केवळ एका बातमीनं…

‘नटसम्राट’ नाटकातलं ते गाजलेलं स्वगत आहेना ‘घर देता कुणी घर…’ त्या चालीवर ‘कला संचालक देता का कुणी कला संचालक’ असं साकडं घालायची पाळी कला संचालनालय आणि उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यावर आली आहे. गेल्या तीस पस्तीस वर्षात उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी जे पेरलं ते आता उगवलं आहे. कला संचालनालयातल्या असंख्य भानगडींचा पंचनामा करणारी एक विशेष लेखमाला ‘चिन्ह’चे संपादक सतीश नाईक १ सप्टेंबर पासून महिनाभर सोमवार ते शुक्रवार रोज लिहिणार आहेत. त्यातील हा तिसरा भाग.

दैनिक लोकसत्तामधील त्या डॉ. अरुण टिकेकर पुरस्कृत बातमीनं महाराष्ट्राच्या कलाविश्वात खूप मोठी खळबळ उडवली. वृत्तपत्रांमधील बातम्या प्रभावी ठरण्याचा तो काळ होता. आजच्याइतकी पत्रकारितेची भयानक अवस्था तेव्हा झालेली नव्हती. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर युतीशासनाच्या पत्रकारांना फाट्यावर मारण्याच्या धोरणाला तेव्हाच सुरुवात झाली. तुम्हाला काय करायचं ते करा, छापायचं ते छापा, आम्ही तुम्हाला जुमानत नाही! ही भाषा राज्यकर्त्यांकडून याच काळात सुरु झाली. 

डॉ. टिकेकर आणि त्यांच्या कंपूनं ही जी अत्यंत निखालस खोटी अशी बातमी दिली, त्या बातमीनं महाराष्ट्र शासनावर दबाव आला. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यावर कसा महाराष्ट्र शासनाकडून अन्याय होतोय वगैरे मालमसाला त्या बातमीत अगदी खच्चून भरला असल्यामुळं उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे अधिकारी बॅकफूटवर गेले आणि नांगरे यांची अटक टळली. वास्तविक पाहता त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री गोपीनाथ मुंढे यांनीच नांगरे यांच्या अटकेचा आदेश काढला होता. पुण्याचे भाजप नेते दिवंगत खासदार सुधीर बापट (ते तेव्हा पुण्याचे आमदार होते) आणि मुंबईचे भाजपचे आमदार किरीट सोमैया यांनी हे सर्व प्रकरण धसाला लावलं होतं. परिणामीच मुंडे यांनी ती कारवाई केली होती. पण डॉ. टिकेकर आणि त्यांच्या कंपूने भाजपच्या आणखी वरच्या नेत्याला हाताशी धरून आणि लोकसत्तेतल्या बातमीचा वापर करून फशी पाडलं आणि नांगरेंची अटक थांबवली. 

डॉ. टिकेकर यांच्या या नीच कृत्यानं भले सतीश नाईक यांची जिरवली असेल (मी त्यावेळी साप्ताहिक लोकप्रभेच्या संपादक विभागात काम करत होतो) पण १९६५ सालापासून कलाशिक्षणाच्या क्षेत्रात, चित्रकला शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारतातील सर्व राज्यात आघाडीवर असलेल्या कलासंचालनालयाची मात्र वाताहत झाली. कलासंचालनालयाचीच नाही तर कालांतरानं ना-लायक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीमुळं महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षण क्षेत्रात अक्षरशः अराजकाचं वातावरण निर्माण झालं !

लोकसत्तेच्या त्या खोट्या बातमीमुळं नांगरे बचावले आणि त्यांनी नंतर अक्षरशः अश्वमेध यज्ञ आरंभला. १९६५ सालापासून १९८० सालापर्यंत जी काही १९-२० अनुदानित कलामहाविद्यालये अतिशय प्रामाणिकपणे कलाशिक्षणाचंच नव्हे तर कलाप्रसाराचं कार्य देखील मनोभावे करत होती, त्यांच्या संख्येत एका वर्षभरात सुमारे दीडशे ते पावणेदोनशे विनाअनुदानित कलामहाविद्यालयांची वाढ झाली. या सर्व कलामहाविद्यालयात फाउंडेशन कोर्स आणि आर्ट टीचर डिप्लोमा हे दोनच वर्ग उघडले गेले. विद्यार्थ्यांनी फाउंडेशन कोर्स करावा आणि नंतर त्यांनी कलाशिक्षण प्रशिक्षण वर्गात (आर्ट टीचर डिप्लोमा) प्रवेश घेतला की, ‘तुमच्या मुलाला काय लगेचच कुठल्याही शाळेत कलाशिक्षकाची नोकरी मिळू शकते’ असं आमिष तिथल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना दाखवलं गेलं. त्या अमिषाला पालक भुलले आणि त्यांनी मोठ्या संख्येनं या कलामहाविद्यालयात त्यांच्या मुलांचा प्रवेश करवला. १०,००० पेक्षा जास्त विद्यार्थी या काळात दरवर्षी शिकत होते असे सांगितले जाते. 

त्या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण सुरु झालं तेव्हा मात्र भ्रमाचे भोपळे फुटू लागले. इथं शिक्षण घेतलेली मुलं नोकऱ्या मागत दारोदारी फिरू लागली, पण कुठल्याही शाळा त्यांना उभं करीनात. आई-वडिलांनी कर्ज काढून प्रसंगी दागिने विकून या कलामहाविद्यालयात फिया भरल्या होत्या. साहजिकच त्यांच्या पदरी घोर निराशा पडली. ही कॉलेजेस विनानुदानित असल्यामुळं प्रवेश फी, देणगी शुल्क आदी प्रकारांनी या कलामहाविद्यालयांनी बक्कळ पैसा उभा केला. पण या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचं मात्र त्यांनी मातेरं केलं. बेकारांचे तांडे गावागावात फिरू लागले, काही संवेदनशील विद्यार्थ्यांना तर आत्महत्यादेखील केल्या. 

हळूहळू या कलामहाविद्यालयांच्या भ्रामक प्रचाराचा भोपळा फुटू लागला. इथल्या शिक्षणाला कलाशिक्षण क्षेत्रात कुठलीही किंमत नाही हे विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या लक्षात आलं. आणि यातली कलामहाविद्यालयं हळूहळू बंददेखील होऊ लागली. महाराष्ट्रात कोणे एके काळी इंजिनियरिंग कॉलेजं ज्या पद्धतीनं सुरु झाली तसं काहीतरी भव्यदिव्य या चित्रकला क्षेत्रात होईल या अपेक्षेनं या क्षेत्रात घुसलेल्या बाजारबुणग्या लोकांचा अपेक्षाभंग झाला. त्यांच्यावर इतकी वाईट अवस्था ओढवली की त्यांनाच शिकवण्यासाठी चांगले शिक्षक देखील मिळेनात. मग या महाभागांनी काय करावं.. तर यांनी चक्क आदल्या वर्षीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाच शिक्षक करून टाकलं! याच शिक्षकांना पुढल्या वर्षी संस्थेचं प्राचार्यदेखील करून टाकलं. त्यामुळे तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी कोण आणि शिक्षक कोण हेच कळेनासं झालं. हा सगळा अडाणीपणाचा कारभार इतका वाढला की, आदल्यावर्षी विद्यार्थी असलेला, दुसऱ्या वर्षी शिक्षक झालेला आणि तिसऱ्या वर्षी प्राचार्य झालेला शिक्षक स्वतःच्या व्हिजिटींग कार्डावर बिनदिक्कतपणे ‘प्राध्यापक’ असे छापून मोकळा होऊ लागला. वास्तविक ‘प्राध्यापक’ पदाला महाराष्ट्रात खूप मोठा मान आहे, खूप मोठं वजन आहे. पण या लोकांनी त्या पदाचा अक्षरशः खेळखंडोबा केला. ही गोष्ट ३०-४० वर्षांपूर्वीची असली तरी आजही हा प्रकार गलिच्छपणे महाराष्ट्राच्या सर्वच कलामहाविद्यालयात उघड उघड चालू आहे. बाहेरच्या कलामहाविद्यालयांचं कशाला उदाहरण द्या, महाराष्ट्र राज्याच्या राजधानीतल्याच विख्यात जेजे स्कूल ऑफ आर्टमधलीच उदाहरणं सांगतो. इथले हंगामी, कंत्राटी आणि कायमस्वरूपी शिक्षक देखील प्राध्यापक नसताना प्राध्यापक म्हणून मिरवतात. या साऱ्यांची व्हिजिटिंग कार्ड काढून पहा, प्रत्येकानं त्यावर जेजेचा लोगो वापरलेला असतो आणि प्रत्येकाच्या कार्डावर प्राध्यापक असं लिहिलेलं असतं. असं महाराष्ट्राच्या कुठल्यातरी विद्यापीठात शक्य आहे का ? जेजेचा अभ्यासक्रम हा मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत येतो, पण तरीदेखील हे असले भयानक प्रकार साबळे कृपेनं वर्षानुवर्षे सुखनैव पद्धतीनं चालू आहेत. सरकारमधलं तर कुणीच या अत्यंत गंभीर प्रकरणाकडे लक्ष देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

तूर्त एवढेच !! 

(मला कल्पना आहे की काही ठिकाणी माझ्याकडून पुनरावृत्ती होते आहे, पण त्याला माझा नाईलाज आहे. गेल्या ३०-४० वर्षातलं सगळं इतकं काही मनात साचलेलं आहे, त्यालाच मी ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’च्या माध्यमातून वाट करून देत आहे. त्यामुळे अशी पुनरावृत्ती झाली असं वाटेल तिथे कृपया दुर्लक्ष करावे )

सतीश नाईक 

संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज‘