अडाण्याचा गाडा !

जे जे स्कूल ऑफ आर्टची मान्यता काढून घेण्याची वेळ ही एआयसीटीईवर अक्षरशः आली, नव्हे दस्तुरखुद्द जे जे स्कूल ऑफ आर्टनंच ती कारवाई करण्याची नौबत एआयसीटीईवर आणली असंच आता म्हणायला हवं. कारण मान्यतेबाबतची तसेच संस्था निरीक्षणाबाबतची पत्रं एआयसीटीईकडून त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महाविद्यालयांना अगदी नियमितपणे पाठवली जातात. आणि त्याबर हुकूम कार्यवाही देखील केली जाते. म्हणजे उदाहरणार्थ एआयसीटीईची निरीक्षण समिती कॉलेजला भेट द्यायला केव्हा येणार आहे ? तेव्हा कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांना वेळ असेल ना ? नसेल तर त्यात एआयसीटीईकडूनच बदल केला जातो. प्रत्येक बारीक सारीक गोष्ट ( सरकारी संस्था असून देखील ) एआयसीटीईकडून पाळली जाते. विचारात घेतली जाते.

याचाच अर्थ असा की जे जे स्कूल ऑफ आर्टला देखील एआयसीटीईनं पत्र पाठवली असणार. निरीक्षणाच्या संदर्भातल्या तारखा कळवल्या असणार. पण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातली व्यावसायिक किंवा धंदेवाईक कामं करण्याच्या भरात साबळे साहेबांनी एआयसीटीईच्या या पत्रांकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं असणार. इतकंच नाही तर त्या पत्रांचा विचार देखील न करता ती त्यांनी कचऱ्याच्या टोपलीत देखील टाकली असणार. ती टाकण्यामागे ‘आपलं कॉलेज काय सरकारी आहे, आपलं कोण काय वाकडं करू शकतो’ ही भावना त्यांच्या मनातच आली नसेल असं नाही. किंबहुना ज्या पद्धतीनं साबळे यांच्या नेमणुका झाल्या आणि त्या नंतर त्यांना अनपेक्षितपणे ( ज्या सहसा कुणाही सरकारी कला शिक्षकांच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या नशिबात नसतात. उदाहरणार्थ याच जेजेमधले श्रीकांत जाधव, अनंत निकम आणि अनिल नाईक हे कला शिक्षक. कलावंत म्हणून देखील मान मिळवलेल्या, सर्व गुणसंपन्न आणि कला शिक्षणातही विद्यार्थ्यांचा आदर मिळवलेल्या या शिक्षकांना तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ ज्या पदावर त्यांची नेमणूक झाली त्याच पदावरून सेवानिवृत्त होणं नशिबी आलं. ) धडाधड बढत्या मिळत गेल्या, ज्यांनी शिकवलं त्या गुरुजनांच्याच डोक्यावर ‘बॉस’ म्हणून बसून ज्या पद्धतीनं त्यांनी मिऱ्या वाटल्या त्या पाहता साबळे साहेबांनी ते केलं नसेलच असं म्हणणं कठीण आहे. हे काही एकदा दोनदा झालं नसणार ! अनेकदा या प्रकाराची पुनरावृत्ती झाली असणार. साहजिकच एआयसीटीईचे अधिकारी चिडले नसते तर नवलच ठरलं असतं. त्याचीच परिणती ही जेजेची मान्यता काढून घेण्यामध्ये झाली असावी.

या संदर्भात अधिक चौकशी केली असता असं कळलं की साबळे यांच्या अधिष्ठाता पदाच्या बारा तेरा वर्षाच्या कारकिर्दीत फक्त एकदाच म्हणे एआयसीटीईची समिती कॉलेजला भेट देऊन गेली होती असं एका सेवानिवृत्त कला शिक्षकानं सांगितलं. असं जर असेल तर ही भयंकर गोष्ट आहे. एआयसीटीईकडून नियमितपणे शिक्षण संस्थांना पत्र जातात. अत्यंत नियमितपणे एआयसीटीईवाले शिक्षण संस्थांची तपासणी करतात. ती करताना अतिशय गुप्तता पाळली जाते. अधिकाऱ्यांना अगदी शेवटच्या घटकेला कुठल्या कुठल्या शिक्षण संस्थेला भेट द्यायची हे सांगितलं जातं. अगदी ‘रॉ’च्या पद्धतीनं सारी काळजी घेतली जाते. हे सारं कशासाठी तर शिक्षण संस्थांनी किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या पर्यायानं नागरिकांच्या डोळ्यात धूळ फेकू नये म्हणून, विद्यार्थ्यांचं त्या शिक्षण संस्थेकडून नुकसान होऊ नये म्हणून. ( एआयसीटीईवाले कोण लागून गेले ? आपलं कॉलेज तर लय जुनं हाये ! असले आचरट प्रश्न समाजमाध्यमांवर विचारणाऱ्यानी हे मुद्दे आवर्जून वाचावेत. ) एआयसीटीईवाले इतकी काळजी घेतात की त्यांची समिती कॉलेजला भेट द्यायला येणार असेल त्यावेळी कॉलेजमध्ये काही अन्य कार्यक्रम नाहीत ना ? याचीही चौकशी त्यांनी केलेली असते. कॉलेजने भरायच्या त्यांच्या फॉर्ममध्ये प्रत्येक गोष्टीची बारकाईनं चौकशी केलेली असते. ज्यात शिक्षक किती ? प्राध्यापक किती ? वर्ग किती ? अन्य कर्मचारी किती ? लॅब आहे ना ? संगणक किती ? कॉम्प्युटर लॅब आहे का ? मुला मुलींच्या टॉयलेटची व्यवस्था नीट आहे का ? स्टाफ रूम कशी आहे ? इथ पासून ते कॉलेजमध्ये प्युन किती आहेत ? असतील तर ते खरोखरच आहेत ना ? की कागदोपत्री दाखवलेत ? असा जर नुसता संशय जरी त्यांना आला तरी त्या प्यूनना प्रत्यक्ष बोलावण्यास ते संस्थेला सांगतात. यावरून भारतातली शिक्षण व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी एआयसीटीई किती संवेदनशीलतेने कामकाज चालवते आहे याची कल्पना यावी.

अर्थात एआयसीटीई देखील सरकारचीच पण केंद्र सरकारची संस्था आहे. तर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट देखील सरकारचंच पण महाराष्ट्र राज्य सरकारचं. त्यामुळे साबळे साहेबांनी गृहीत धरलं असणार की आपलं कोण काय वाकडं करणार ? त्या मस्तीमध्येच त्यांनी एआयसीटीईच्या वारंवार येणाऱ्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली असणार !

या संदर्भात कानी आलेली भयंकर माहिती अशी की ही एआयसीटीईचे फॉर्म भरण्याची जबाबदारी म्हणे साबळे साहेबांनी यशवंत भावसार नावाच्या कंत्राटी शिक्षकावर सोपवली होती. हे भावसार हे मेटलक्राफ्टचे विद्यार्थी आहेत आणि सध्या मेटलक्राफ्ट विभागावरच त्यांची नेमणूक झाली आहे. त्यांच्यात असा कोणता गुण दिसला म्हणून साबळे साहेबांनी त्यांची नेमणूक एआयसीटीईचा फॉर्म भरण्यासाठी केली हे कळावयास मार्ग नाही. वास्तविक पाहता अशा महत्वाच्या कामासाठी स्कूल ऑफ आर्टच्या प्रशासकीय विभागातून एखाद्या अनुभवी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाणं अत्यावश्यक होतं. पण साबळे साहेबांना या भावसार साहेबांमध्ये बहुदा तसे प्रशासकीय गुण दिसले असणार त्यामुळेच त्यांची नेमणूक त्यांनी केली असणार. सांगणारे असं सांगतात. की हे भावसार साहेब बहुतांशी आपल्या वर्गात अनुपस्थितच असतात. ते त्यांची किंवा साबळे साहेबांची व्यावसायिक कामं आपल्या घरात किंवा स्टुडिओत बसून करीत असतात. जर त्यांना कुणी हटकलंच ते सरळ सांगतात साबळे साहेबांनी मला एआयसीटीईचा फॉर्म भरायला सांगितला आहे. तो मी घरी बसून भरतो आहे. वगैरे. खरं तर इतकी मोठी वास्तू असलेल्या १६६ वर्षाची परंपरा असलेल्या जेजे सारख्या कला महाविद्यालयाच्या एआयसीटीईच्या फॉर्ममधले रकाने भरण्यासाठी एकापेक्षा अनेक माहितगार, अनुभवी आणि ज्येष्ठ शिक्षक वा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गरज असते. ( कारण तेच अचूक माहिती पुरवू शकतात ) पण इथं तर साबळे साहेबांनी चक्क ज्यांच्या नोकरीचा आगापिछा नाही अशा कंत्राटी शिक्षकाची नेमणूक केलेली. ( हे कंत्राटी शिक्षकांचं सगळं प्रकरण इतकं भयंकर की विचारता सोय नाही. साबळे साहेब मुंबई बाहेर गेले आणि ते जातातच कारण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यांची जेजेच्या नावाखाली घेतलेली व्यावसायिक कामं चालू आहेत. त्यामुळे ते वरचेवर रजेवर असतात. आणि रजेवर असले म्हणजे कायम स्वरुपी शिक्षक प्राध्यापकांच्या नव्हे तर चक्क कंत्राटी शिक्षकांच्या हातात जेजेची सूत्र सोपवून जातात. आहे की नाही भयंकर ? या प्रकाराला आम्ही वारंवार वाचा फोडली पुराव्यानिशी प्रसिद्धी दिली. पण कला संचालनालयाला जाग येईल तेव्हा ना ? ) तो घरी बसून का एआयसीटीईचा कम्पायलन्स फॉर्म भरणार ? साहजिकच त्याने तो भरलाच नसावा. आणि साबळेंच्या ज्या शिक्षण सोडून सर्वच प्रकारच्या एक्सट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज चालतात त्यांच्या धावपळीत बहुदा तो भरायचा राहूनच गेला असणार.

साबळे साहेबांच्या एक तपाच्या कारकिर्दीत असा प्रकार तीन वेळा घडला. मागील सरकारच्या काळात शिक्षण सचिव असलेल्या सौरव विजय यांनी बाबापुता करून प्रकरण मिटवलं होतं. त्यानंतर शिक्षण सचिवपदी आले विनय रस्तोगी. त्यांनी देखील तसाच प्रकार पुन्हा घडल्यावर एआयसीटीईच्या अधिकाऱ्यांबरोबर मिटवामिटवी करून प्रकरण निस्तरलं होतं. पण यातून योग्य तो धडा न शिकता साबळे यांनी यंदा तीच चूक पुन्हा करून दाखवली. आताही सचिव श्री विनय रस्तोगी हेच आहेत. पण आता प्रकरण हाताबाहेर गेल्यामुळं एआयसीटीईच्या अधिकाऱ्यांनी आपला खराखुरा इंगा दाखवला आहे. आता एआयसीटीईच्या वेबसाईटवर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थांच्या यादीत जेजेचं नाव वगळण्यात आलं आहे. पुन्हा एकदा शिक्षण सचिव रस्तोगी यांनी प्रभारी कला संचालक राजीव मिश्रा यांना दिल्लीला पाठवून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण आता मात्र एआयसीटीईचे अधिकारी काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत राहिलेले नाहीत. परिणामी जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या मान्यतेचा प्रश्न नोव्हेंबर पर्यंत ( कारण मान्यतेशी संबंधित समितीची सभा आता थेट नोव्हेंबर मधेच भरणार आहे. ) खरं खोटं देव जाणे. पण ज्या अधिकाऱ्यांनी ही चूक केली आहे. एकदाच नाही तर वारंवार केली आहे. त्या अधिकाऱ्याला तुम्ही कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे का ? अशी विचारणा एआयसीटीईच्या अधिकाऱ्यांनी केली असल्याचे कळते. साबळे साहेबांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली असं जे म्हटलं जातं तिचं रहस्य हे आहे.

आता काय होईल हे सांगणं अवघड आहे. पण प्रकरण गंभीर आहे हे मात्र निश्चित. तसं नसतं तर मंत्रालयातल्या उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यानं थेट साबळे यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली नसती. प्रथेनुसार ती कला संचालकांच्या द्वारेच साबळे यांना देणं आवश्यक होतं. पण यात कला संचालकांचा देखील दोष असल्यामुळं बहुदा उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यानं थेट साबळेंनाच नोटीस बजावली आहे. आता कला संचालक राजीव मिश्रा यांना देखील आणखी एक नोटीस साबळे यांना द्यावीच लागेल. कारण राजीव मिश्रा हे उच्च अधिकारी आहेत. आणि त्यांनी मान्यतेचं काम साबळे यांच्याकडून का करून घेतलं नाही याची चौकशी झाली तरी आश्चर्य वाटू नये. अशी चौकशी व्हावी अशी खरोखरच जेजे कॅम्पस मधल्या असंख्य शिक्षकांची इच्छा आहे. कारण आर्किटेक्चरचे प्राचार्य असलेले राजीव मिश्रा आर्किटेक्चर कॉलेजसाठी काही करत नाहीत अशी त्यांची तक्रार आहे. ना धड ते कला संचालनालयासाठी देखील काही करत. रोज सायंकाळी सहा सात वाजल्यानंतर मंत्रालयातून धडपडत कला संचालनालयात येणारे मिश्रा दिवसभरात नेमकं काय करतात या विषयी जेजेच्या परिसरातील असंख्य लोकांना उत्सुकता आहे. मंत्रालयात जा ये करणाऱ्यांची माहिती अशी की श्री मिश्रा हे दिवसभर अनेक मंत्र्यांच्या अथवा सचिवांच्या केबीन्समध्ये जा ये करीत असतात. जेजेतले काही जण तर या त्यांच्या कर्तृवाला ‘विरजण लावणं’ असं म्हणतात. खरं खोटं कुणास ठाऊक ? पण या प्रकरणात प्रभारी कला संचालक राजीव मिश्रा हे देखील तितकेच दोषी आहेत हे निश्चित.

एआयसीटीईच्या मान्यतेचं हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे यात शंकाच नाही. काहींचं तर म्हणणं असं आहे की या प्रकरणामुळे जेजेच्या डिनोव्हा योजनेला देखील सेटबॅक मिळू शकतो. पाहू या ! काय होतंय ? आम्ही मात्र यावर अगदी बारकाईनं लक्ष ठेऊन आहोत हे निश्चित.

******

सतीश नाईक
संपादक
chinha.in