दिव्याखाली अंधार !

April 27, 2023

पहिल्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र टाइम्सच्या २८/०४/२०१८ च्या अंकातील बातमीचा जो मी उल्लेख केला होता त्या बातमीत नागपूरमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांचा उल्लेख होता. त्यांनीच सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाला पत्र पाठवून राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाची सद्यस्थिती काय काय ? आहे असा प्रश्न विचारला होता. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या पत्राला सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने या संदर्भात कोणतीही माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही असे भयंकर उत्तर दिले होते. या उत्तरावरूनच महाराष्ट्र टाइम्सने सदर बातमी दिली असावी. महाराष्ट्र शासनाचा कारभार कसा चालला आहे याचं यथार्थ दर्शन घडवणारी ही बातमी होती.

या संदर्भात पुसटसं वाचल्याचं आठवत होतं. मुख्य म्हणजे या समितीवर ज्यांनी सदस्य म्हणून काम केलं त्यांच्याशी माझा परिचय होता. त्यामुळं ती नावं पटकन आठवली. घरात आणखीन थोडं शोधकाम केलं असतं तर त्या वेळची सारी कात्रणं देखील मला मिळाली असती. पण ते करायला माझ्यापाशी वेळ नव्हता. म्हणूनच मी गुगलवरून माहिती शोधायचं ठरवलं. पण तिथंही काहीच सापडेना. पण तितक्यात ‘चिन्ह आर्ट न्यूजसाठी मला जी नियमितपणे साहाय्य करते त्या कनक वाईकरनं महाराष्ट्र सांस्कृतिक धोरणाची विकिपीडियाचीच लिंकच पाठवली.

अतिशय सविस्तरपणे दिलेल्या विकिपीडियावरील त्या टिपणांमध्ये या संदर्भातली सर्वच्या सर्व माहिती उपलब्ध होती. २००९ साली त्या वेळचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरवण्यासाठी आ ह साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. दत्ता भगत या समितीचे उपाध्यक्ष होते तर उल्हास पवार, डॉ सिसिलिया कार्व्हालो, वि वि करमरकर, डॉ अरुण टिकेकर, अशोक नायगावकर, गिरीश गांधी, शफाअत खान हे या समितीचे सदस्य होते. तर सांस्कृतिक खात्याचे सचिव अजय अंबेकर हे या समितीचे सदस्य सचिव होते. या समितीने २०१० मध्ये तिला दिलेली मुदत संपण्याआधीच सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा सरकारकडे सुपूर्द केला. त्या मसुद्याची पीडीएफ स्वरूपातली प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर चर्चेकरता उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. इतकंच नाहीतर या मसुद्यातील माहितीचा अंतर्भाव करुन सरकारनं एक पुस्तिका देखील तयार केली होती. ती पुस्तिका प्रकाशित करतानाचं छायाचित्र देखील विकिपीडियाच्या त्या टिपणांमध्ये प्रकाशित करण्यात आलं आहे. सदस्य, मसुदा, भूमिका, धोरणाची पायाभूत तत्वे, अग्रक्रम, भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, बाह्य दुवे आणि हे सुद्धा करुन पाहा ! या शीर्षका अंतर्गत राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणासंबंधीची सर्व माहिती इथं उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. असं असताना देखील सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने २०१८ साली ‘कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही’ असे उत्तर माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्याला द्यावे याला निर्लज्जपणा खेरीज कोणताही शब्द योग्य ठरणार नाही.

काय लायकीची माणसं महाराष्ट्र शासनाने आपल्या कार्यलयांसाठी निवडली आहेत याची यावरुन चांगलीच कल्पना येते. मला वाटत होतं की सगळा गाळ फक्त कला संचालनालयातच भरला गेला आहे. पण नाही सांस्कृतिक कार्य संचालनालयं देखील याला अपवाद नाही. किंबहुना सरकारच्या सर्वच कार्यालयांमध्ये अशीच खोगीर भरती झाली असल्यामुळं महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रात पीछेहाट होतं चालली असावी. कोणे एक काळी महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचं कोण कौतुक केलं जात असे. आज जी अवकळा येत चालली आहे ती पाहता महाराष्ट्र हळूहळू अन्य बिमारू राज्यांच्या गटात जाऊन विराजमान झाला तरी आश्चर्य वाटू नये. असो !

WhatsApp Image 2023-03-14 at 11.15.06 PM

आधीच्या सरकारनं सुमारे एक तपापूर्वी केलेल्या सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा उपलब्ध असताना २०२३ सालामध्ये नवं धोरण तयार करण्याचा खटाटोप किंवा उपदव्याप केला तरी कुणी आणि कशासाठी ? २००९ साली स्थापन झालेल्या सांस्कृतिक धोरण मसुदा समितीत सुमारे आठ नऊ तरी सदस्य होते. त्यांच्या भरपूर सभा झाल्या असणार. त्यांना भरपूर टीएडीए दिला असणार सभांसाठी देखील प्रचंड खर्च झाला असणार. असे असताना सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे अधिकारी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना अशी उफराटी उत्तर कशी काय देऊ शकतात ? आता २०२३ मध्ये स्थापन केलेली समिती ही सांस्कृतिक मंत्र्यानी केली आहे का ? का मुख्यमंत्र्यानी ? आधीच्या समितीचा मसुदा उपलब्ध असताना नवीन मसुदा तयार करण्याचं काम नवीन समितीला कसं काय दिलं जाऊ शकतं. आधीच्या समितीचा मसुदा गायब झाला असताना नव्या सांस्कृतिक मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना त्यातल्या त्रुटी उमगल्या तरी कशा आणि कधी ?

ज्या पद्धतीनं फक्त एकट्या दृश्यकलेसाठी जर सहा सदस्यांची समिती नेमली गेली असेल तर अन्य विषयांसाठी किती सदस्य नेमले गेले असतील याची नुसती कल्पना देखील करणं अशक्य आहे. या सदस्यांसाठी दिला जाणारा टीएडीए आणि त्यांचं मानधन आणि वर त्यांचा प्रवास खर्च / निवास खर्च विचारात घेतला तर तो निश्चितपणे कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचणार आहे.

दृश्यकलेसाठी नेमली गेलेली समिती राज्याच्या सर्व जिल्ह्यात जाणार असेल तिथं सभा घेणार असेल तर हा सारा खर्च तुमच्या आमच्या सारख्या सर्वसामान्यांची छातीच दडपवून टाकतो यात शंकाच नाही. एवढं सगळं करुन समजा मसुदा तयार झालाच आणि आणखीन पाच दहा वर्षाने २००९ सालच्या मसुद्याप्रमाणे गायब झाला तर काय करायचं ? आहे या प्रश्नाचं उत्तर कुणाकडे ? वृत्तपत्रांकडे किंवा वाहिन्यांकडे जाऊन दाद मागायची सोय आता राहिलेली नाही. आणि आमच्यासारखे यु ट्युबर, ब्लॉगर किंवा वेबसाईटवाले यांना कुणी काळं कुत्रं देखील विचारत नाही. कोर्टात जावं तर तिथंही तीच परिस्थिती. अशा परिस्थितीत दाद मागायची तरी कुठं ? पण बोलल्याशिवाय राहावत नाही, लिहिल्याशिवाय गप्प बसवत नाही, कातडं ओढता येत नाही. लिहिता येईल, बोलता येईल तिथपर्यंत ते करायचं असंच आता मनाशी ठरवून टाकलं आहे. जे जे स्कूल ऑफ आर्टचा लढा १९८१ साली सुरु झाला. तब्बल चाळीस एकेचाळीस वर्षानं का होईना न्याय मिळेल अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. सांस्कृतिक धोरणासंदर्भात मी जो आवाज आता उठवत आहे तो त्याचा थेट संबंध जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, कला संचालनालय आणि महाराष्ट्राचे कला शिक्षण यांच्याशी असल्यामुळेच. पुढल्या म्हणजे तिसऱ्या लेखात हे जे काही चाललं आहे ते सारं कसं चुकीचं आहे याचाच संचार मी घेणार आहे. त्यामुळे सोमवारी प्रसिद्ध होणारा / होणारे पुढील लेख वाचायला विसरु नका.