लावणार साबळे जेजेला टाळे ?

‘चिन्ह’ वर्षानुवर्षे जेजे या एकाच विषयावर अनेक बातम्या स्टोरीज करत आहे. याचं कारण एकच. जेजे वाचावं ! जेजे सारखी संस्था जर जबाबदारपणे हाताळली गेली नाही तर राज्यकर्ते नियमांवर बोट दाखवून किंवा नाना खटपटी करून जेजेचा घास घेतीलच. यापासून जेजे वाचावं ही ‘चिन्ह’ची प्रामाणिक तळमळ. आधीच खस्ता हालातीमध्ये असलेल्या जेजेची अवस्था साबळे जेजेचे डीन झाल्यानंतर अजूनच खराब झाली. पण आता तर साबळे साहेब जेजेला टाळंच लावणार अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एआयसीटीई असो किंवा विरोधी पक्षातील आमदार सर्वानीच जेजेला घेरायचं ठरवलंय असं सूत्रांकडून समजत आहे. 

त्याचं झालंय असं की अनुपालन अहवाल (Compliance report) सलग काही वर्ष न दिल्यामुळे एआयसीटीई जेजेची मान्यता रद्द करणार आहे. तर विधानसभेत आज जेजेवर लक्षवेधी सूचना मांडली जाणार आहे. या सगळ्यामध्ये जर जेजेच्या व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी निघाल्या तर जेजेची मान्यता रद्द होणार हे निश्चित. आणि याला जबाबदार जेजेचे डीन विश्वनाथ साबळे आणि त्यांना सतत वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे प्रभारी कला संचालक राजीव मिश्रा असणार यात आम्हाला शंका नाही.

किती तरी महिने, दिवस आम्ही जेजेमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारावर सातत्याने लेख आणि बातम्या प्रसिद्ध करत आहोत. जेजेचं भलं व्हावं यासाठी हा अट्टाहास होता. आम्ही सातत्याने लेख, बातम्या आणि स्टोरीज करून हा विषय लावून धरला, त्यामुळे कुठेतरी जेजेच्या डी-नोव्हो स्टेटसची गाडी रुळावर आली असावी. पण या कामात अडथळे आणणारे झारीतले शुक्राचार्य मात्र आपल्या पदाला घट्ट चिटकून बसले आहेत. पण या अढळपदाला आता धक्का लागणार अशी कुजबुज जेजे परिसरात सुरु झाली आहे.

जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या बाबतीत तीन  धक्कादायक बातम्या कानावर आल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे गेले दोन वर्ष एआयसीटीईने जेजे स्कूल ऑफ आर्टच्या अधिकाऱ्यांना अनुपालन अहवाल (Compliance report) भरून देण्यास सांगितलं असताना हा अहवाल संस्थेनं एआयसीटीईमध्ये अद्यापही जमा केलेला नाही. या अनुपालन अहवालामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या आणि संस्थेच्या संदर्भात इतर तपशील देणे अत्यावश्यक असते. पण असा कुठलाच अहवाल न दिल्याने एआयसीटीई जे जे स्कूल ऑफ आर्ट या संस्थेची मान्यता रद्द करण्याच्या तयारीत आहे असे सूत्रांकडून कळते. जे जे स्कूल ऑफ आर्ट ही सुमारे १६६ वर्ष जुनी संस्था आहे. या संस्थेची प्रतिष्ठा केवळ भारतातच नाही तर जगभरात आहे. पण जर डीन साबळे यांच्या निष्क्रियतेमुळे संस्थेची मान्यता रद्द होणार असेल तर ही केवढी नामुष्कीची गोष्ट आहे ?

जेजेच्या संपूर्ण इतिहासात संस्थेवर कधीच एवढी नामुष्कीची वेळ आली नव्हती. पण करंट्या अधिकाऱ्यांमुळे आज ही वेळ संस्थेवर आली आहे. यात संस्थेच्या विद्यार्थ्यांचं खूप नुकसान होणार आहे. कारण एआयसीटीईने  जर मान्यता रद्द केली तर विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही रद्द होणार. अशा वेळी विद्यार्थ्यांनी जायचं कुठे ? त्यांना वाली तरी कोण आहे ?

हा झाला पहिला धक्का. यापेक्षा मोठा धक्का तर पुढेच आहे. जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रवेश मर्यादा ७५ इतकी आहे. असे असताना गेल्या काही वर्षांपासून या महाविद्यालयात क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना वरिष्ठांची किंवा कोणाचीही परवानगी न घेता मागल्या दाराने प्रवेश दिला जातो आहे. हे विद्यार्थी रीतसर वर्ष पूर्ण करून परीक्षाही देत आहे आणि पास होऊन जेजेचा टॅग लावून बाहेरही पडत आहेत. हे प्रवेश कुठल्या निकषावर दिले जात आहेत ? हा एक मोठा गूढ प्रश्न आहेच, पण सरकारची कुठलीही परवानगी न घेता एका शासकीय संस्थेत आपल्या मर्जीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हा सगळ्यात गंभीर गुन्हा आहे. सूत्रांकडून असं कळतं की जेजेचे प्रमुख आणि त्यांच्या खुशमस्कऱ्यांमध्ये समाविष्ट असलेली चांडाळचौकडी धनिक कुटुंबातील ( यातही व्यापारामध्ये विशेष चुणूक दाखवणाऱ्या एक राज्यातील, कोणते ते वाचकांनी ओळखावे ) उमेदवारांना ‘अर्थ’पूर्ण पद्धतीने प्रवेश देत आहेत. मग हा प्रवेश नियमात बसो अथवा न बसो. आता अशा रीतीने प्रवेश दिल्यामुळे ७५ विद्यार्थ्यांचा आकडा पार शंभरच्या घरात जाऊन पोहोचत आहे. या ज्यादा अनधिकृत विद्यार्थ्यांचं काय करायचं ? त्यांची पदवी रद्द करायची का ? हा  निर्णय उच्च शिक्षण खात्याला आज ना उद्या घ्यावाच लागणार आहे. तूर्तास तरी शिक्षण सचिवांनी या विषयावर कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे असे कळते.

अजून एक धक्का पुढे वाचा. विरोधी पक्षातील आमदार जेजेच्या भल्यासाठी एकत्र आले आहेत असे सूत्रांकडून आम्हाला कळले आहे. दि १८ जुलै रोजी विधानसभेत अनेक आमदार जेजेचे जे गंभीर प्रश्न आहेत त्यावर लक्षवेधी सूचना मांडणार आहेत. अशा आशयाचं पत्रही कला संचालकांना पोहोचतं झालं आहे. या पत्रानुसार जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये मागील अनेक वर्षापासून विविध विभागात कायम स्वरूपी आणि पूर्ण वेळ शिक्षक नसणे, संस्थेत शिल्पकला आणि मॉडेलिंग, इंटेरिअर डेकोरेशन, ड्रॉईंग आणि पेंटिंग, टेक्सटाइल डिझाईन, धातुकाम, सिरॅमिक्स असे विविध विभाग आहेत. मात्र या विभागात पूर्ण वेळ शिक्षक नसणे, संस्थेत मूलभूत व पायाभूत सुविधा मिळत नसणे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे कठीण झाले असणे, मेटल वर्क अभ्यासक्रम व स्टुडियो फाऊंडरी कोर्स बंद असून सदरचे अभ्यासक्रम पुन्हा चालू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असणे, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याचे वसतीगृह तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता असणे, नुतनीकरणाच्या नावाखाली विविध विभाग बंद पाडण्यात आले असणे. या सगळ्या प्रश्नांवर संस्थेकडून माहिती मागवली आहे.

१८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी विद्यार्थ्यांनी जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये संप केला होता. या संपाच्या अनेक बातम्या आणि व्हिडीओज ‘चिन्ह’ने केले. आधी विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा मिळाव्या म्हणून सुरु झालेला हा संप पुढे भलत्याच मार्गाने गेला. यात हळूच कोणीतरी हंगामी शिक्षकांचा विषय आणला. आणि मग संस्थेच्या प्रमुखांनी ‘स्मितहास्य’ करणाऱ्या आपल्या सहकाऱ्यांना हाताशी धरून हळूच डी-नोव्हा विरोधाची पुडी या संपात सोडून दिली. त्यामुळे या संपाचा पूर्ण फज्जा उडून विद्यार्थ्यांनीही विश्वासार्हता गमावली आणि संप मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. असं असलं तरी ‘चिन्ह’ने वेळोवेळी संपातील मूलभूत आणि रास्त मागण्या स्टोरीज आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून शिक्षण सचिव आणि पर्यायाने उच्च शिक्षणमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या. कुठेतरी या प्रयत्नांना फळ आलं असंच म्हणता येईल. कारण जी लक्षवेधी सूचना मांडण्यात येणार आहे त्यात या संपाचा उल्लेख आहे. आणि याची ही एकप्रकारे कारणे दाखवा नोटिसच आहे असे म्हणता येईल.

शासनाने एक जीआर काढला होता त्याप्रमाणे संस्थेमध्ये शिकवण्यासाठी कायमस्वरूपी प्राध्यापक उपलब्ध नसल्यामुळे तासिका तत्वावर शिक्षक नेमणूक करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे डीन साबळे यांनी वृत्तपत्रात जाहिरातही दिली. पण त्यांनी फक्त आपल्या हितसंबंधातील पाच शिक्षकांची तासिका तत्वावर नेमणूक केली. तेही मागच्या काही वर्षांपासून संस्थेत काम करणारेच उमेदवार आहेत. खरं तर संस्थेला जवळपास विविध विभाग ( शिल्पकला आणि मॉडेलिंग, इंटेरिअर डेकोरेशन, ड्रॉईंग आणि पेंटिंग, टेक्सटाइल डिझाईन, धातुकाम, सिरॅमिक्स )  एकत्रित पकडून जवळपास ९६ ते १०० शिक्षकांची गरज आहे. पण मुलाखत घेऊनही संस्थेने कुठलीही नवीन नेमणूक केलेली नाही. जर एका नावाजलेल्या कलासंस्थेची ही अवस्था असेल तर ग्रामीण भागातून मोठी स्वप्न बघून संस्थेत शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे ? एरवी जेजेला डी- नोव्हो स्टेटस मिळालं तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल अशी ओरड करणाऱ्या लोकांना हा अन्याय दिसत नाही का ? यावर कोणीच जाब का विचारात नाही ? जाब विचारण्याचा मक्ता काय फक्त ‘चिन्ह’ने घेतला आहे का ? डी नोव्होला विरोध करणाऱ्यांनो पुढे या आणि या प्रश्नावर आवाज उठवा असे आम्ही जाहीर आवाहन करतो.

उशिरा का होईना कोणीतरी विधानसभेत हा विषय मांडत आहे. आणि या आशयाचं पत्र  कला संचालनालयाला गेलेलं असलं तरी कुठंतरी कला संचालक डीन साबळे यांना पाठीशी घालत आहेत असेच दिसून येत आहे. कारण वेळोवेळी डीन यांची अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्यानंतरही कला संचालक डीन साबळे यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं करतो या न्यायानेच सगळं कारभार सुरु आहे असे दिसते.

आता बघूया विधानसभेतील या लक्षवेधी सूचनेनंतर पुढे काय घडते ते.

*******