अफझलखानाचं शिल्प ?

जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, कला संचालनालय आणि महाराष्ट्राचं कला शिक्षण यावर तुम्ही एवढं तळतळून लिहिताय पण त्याचा काही उपयोग होतो का ? अनेकजण हा प्रश्न प्रत्यक्ष भेटीत किंवा फोन करून देखील विचारत असतात. त्याचं उत्तर असं आहे, फार पूर्वी लिखाणाची दखल आवर्जून घेतली जात असे. पण नंतरच्या काळात मात्र या लिखाणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं गेलं ही वस्तुस्थिती आहे.

त्या काळातच जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, कला संचालनालय आणि पर्यायानं महाराष्ट्राचं कला शिक्षण यांची पूर्ण वाताहत झाली. पण आता मात्र पुन्हा एकदा लिखाणाची दखल घेतली जाऊ लागली आहे. पण भ्रष्ट नोकरशाही इतकी निबर आणि गेंड्याची कातडी पांघरलेली आहे की ती इतक्या सहजासहजी माघार घेत नाही. सरकार बदलल्यामुळे आता मात्र खूपच बदल होत आहेत हे निश्चित.

अगदी अलीकडचंच उदाहरण घ्या. हे अर्थातच सांगोवांगीचं आहे, पण असं घडलंच नसेल असं काही म्हणता येत नाही. जेजेतले काही शिक्षक महाराष्ट्र सरकारच्या विविध खात्यांकडून कोट्यवधी रुपयांची कामं मिळवतात आणि मुलांना शिकवायचं सोडून दिवसरात्र हेच उद्योग करत बसतात. यावर ‘चिन्ह’नं सडकून टीका केली होती. खरं तर एका विशेष लेखमालेद्वारा या सगळ्या कामांवर पुराव्यांसह लिहायचे ठरवले होते. सुमारे शंभर दीडशे फोटो देखील आमच्याकडे गोळा झाले होते. पण आज करु उद्या करु असं म्हणता म्हणता ते राहून गेलं खरं. पण अजून वेळ गेलेली नाही. लवकरच ती लेखमाला प्रसिद्ध करुच.

पण सदर लेखमाला प्रसिद्ध होण्याआधीच ‘चिन्ह’नं केलेल्या टीकेपासून बोध घेऊन बहुदा उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यानं संबंधितांच्या नाड्या आवळल्या असल्याचं कळतं. त्याचं ताजे उदाहरण अगदी उडत उडत कानावर आलं ते सांगितल्याशिवाय राहवत नाही. बहुदा कला संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांना काहीतरी मोठं काम करायचंय म्हणून संबंधित खात्यानं बोलावून घेतलं. ते अधिकारी काहीतरी मोठं काम आलेलं दिसतंय आणि आपल्याला ते करायला मिळणार या भावनेनं खुश झाले आणि भेटेल त्याला सांगू लागले. काम तरी कसलं आहे ? कुणीतरी त्यांना टोकलंच. तर म्हणाले तिकडे प्रतापगडाजवळ कुणी अफझलखान होता त्याचं शिल्प करायचंय वगैरे. ज्यांनी ते ऐकलं ते सटपटलेच. महाराष्ट्रात ? आणि अफझलखानाचं शिल्प ? त्यांना काही कळेच ना ! त्यांना वाटलं आपण चुकून ऐकलं. म्हणून त्यांनी पुन्हा प्रश्न केला. पुन्हा तेच उत्तर मिळालं. बहुदा ते अधिकारी अमराठी असावेत.

सरकारी नोकरीत महाराष्ट्रात जरी काम करत असले तरी त्यांना महाराष्ट्राचा इतिहास ठाऊक असायला पाहिजे असा काही नियम नाही. हे लक्षात घेऊन विचारणाऱ्यानी आपल्या प्रश्नाचा रोख बदलला असावा. पण कशी कुणास ठाऊक ती बातमी फुटलीच आणि साताऱ्यात अफझलखानाचा पुतळा उभारला जाणार आहे अशा शब्दात ‘चिन्ह’पाशी आली. बातमीवर आमचा विश्वासच बसेना. महाराष्ट्रात आणि अफझलखानाचा पुतळा ? शक्यच नव्हतं. अलीकडेच तर अफझलखानाच्या कबरीवरच अनधिकृत बांधकाम सरकारनं उद्धवस्त केलं. आणि सरकार तिथं त्याचा आता पुतळा उभारणार ? केवळ अशक्य ! कुणीतरी काहीतरी चुकीचं सांगतंय, काहीतरी गैरसमज झालाय याबद्दल आमची पक्की खात्री झाली. पण विचारणार कुठे ?

पण अखेरीस खरा प्रकार उघडकीला आला. शासनाला अफझलखानाचा वध जिथं झाला त्या जागी एक मोठं शिल्प उभारायचे आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी कला संचालनायातल्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केलं. अधिकारी सवयी प्रमाणे अशी काम करण्याचा ज्यांना दांडगा अनुभव (?) आहे अशा एका फाईन आर्टच्या शिक्षकाला तिकडे घेऊन गेले. खरं तर त्यांनी शिल्पाचं काम करायचं आहे म्हटल्यानंतर जेजेच्या शिल्पकला विभागातल्या एखाद्या शिक्षकाला तिथं घेऊन जायला हवं होतं. पण बहुदा ते अधिकारी नेहमीच्या सवयीनुसार फाईन आर्टच्या शिक्षकला तिथं घेऊन गेले असावेत.

नमस्कार, चमत्कार झाला, ओळखपाळख झाली. ज्यांना भेटायला गेले होते त्यांनी थेट मुद्यालाच हात घातला. ‘फाईन आर्टचे शिक्षक आहेत तर शिल्प कसं तयार करणार ?’ तर अधिकारी म्हणाले, ‘हेच करतात सगळं, यांना सारं येतं.’ त्यावरुन समोरुन प्रश्न आला की, ‘मग विद्यार्थ्यांना शिकवतात कधी ?’ ‘एवढी मोठी कामं करण्यात वेळ नाही जात ?’ यावर ते चित्रकला शिक्षक काय उत्तर देणार ? त्यांना ज्यांनी नेलं होतं ते देखील निरुत्तर झाले होते.

तुम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवा तिकडे जास्त लक्ष द्या. आणि अधिकाऱ्यांना उद्देशून सूचना आली. महाराष्ट्रात भरपूर शिल्पकार आहेत त्यांना बोलवा की, त्यातल्या एका चांगल्या शिल्पकाराला आपण काम देऊ. अशा तऱ्हेनं कला संचालनालयाला किंवा जेजे स्कूल ऑफ आर्टला काम देण्यावर आपोआपच घाला घातला गेला. आता हे सारं ‘चिन्ह’मुळे झालं असा काही आमचा दावा नाही. पण त्यात ‘चिन्ह’चा खारीचा वाटा आहे हे निश्चित.

तो अफझलखान डोक्यातून काही जात नव्हता. शेवटी एका ज्येष्ठ शिल्पकारांना फोन केला. ही काय भानगड आहे हे विचारायला. तर ते म्हणाले तुम्ही ऐकलं ते बरोबर आहे. पण साकारायचं आहे ते शिवाजी महाराजांचं शिल्प अफझलखानाचं नाही. त्यासाठी महाराष्ट्रातील काही शिल्पकारांना सरकारने पाचारण केलं आहे. आम्ही आमची माहिती आणि शिल्पांचे नमुने त्यांना दाखवले आहेत. आता यथावकाश त्यावर निर्णय होईल. तो होईल तेव्हा होईल पण एवढं मात्र निश्चित की आता जेजे मधल्या कोणाही फाईन आर्टच्या शिक्षकाला इथून पुढे भविष्यात अशी कामं दिली जाणार नाहीत. आणि टक्केवारीत ती पूर्ण केली जाणार नाहीत हे शंभर टक्के निश्चित. थोडक्यात इथून पुढं महाराष्ट्रात सर्वत्र कंत्राटदारानी नव्हे तर खरोखरच मूळ शिल्पकारांनी केलेली शिल्पं दिसणार हे नक्की. हा आता असं झाल्यानंतर ते शिल्प तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे किंवा नाही, त्यात लाइकनेस आहे की नाही वगैर ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीकडून कला संचालनालयात जी टक्केवारी चालते ती थांबवली जाणार किंवा नाही या विषयी मात्र अजून काही कळलेले नाही.

****

– सतीश नाईक,
संपादक, चिन्ह