शिवाजी महाराजांचा पुतळा का कोसळला ?

कलासंचालक पदी बाबुराव सडवेलकर यांच्यासारखी अभ्यासू व्यक्ती जेव्हा काम करत होती तेव्हा शासकीय कामासंदर्भात किती काळजी घेतली जात होती त्याची कल्पना आपल्याला गेल्या लेखामधून आली असेल. सडवेलकरांच्या नंतर शांतीनाथ आरवाडे यांची काही काळासाठी त्या पदावर नेमणूक झाली. त्यांनीही बाबुरावांप्रमाणेच काम करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर मात्र महाराष्ट्र सरकारनं केलेल्या एकाहून एक आत्यंतिक चुकीच्या नेमणुकांमुळे कला संचालनालयाला जी उतरती कळा लागली ती लागलीच. एकसो एक नतद्रष्ट आणि आचरट इसमांच्या कलासंचालकासारख्या महत्वाच्या पदांवर नेमणूका केल्या गेल्या आणि त्यांनी जेवढं म्हणून महाराष्ट्राच्या कला परंपरेचं आणि कला शिक्षणाचं नुकसान करता येईल तेवढं केलंच.

पाच महाराष्ट्रीय किंवा भारतीय चित्रकारांची नावं सांगा ? या प्रश्नाचं देखील उत्तर ज्यांना धड देता आलं नसतं असे एक एक दिवटे लोक कलासंचालक पदासाठी निवडले गेले. आणि त्यांनी अक्षरशः कलासंचालक पद आणि कला संचालनालयाचा सत्यानाश घडवून आणला. यावर मी गेल्या ४० वर्षात सातत्यानं झोड उठवत आलो आहे. पण सरकारनं याकडं कधीही लक्ष दिलं नाही, उलट आत्यंतिक चुकीचे म्हटले जातील असे निर्णय घेण्यातच सरकारने धन्यता मानली. कला संचालक, उप कलासंचालक, चित्रकला निरीक्षक, परीक्षा नियंत्रक इत्यादी महत्वाच्या पदांवर जे आचरट आणि अडाणXX निवडले गेले त्यांनीच हे सारं घडवून आणलं.

एकच किस्सा सांगतो… जेजे आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयात शिकवणारा एक अध्यापक किंवा प्राध्यापक सरकारच्या काळ्या यादीत होता. त्यामुळे त्याचं प्रमोशन रोखलं गेलं होतं. कुठलंही मोठं पद न मिळता तो सेवानिवृत्त देखील झाला. अशा या माणसाला तो सेवानिवृत्त झाल्यानंतर एक वर्षानं एका बेअक्कल सचिवानं कला संचालक पदावर आणून ‘सहारा’ दिला. खरं तर अशा ब्लॅक लिस्टेड माणसांना नंतर सेवेत घेतलं जात नाही. पण या इसमाचा मात्र त्या सचिवानं अपवाद केला. परिणाम असा झाला की त्या इसमानं कला संचालनालयात अक्षरशः अनागोंदी माजवली. कुठलाही भ्रष्टाचार करायचं त्यानं बाकी ठेवलं नाही. नेमणुकांमध्ये त्यानं भ्रष्टाचार केला, पारितोषिकांमध्ये केला, खरेदीमध्ये केला, कार्यालयाचे इंटिरियर डेकोरेशन करण्यामध्ये देखील केला. इतकंच नाही तर पुस्तक खरेदीमध्ये देखील केला. हा भ्रष्ट इसम मूळचा कमर्शियल आर्टिस्ट. याचा बराचसा कालावधी गेला तो विदर्भ, मराठवाड्यात. इथं जेजेत येऊन विद्यार्थ्यांना तो काय शिकवणार ? कप्पाळ ? त्याच्या नावानं खूप आरडाओरडा झाला, टीका झाली तेव्हा त्याची सेवा थांबवली गेली. जेजेच्या डीनच्या बंगल्यात तो मोठ्या झोकात राहायचा ( काय सालं एकेकाचं नशीब !) तो बंगला सोडून तो नागपूरला गेला तर त्याच्या शेवटच्या दिवशी त्याच्या बंगल्यात दोन-तीन टेम्पो भरून बियरच्या आणि दारूच्या रिकाम्या बाटल्या मिळाल्या असं तिथले लोकं सांगतात. असो. कोळसा उगाळावा तितका काळाच !

या इसमाचा एक भयंकर किस्सा सांगितल्याशिवाय राहवत नाही. यावरून जेजे आणि कला संचालनालयात गेली ३०-४० वर्ष कसं काम चालू आहे याची पूर्ण कल्पना येते. विदर्भातील एका शहरात एका मोठ्या व्यक्तीचा पुतळा करण्याची जाहिरात निघाली. या हरामखोर इसमानं त्या पुतळ्याचं टेंडर भरलं. खरं तर हा कमर्शियल आर्टिस्ट, याचा आणि शिल्पकलेचा शष्प देखील संबंध नाही. पण याला ते काम मिळालंच ( त्याचे विदर्भाच्या राजकारणातले लागेबांधे बहुदा त्याला या कामी उपयोगी पडले असावेत ) कागदावर साधी सरळ रेष मारण्याची या इसमाला अक्कल नाही आणि त्यानं ते काम घेतलं ! मूर्ख अधिकाऱ्यांनी ते त्याला दिलं देखील. यानं एक-दोन पोटार्थी शिल्पकार हाताशी धरून त्यांच्याकडून ते काम करून घेतलं. त्या शिल्पात लाइकनेस अजिबात नव्हता, त्याचं प्रमाण देखील चुकलं होतं. कारण दोन-तीन मोठ्या शिल्पकारांनी त्यात करेक्शन केलं होतं. पण त्यांनी केलेलं करेक्शन समजून घेण्याची देखील त्याच्यात अक्कल नसल्यामुळं त्यानं आणखीन कुणाकडून तरी करेक्शन करून घेतलं आणि पुतळ्याची अक्षरशः वाट लावली, पण याचे हात वर पोहोचलेले असल्यामुळे ते शिल्प पास देखील झालं. आता तितकंसं आठवत नाही, पण बहुदा शिल्पाला मंजुरी देण्याच्या समितीमध्ये देखील याचीच नेमणूक झाली असावी. आता कल्पना करा, म्हणजे हाच इसम ते शिल्प आपण केलं असं दाखवणार आणि हाच तो सरकारतर्फे नेमलेल्या समितीत शिरकाव करून ते पास देखील करणार. आहे की नाही गंमत ?

किती भयंकर आहे ना हे सगळं ? हे असंच गेले अनेक दशकं महाराष्ट्रात चाललं आहे. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. जे नेमले जात आहेत ते प्रचंड भ्रष्टाचार करून जगत आहेत. आज देखील तिथं तेच चाललं आहे. सरकार याकामी कुठलंही लक्ष घालत नाही. मतिमंद मंत्र्यांना यातलं काही एक कळत नाही. सगळी सूत्र सचिव, उपसचिव आणि त्यांच्या हाताखालचेच सरकारी कर्मचारीच चालवतात. ते करतात ती पूर्व दिशा. या साऱ्याचीच परिणती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अत्यंत भयानक पद्धतीनं कोसळण्याच्या घटनेत झाली आहे असं माझं गेल्या ४०-४५ वर्षाच्या अनुभवावरून प्रांजळ मत झालं आहे.

बाबुराव सडवेलकरांच्या काळात कशा प्रकारे कामकाज चाललं होतं ते आपण गेल्या लेखात वाचलंच. आज आपण पाहूया आता कशा पद्धतीनं काम चालू आहे ते… आजचे कला संचालक राजीव मिश्रा यांच्याविषयी काय बोलावं ? किंबहुना त्यांच्याविषयी काही बोलूच नये अशी परिस्थिती आहे. हे गृहस्थ आर्किटेक्चरचे डिप्लोमा होल्डर. यांचं शिक्षण जेजेमध्ये देखील झालेलं नाही, ते झालंय रचना संसदमध्ये. असा माणूस खरं तर जेजेमध्ये कसा शिरला इथून खरी चौकशी करायला हवी. आणि शिरला तो शिरला पण कुठलीही शैक्षणिक पात्रता नसताना तो थेट कलासंचालक पदापर्यंत कसा पोहोचला ? याची देखील दुसरी चौकशी व्हायला पाहिजे. जवळजवळ सात-आठ वर्षाचा किंवा त्यापेक्षा जास्तच काळ ते महाराष्ट्राचं कलासंचालक पद भूषवत आहेत. त्या काळात त्यांनी जे काही उपद्व्याप करून ठेवले आहेत त्याची देखील वेगळ्या समितीद्वारे चौकशी करणे आवश्यक आहे. पण हे होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना कोण वाचवतो आहे ? याची देखील चौकशी करणं अत्यावश्यक आहे. खरं तर अलीकडेच महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावरून पायउतार झालेल्या राज्यपालांनी यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. शिक्षण तज्ज्ञांनी केलेली ती संपूर्ण चौकशी यांच्या विरोधात गेली. ते राज्यपाल आपल्या पदावरून पायउतार झाले, पण हे मात्र अद्यापही जसेच्या तसे त्याच पदावर चिकटून बसले आहेत. कशामुळे ? त्याचीही चौकशी करणं गरजेचं आहे.

गेले सहा-सात वर्ष यांच्यावर मी सातत्यानं टीका करतो आहे. अनेकदा तर नावानिशीवर टीका करतो आहे, पण एकदाही या गृहस्थांनी तोंड उघडलं नाही किंवा खुलासा देखील केलेला नाही. पण शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्यानंतर मात्र फेसबुकवर फ्लायर टाकून मोकळे झाले. आणि नंतर तर धडाधड मुलाखती देत सुटले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अशाप्रकारे माध्यमांना मुलाखत देण्याची मुभा आहे का ? कुठल्या अधिकारात त्यांनी या मुलाखती दिल्या ? का सरकारनं त्यांना विशेष अधिकार बहाल केला असं समजायचं ? काय अक्कल आहे त्यांना या क्षेत्रातली ? मग आजवर मी किंवा ‘चिन्ह’नं जे जे म्हणून यांच्यावर आरोप केले ते खरे आहेत म्हणून हे गप्प बसले असं समजायचं का ?

सहा फुटाच्या मॉडेलला म्हणे आम्ही मान्यता दिली. आणि मान्यता द्यायला कोण होते, तर या क्षेत्रातले तज्ज्ञ ! त्यांची नावं काय, तर म्हणे विश्वनाथ साबळे आणि जेजेतले शिल्पकला विभागातले (हंगामी) कलाशिक्षक नितीन मेस्त्री हे ! नितीन मेस्त्री यांच्या पात्रतेविषयी कुठलंच प्रश्नचिन्ह कुणाच्याच मनात नसेल इतकं त्यांचं काम चोख आहे. आणि ते वेळोवेळी सिद्ध देखील झालेलं आहे. गेल्या २५-३० वर्षात त्यांच्यावर टीका करायची एकदाही वेळ माझ्यावर आलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांचा माझा प्रत्यक्ष परिचय नाही, पण हेच नितीन मेस्त्री आणखीन पाच-सहा महिन्यानं सेवानिवृत्त होत आहेत हे माझ्या नुकतंच कानी आलं आहे. सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांच्या हातात काय पडणार आहे तर लोखंडाची घंटा ! कारण त्यांची सेवा गेली २५-२६ वर्ष ही हंगामी स्वरूपाचीच आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटतं ना जेजेत असं काही घडत असेल याविषयी ! पण हीच वस्तुस्थिती आहे. सेवानिवृत्तीनंतरचे कुठलेही फायदे त्यांना इतकी वर्ष सेवा करूनदेखील मिळणार नाहीत, असेच अनेक शिक्षक हंगामी असतानाच सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर शष्प देखील मिळालं नाही. मला ही भाषा वापरताना खेद वाटतोय, पण माझा नाईलाज आहे.

अशाच एका शिक्षकांचा मुलगा तिथं शिकावयास आला. त्याचं शिक्षण पूर्ण झालं तरी त्याच्या बापाची नोकरी कायम झाली नाही. बाप त्याच हंगामी अवस्थेत सेवानिवृत्त झाला. अनेकांची हीच अवस्था आहे. याआधीच्या अनेक पिढीतले अनेक ज्येष्ठ आणि गुणी शिक्षक असेच सेवानिवृत्त झाले. आणि त्यांचेच विद्यार्थी जाता जाता त्यांच्याच बोडक्यावर येऊन बसले. असं कुठे घडतं का ? पण जेजेत हे नेहमीच घडत आलं आहे. याच जेजेत शिक्षण न घेतलेल्या, बाहेरून आलेल्या वशिल्याच्या तट्टूनी जेजेचं आज अक्षरशः मातेरं करून टाकलं आहे. आणि जेजेच्या कलाशिक्षणाला अक्षरशः धंद्याला बसवलं आहे.

जयदीप आपटेच्या स्टुडियोत ( कारखान्यात नव्हे किंवा वर्कशॉपमध्येही नव्हे किंवा फॅक्टरीतही नव्हे ) नितीन मेस्त्री यांच्यासोबत तज्ज्ञ म्हणून गेले होते ते जेजेचे तथाकथित अधिष्ठाता विश्वनाथ साबळे. असं कुठलं ज्ञान त्यांना असावं म्हणून ते गेले असावेत ? या माझ्या प्रश्नाचं उत्तर कुणी देऊ शकेल का ? ते जेजेत आर्ट मास्टर किंवा तत्सम एक वर्षाचा कोर्स वगळता कधीच शिकले नाहीत. त्यांचं शिक्षण झालं ते पुण्याजवळच्या एका कला महाविद्यालयात आणि नंतर अभिनव कला महाविद्यालयात. अभिनव कला महाविद्यालयाचा आणि शिल्पकलेचा काहीही संबंध नाही. मग कुठल्या अधिकारात ते हे पुतळे किंवा शिल्पांना मंजुरी देण्यासाठी जातात ? या प्रश्नांची उत्तरं साबळे यांनी आतातरी निश्चितपणे द्यायला हवी आहेत. असं कोणतं दैवी ज्ञान त्यांना आहे की ज्या योगे ते अशा प्रकारचे पुतळे मंजूर करू शकतात ? का महाराष्ट्र सरकारनं त्यांना मोकाट सोडून दिलं आहे असं आम्ही मानायचं ?

खरं तर महाराष्ट्र सरकारनं आता एका निवृत्त न्यायाधीशाची समिती नेमून साबळे यांच्या या कर्तृत्वाची चौकशी करणं अत्यावश्यक आहे. आजवर त्यांनी किती पुतळ्यांना मान्यता दिली आहे ? ज्या पुतळ्यांना त्यांनी मान्यता दिली त्यांची आज काय अवस्था आहे ? त्या पुतळ्यांमध्ये किमान लाइकनेस लागतो, तो तरी त्यात आहे का ? साबळे हे स्वतःला पेंटर समजतात, चित्रकार समजतात. असं असताना त्यांनी या अशा एवढ्या मोठ्या संख्येनं पुतळ्यांना कशी मान्यता दिली ? महाराष्ट्रातले सगळे शिल्पकार मेले आहेत का ? म्हात्रे, करमरकर, तालीम, मांजरेकर, खानविलकर, यावलकर अशा कितीतरी मोठ्या शिल्पकारांची परंपरा महाराष्ट्राला होती, आहे. पूर्वी त्यांना बोलावलं जात असे, त्यांच्या सल्ल्यानंच महाराष्ट्रात पुतळे बसवले गेले. त्यांना आता का बोलावलं जात नाही ? विश्वनाथ साबळे यांच्यासारख्या डचरु आणि शिल्पकलेतलं शष्पही न कळणाऱ्या माणसावर असे महत्वाचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी टाकली तरी कुणी ? याचा खुलासा आता तरी सरकार करणार आहे का ? यात काही पैशांची देवघेव वगैरे होते का ? किंवा झाली आहे का ? याचीही चौकशी होणं अत्यावश्यक आहे. जेजेतल्या एका दिवट्या शिक्षकानं महाराष्ट्र विधानसभेच्या दस्तुरखुद्द सभापतींकडेच पुतळा मंजूर करण्यासाठी पैशांची मागणी केली होती. ही बाब सरकारी लोक विसरले असतील पण कलाक्षेत्रातले लोक अजून विसरले नाहीत. तसा प्रकार तर इथं आता घडत नाही ना ? याची देखील चौकशी करणं अत्यावश्यक आहे. या सगळ्याची निष्पक्ष वृत्तीनं चौकशी झाली तरंच मालवणातला शिवाजी महाराजांचा पुतळा जो वर्षानुवर्षे तिथं असायला हवा होता तो अवघ्या आठ महिन्यात का कोसळला ? या सर्व प्रश्नाची उत्तरं धडाधड मिळतील. आहे हिंमत तर करा चौकशी ! माझं तर असं म्हणणं आहे की प्रभारी कलासंचालक राजीव मिश्रा आणि या पुतळ्याला ज्यांनी मान्यता दिली ते विश्वनाथ साबळे यांनाच यासाठी जबाबदार धरलं पाहिजे. का? ते वाचा पुढील लेखात….