारतीने एक भलं मोठं आंदोलन पाहिलं. हे आंदोलन होतं कला संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या सुमारे एकोणीस वीस अनुदानित कला महाविद्यालयात शिक्षणदानाचं काम करणाऱ्या कला शिक्षकांचं आंदोलन. या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं त्या वेळच्या ‘रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट’च्या शिरीष मिठबावकर या ज्येष्ठ कला शिक्षकांनी आणि त्यांना साथ दिली होती ‘मॉडेल आर्ट इन्स्टिट्यूट’च्या मीरा दातार, ‘सोफिया’ चे उदय वेले आणि ‘रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट’ यांचे दिलीप वाजपेयी यांनी. खूप गाजलं होतं ते आंदोलन त्या काळी. राजकारण्या सोबत खूप बैठका झाल्या पण तड लागेना कारण झारीतले सगळे शुक्राचार्य या कला संचालनालयाच्या इमारतीतच बसले होते. ( पण नंतर या प्रत्येक प्रकरणात कला संचालनालय आणि तंत्र शिक्षण खात्यातले अधिकारी यांना माती खावी लागली.)

पण शिरीष मिठबावकर यांच्या अधिपत्याखालील या आंदोलनातले कलाशिक्षक काही बधले नाहीत. वेगवेगळ्या पद्धतीनं निदर्शनं करीत त्यांनी आपलं आंदोलन सतत धगधगत ठेवलं. त्यावेळी माध्यमं देखील अत्यंत जबाबदारीनं बातम्या देत. साहजिकच अधिकारी आणि मंत्र्यांना नमतं घ्यावं लागलं. कोर्टाचा प्रत्येक आदेश मानावा लागला. तो मानला गेला नाही तेव्हा कोर्टावर शिक्षा देण्याची देखील वेळ आली. अखेरीस पाचव्या वेतन आयोगाचा हा लढा कला शिक्षक यशस्वीपणे जिंकले. २००८ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘चिन्ह’च्या ‘कालाबाजार’ अंकात या संदर्भात शिरीष मिठबावकर यांनी तब्बल सतरा अठरा पानाचा प्रदीर्घ लेख लिहिला होता ज्याचं शब्दांकन केलं होतं शर्मिला फडके यांनी. हा सारा लढा इतका महत्वाचा होता की नंतर झालेल्या सरकारच्या विरोधातील अनेक आंदोलनांना मिठबावकरांचा सरांचा हा लेख मार्गदर्शकच ठरला.

या लढ्यानं महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या सुमारे एकोणीस वीस कला महाविद्यालयातील कला शिक्षकांना आपल्या पायावर ठामपणे उभं केलं. इतकंच नाही तर मोठं आर्थिक पाठबळही दिलं. आपण विद्यार्थ्यांना चित्रकला शिकवतो हे सांगण्यात त्यांच्या डोळ्यातून अभिमान डोकावू लागला. हा बॅकलॉग खूप वर्षाचा होता. साहजिकच कोर्टाने आणि मंत्र्याने आदेश दिल्यावर देखील हक्काचे पैसे मिळवण्यास प्रचंड कालापव्यय झाला. शिरीष मिठबावकर सर आजही सांगतात की, चेक मिळवण्यासाठी दोन ते तीन महिने मी रोजच सकाळी कार्यालयात जाऊन बसत असे आणि दुपारी कॉलेज मध्ये जात असे. आज नाही उद्या या, काम चालू आहे, हिशोब चालू आहेत अशा नाना बयादी सांगून पद्धतशीरपणे वेळ काढला गेला. जवळ जवळ दीड दोन वर्ष मिठबावकरांना तंगवलं. अविर्भाव असा होता की जणू काही आपण आपल्या खिशातलेच पैसे देतोय. मिठबावकरांनी कोर्टाच्या अवमानाची देखील केस घातली. ती देखील ते जिंकले आणि अखेरीस पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी म्हणून तब्बल साडेसात ते आठ कोटीची रक्कम १९ – २० अनुदानित कला महाविद्यालयांच्या सुमारे २०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळाली. या नंतर मात्र या आंदोलनाचे काम करणारे मिठबावकर सर सेवानिवृत्त झाले.

पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि इतर फायद्यांची रक्कम ही अलीकडे म्हणजे सुमारे सात आठ महिन्यापूर्वी वितरित करण्यात आली. आता मिठबावकर सर नव्हते सेवानिवृत्त झाले होते. मीरा दातार सेवानिवृत्त झाल्या होत्या आणि त्यांचं निधन देखील झालं होतं, त्याचा फायदा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापली जाळी फेकायला सुरुवात केली. कला संचालनालयातली कोल्हे, लांडग्यां सारखी हिंस्त्र श्वापदं टपलेलीच होती. त्यांनी आमिष लावून अचूक गळ फेकले. ‘तुम्हाला एवढं मिळणार, आम्हाला काही मिळायला नको का ?’ सरळ थेट प्रश्न होता. कला संचालनायातली ही सगळी जनावरं हात धुऊन या शिक्षकांच्या मागे लागली. मिठबावकर सर हसत खेळत टपल्या मारत समोरच्यांचे डाव उधळून लावत. पण त्यांच्या नंतर आलेले तथाकथित शिक्षक कार्यकर्ते या श्वापदांच्या माऱ्यापुढे हतबल झाले. निरोपांवर निरोप येऊ लागले. आता काहीतरी दिल्या शिवाय आपल्याला काहीच मिळणार नाही हे जेव्हा शिक्षक नेत्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी ‘वर्गणी’ काढायचे ठरवले. प्राध्यापक अध्यापकापासून हातवर पोट असलेल्या शिपायांपर्यंत प्रत्येकी साडे तीन हजार रुपयांपासून ते एक हजार रुपयांची रक्कम ठरली. आधीच्या सारखीच करोडो रुपयांची रक्कम होती आणि ती मिळवण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिशय उत्सुक झाले होते. श्वापदांनी बरोब्बर शिकार केली होती.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात निरोप गेले. जिथं कॉलेज तिथं तिथं रक्कम रोखीच्या स्वरुपात गोळा झाली. तिथून ती मुंबईत आणण्यात आली. संघटनेच्या ‘अनधिकृत’ नेत्यांनी ती ताब्यात घेतली. ही रक्कम मुंबईत घेणार नाही अशी त्या श्वापदांनी अट घातली. औरंगाबादला व्यवहार करायचं ठरवलं. संघटनेचे अनधिकृत नेते आणि एक शिक्षक रोख रक्कम घेऊन औरंगाबादला रवाना झाले. ठरल्याप्रमाणे व्यवहार झाला. तो झाला तशी मंत्रालयातल्या बॉसला वर्दी दिली गेली. तेव्हा कुठे ती फाईल हलली आणि नंतर मग रीतसरपणे कित्येक कोटीची रक्कम त्या त्या कॉलेजला रवाना झाली. कितीचा व्यवहार झाला ते मात्र कळलं नाही, पण लाखोंची तोडबाजी झाली एवढं मात्र निश्चित.

हे सगळं लिहिलं आहे तसंच घडलं त्यात कोणतीही अतिशयोक्ती नाही. फक्त ज्यांनी हे घडवलं त्यांची नाव मात्र आम्ही देऊ इच्छित नाही. वेळ आलीच तर ती नावे द्यायला देखील आम्ही कमी करणार नाही. ती घटना घडलीच नाही असं कुणीही म्हणू शकणार नाही. सुमारे दोनशे शिक्षक याला साक्षीदार आहेत. ज्या नेत्यांनी हा व्यवहार केला ते नेते याला साक्षीदार आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी ज्या बँकांतून एक दोन दिवसांच्या अंतरानं रोख रक्कम काढली, त्या बॅंकांमधली खाती याला साक्षीदार आहेत. इतकंच नाही तर ज्या मोबाइलवरुन हे सारे व्यवहार झाले त्या शिक्षक नेत्यांचा फोन कॉल डेटा याला साक्षीदार आहे. कला संचालनालयातल्या धनलोभी श्वापदांचा मोबाईल याला साक्षीदार आहे. या धनलोभी श्वापदांच्या मंत्रालयातल्या बॉस पर्यंत देखील या मोबाईल मार्फत जाता येईल. त्यांची संभाषण रेकॉर्ड झालेलीच असणार.

मंत्रालयातील उच्च आणि तंत्र शिक्षण खातं आता तरी या व्यवहाराची चौकशी करणार आहे का ? हल्ली सारेच व्यवहार औरंगाबादेत का होतात. पन्नालाल सुराणा यांच्या सारख्या ज्येष्ठ समाजवादी नेत्यांकडून देखील पैसे उकळवण्याचा प्रयत्न झाला तो देखील औरंगाबादेतच. आणखीन एक प्रकरण गेल्या तीन आठवड्यापूर्वी वृत्तपत्रात झळकलं होत ते देखील औरंगाबादचंच होतं, हा काय प्रकार आहे ? लातूर पॅटर्न प्रमाणे हा नवीन औरंगाबाद पॅटर्न आहे का ? का औरंगाबादेत एखादी नवीन भ्रष्टाचाराचा पैसा गोळा करणारी बँक उघडली आहे ?

मूळचे अभाविपचे कार्यकर्ते आताचे शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे आव्हान स्वीकारुन महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली भ्रष्टाचाराची वाळवी नष्ट करणार आहेत का ? सर्व तपशील आम्ही दिलाच आहे. सीआईडी कडे हे प्रकरण त्वरित सोपवून संबंधित शिक्षक, शिक्षकांचे प्रतिनिधी आणि नेते तसेच कला संचालनालयातले हिंस्त्र कोल्हे, लांडगे आणि मंत्रालयातला इकडचे ‘तिकडे’ करणारा बॉस या सर्वांचाच मोबाईल डेटा पोलिसांकरवी मिळवून दादांनी आता भ्रष्टाचारावर थेट घाव घालावा असं आवाहन आम्ही त्याना करतो. ज्या दोन शिक्षक प्रतिनिधींनी मुंबईहून काही लाखांची रोख रक्कम ( दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम स्वतःपाशी बाळगणं हा नोटबंदी नंतर गुन्हा समजला जातो त्याची नोंद ते शिक्षक आता तरी घेतील का ? ) औरंगाबादला नेली त्या वाहनांचा तपशील देखील पुराव्या दाखल मिळवणं पोलिसाना अवघड नाही. बसने गेले असतील तर बसचं तिकीट, ट्रेनने गेले असतील तर ट्रेनचं तिकीट, कारने गेले असतील तर टोल नाक्यावरचे सीसीटीव्ही फुटेज एव्हढे पुरावे इतका मोठा शैक्षणिक भ्रष्ठाचार उघड करण्यास पुरेसे आहेत.

जे शिक्षक तुटपुंज्या पगारात आयुष्यातली २० – २५ वर्षे शिक्षण देण्याचे पवित्र काम करीत होते, त्यांना १९८६/८७ सालापासून कला संचालनालयातले हलकट अधिकारी अक्षरशः नाडत होते. थोडा थोडका नाही तर आठ वर्षाचा लढा आणि ५८ दिवसांचा संप करुन त्यांनी आपला लढा यशस्वी केला होता. त्यांच्या पैशावर डल्ला मारायचा अधिकार कला संचालनालयातल्या श्वापदांना मुळीच नाही. त्यांना त्यासाठी सरकार पगार देतंच की शिवाय हातावर हात मारून ते पैसे गोळा करतातच की. दादांनी आता त्वरीत कारवाई करावी कारण लवकरच सातव्या वेतन आयोगाची आणखीन एक मोठी थकबाकी या शिक्षकांना मिळू घातली आहे. ती मिळण्याआधीच दादांनी या श्वापदांना आणि त्यांच्या बॉसला अटक करण्याचे आदेश द्यावे. दादांच्या आदेशाची आता चित्रकला शिक्षण क्षेत्र वाट पाहत आहे.

( विशेष सूचना : या लेखातील काही उल्लेख वाचून जर वाचकांना नामसाधर्म्य आढळले तर तो निव्वळ योगायोग समजावा.)

– सतीश नाईक
संपादक, चिन्ह