साऱ्यांची तोंडं कुणी बांधली?

जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची दीडशे पदं भरताना या चार कला महाविद्यालयात सध्या प्रभारी किंवा कायमस्वरूपी अधिष्ठाता म्हणून जे कुणी काम पाहताहेत त्यांनादेखील या पदभरती संदर्भात कुठलीही पूर्वसूचना न देता उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याने ही पदभरतीची प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवली आहे. ही संपूर्ण पदभरती प्रक्रिया आम्ही सध्या ‘चिन्ह‘च्या ऑपरेशन टेबलवर ठेवली आहे. आणि तिची पूर्णपणे चिरफाड आम्ही करणार आहोत. त्याच मालिकेतला हा आणखीन एक लेख…

उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या ज्या अधिकाऱ्यानं प्राध्यापकांच्या जवळजवळ दीडशे पोस्ट लोकसेवा आयोगातर्फे भरून टाकण्याचा कट रचला त्या अधिकाऱ्यानं उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनादेखील जुमानलं नाही. जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आणि जेजे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट या दोन कला महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या पोस्ट्स लोकसेवा आयोगातर्फे न भरता संपूर्ण डिनोव्हो प्रक्रिया ज्यांच्यामुळे कार्यान्वित झाली त्या साऱ्यांच्याच सल्ल्याने भरल्या जाव्यात असे मत चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केलं होतं. म्हणजे दीडशेपैकी निम्म्या जागा या डिनोव्होशी संबंधितांनी भरायच्या तर उर्वरित निम्म्या जागा म्हणजे शासकीय कला महाविद्यालय नागपूर आणि संभाजीनगर यांच्यासाठीच्या जागा लोकसेवा आयोगातर्फे भरायच्या असं मत दादांनी ठामपणे मांडलं होतं. पण त्यांच्या या मताची इतिवृत्तात नोंद न करता सर्व पदं ही लोकसेवा आयोगातर्फे भरली जावी असा बदल त्या अधिकाऱ्यानं इतिवृत्तात परस्पर करून टाकला. आणि त्यानंतरची पावलं त्यानं युद्धपातळीवर उचलली.

त्या हलकट अधिकाऱ्याला कल्पना होती की जर युजीसीकडून डिनोव्हो मान्यतेचं अंतिम पत्र आलं तर आपल्याला ही सर्व पदं लोकसेवा आयोगातर्फे भरता येणार नाहीत आणि त्यामधून जो काही काळा पैसे उभा करता येईल तो करता येणार नाही. या भीतीनं त्यानं टाकोटाक पावलं उचलून कागदोपत्री सर्व तयारी करून टाकली आणि अवघ्या २३ दिवसात प्राध्यापक भरतीची प्रक्रियादेखील पूर्ण करून टाकली. अशा प्रकारे इतिवृत्तात बदल करणं हे अत्यंत गंभीर कृत्य आहे, पण त्याबाबत चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोणतीच कारवाई का केली नाही याचं राहूनराहून आश्चर्य वाटतं.

अर्थात महाराष्ट्रात जी काही राजकीय सुंदोपसुंदी चालली आहे ती पाहता राजकारण्यांकडून आपण घेतलेल्या निर्णयाबाबत दुर्लक्ष होणे शक्य आहे. (आणि जवळजवळ प्रत्येकाकडून ते होतेच आहे हा आपला सार्वत्रिक अनुभव आहे) आणि त्याचाच गैरफायदा या पाताळयंत्री कावेबाज अधिकाऱ्यांकडून उठवला जातो आणि हवे तसे निर्णय बदलले जाऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कमाई केली जाते. १४८ जागा निघाल्या आहेत, म्हणजे प्रत्येकाकडून किमान १०-१५ लाख जरी उकळले गेले तरी ही रक्कम कितीतरी कोटीच्या घरात जाते यावरून हे अधिकारी का हे सारं करतात या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळू शकतात. आश्चर्य वाटतं ते शिक्षण सचिवांचं. ते अशा प्रकरणात हस्तक्षेप का करत नाहीत हे आपल्यासारख्या साऱ्यांच्याच कळण्यापलीकडचं आहे.

जे मंत्रालयाच्या बाबतीत घडले तेच इतर संबंधितांबाबतही घडले आहे. कसे ते पहा.. उदाहरणार्थ या चार शासकीय कला महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार केला गेला. पण तो करताना या चार कला महाविद्यालयांच्या प्रभारी किंवा कायमस्वरूपी अधिष्ठात्यांना तरी विचारलं गेलं असेल का? तर या प्रश्नाचं उत्तरदेखील ‘नाही’ असंच आहे. म्हणजे ज्यांच्यासाठी तुम्ही ही दीडशे पदं भरणार आहात त्यांनादेखील या बाबतीत विचारायला नको, की बाबांनो तुम्हाला कुठल्या प्रकारची माणसं हवी आहेत? त्यांची किमान पात्रता काय असायला हवी? त्यांना कोणते विषय शिकवता यायला हवे आहेत? त्यांची शैक्षणिक पात्रता काय असायला हवी आहे?

तब्बल ४० वर्षानंतर आपण जर ही पदं भरत आहोत तर गेल्या ४० वर्षात जगात जे मोठे बदल झाले उदाहरणार्थ जागतिकीकरण झालं, जागतिकीकरणानंतर संगणकीकरण झालं, संगणकीकरणानंतर इंटरनेटचा शोध लागला. या इंटरनेटच्या शोधानंतर दृश्यकलेत, उपयोजित कलेत, चित्रकलेत अक्षरशः मोठी क्रांती घडवून आणली. या क्रांतीचा प्रभाव ज्या कलावंतांवर अथवा कलाशिक्षणार्थींवर पडला त्यांना तुम्ही नवं कलाशिक्षण देण्यासाठी निवडणार आहात का जुन्या पद्धतीनंच (जे आता चाललेलं आहे) कलाशिक्षण देणाऱ्या लोकांची तुम्ही इथं निवड करणार आहात? या प्रश्नाचं उत्तर या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातल्या नीच मनोवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांना शिक्षणमंत्री विचारणार आहेत का? शिक्षणमंत्री विचारणार नसतील तर उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री तरी विचारणार आहेत का? ते ही जर विचारणार नसतील तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल तरी त्यांना हे विचारणार आहेत का?

महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राज्यपालांनी कलेसंदर्भात मोठे कार्य केल्याचं मी ऐकून आहे, लवकरच ते महाराष्ट्रातच नव्हे तर मुंबईत ते ही राजभवनाच्या परिसरात खूप मोठ्या कलाविषयक घडामोडी घडवून आणणार आहेत असंही मी ऐकून आहे. त्यांनी हा प्रश्न संबंधितांना विचारायला नको? ही त्यांची जबाबदारी नाहीये? का ते नुसतेच आलेल्या मसुद्यांवर सह्या करणार आहेत? ज्यावेळी ते काही कलाविषयक कार्य उभं करतील त्यावेळी याच भ्रष्टाचार करून आलेल्या दीडशे प्राध्यापकांना त्यांना बोलवावं लागणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या ज्या बड्या अधिकाऱ्यानं कला संचालनालयातील दोन अत्यंत फडतूस अधिकाऱ्यांमार्फत लाखो रुपयांचे काळे व्यवहार करून निवडून आलेल्या कलाशिक्षकांकडून का ते ही असली कामं करून घेणार आहेत? कुठलीही शैक्षणिक पात्रता नसलेली केवळ पैशाचं आमिष दाखवून निवडून आलेली ही माणसं कला संचालनालायत अक्षरशः धुडगूस घालत आहेत. त्यात जर या भ्रष्ट मार्गाने आलेल्या १५० शिक्षकांची भर पडली तर महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षणाचं भविष्यातल्या १० वर्षात पूर्णपणे वाटोळं झालेलं आपल्याला पाहण्यास मिळेल हे सांगायला कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज आहे का?

सतीश नाईक

संपादक, चिन्ह आर्ट न्यूज