‘डी-नोव्हो’ म्हणजे काय रे भाऊ ?

जेजेची होऊ घातलेली डी-नोव्हो अनन्य अभिमत इन्स्टिट्यूट ही खाजगी संस्था असणार नाही. ती कायम महाराष्ट्र शासन पुरस्कृतच राहणार आहे. परंतू आपला आंतरराष्ट्रीय दर्जा राखण्यासाठी तिला मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता मिळणार आहे. इतकंच नाही तर शैक्षणिक निर्णयाचं स्वातंत्र्य दिलं जाणार आहे. ( जेजे ही आपली आई आहे. ती आज संपूर्ण अंगानं म्हातारी होत चालली असून तिला वाचविणं फार गरजेचं आहे. )  सरकारचंच अनुदान असलं तरी प्रत्येक बाबतीत सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. आपण स्वतंत्ररित्या फंड उभा करु शकतो.. त्यामुळे पारदर्शकता ठेवूनही सर्व प्रकारच्या निर्णय प्रक्रिया जलद गतीने होऊ शकतात. डीम्ड-टू-बी इन्स्टिट्यूट हे यूजीसीच्याच नियमानुसार असतं. परंतु नवनवीन अभ्यासक्रम, शिक्षकभरती आणि कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया इत्यादी ठरवण्याचा अधिकार संपूर्णपणे त्यांनाच प्रदान केलेला असतो. म्हणूनच कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत विलंब तसेच हस्तक्षेप न होता तातडीनं निर्णय घेतल्यानं त्याचा झालेला चांगला फायदा दिसून येतो. तसेच ते सरकारच्या अनुदानाशिवायही माजी विद्यार्थ्यांमार्फत किंवा इतर खाजगी संस्थांमार्फत व्यक्तिगत स्वरूपाच्या देणग्या किंवा शैक्षणिक सहकार्य प्राप्त करु शकतात. त्यामुळे संस्थेला निर्णयाची आत्मनिर्भरता आपोआप प्राप्त होते. ( याचा अर्थ असा, अप्लाइड आर्ट, फाईनआर्ट, शिल्पकला, आणि त्यात येणारे इतर म्हणजे सिरॅमिक, मेटल क्राफ्ट, ग्राफिक, टेक्सटाईल्स डिझायनींग आणि आर्किटेक्ट हे सर्व बदलत्या काळानुसार संशोधनातील नवकल्पनांना जन्म देणारे अभ्यासक्रम जेजेच्या परिसरात शिकवता येतील. त्यातील काही विषयांची परंपरा तर १५० वर्षांपासूनची जुनी आहे. केवळ सरकारी अनुदान आणि नको तिथे देखरेख तसेच वारंवार सरकारी हस्तक्षेप होत असल्याकारणानं, व्यवस्थापनात स्वतःची निर्णयक्षमता न दिल्यानं आज जेजेची अवस्था एका अनुभवी, सर्वगुण संपन्न परंतु गलितगात्र म्हाताऱ्या माणसाच्या मरणासन्न अवस्थेसारखी झाली आहे. आणि म्हणूनच हे माझ्या आजी माजी विद्यार्थ्यांनो… आता आपण आपल्या जेजेला वाचवण्याचा प्रयत्न करूया ! अभी नही तो कभी नही.. कारण जेजेतल्या आपल्या याच पवित्र मातीतील आपलाच एक माजी विद्यार्थी आज महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे.

डी-नोव्हो इन्स्टिट्यूटमध्ये कोणती कॉलेजेस सामील होऊ शकतात?

कोणतीही प्रायोजक संस्था, शिक्षणातील विद्यमान ट्रॅक रेकॉर्ड असलेली संस्था डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासाठी UGC कडे अर्ज करू शकते. जी कोणत्याही विद्यमान संस्थेद्वारे ऑफर न केलेल्या ज्ञानाच्या अद्वितीय आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये अभ्यास आणि संशोधन करेल अशा संस्थेला डी-नोवो डीम्ड युनिव्हर्सिटी घेता येते.

फक्त त्यांनी खालील नियमांचे पालन त्यांनी योग्य रित्या केलेले असावे
किंबहुना ते करावेच लागते.

२) संस्थेच्या स्थापनेसाठी ताब्यात असलेल्या जमिनीचा तपशील टायटलच्या कागदपत्रांसह

३) तयार केलेल्या कॉर्पस फंडाचा तपशील

५) प्रायोजक संस्थेचे तपशील; प्रमुख शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसह

६) UGC (विद्यापीठ समजल्या जाणाऱ्या संस्था) विनियम, 2019 च्या सर्व तरतुदींचे पालन करेल असे वचन

७) राज्य/केंद्र सरकारद्वारे निधी उपलब्ध झाल्यास, विद्यापीठ म्हणून घोषित केल्यानंतरही संस्थेला आर्थिक सहाय्य सुरू ठेवण्यासाठी संबंधित सरकारकडून वचनबद्धतेचे पत्र

९) केवळ शैक्षणिक संस्था चालवण्यासाठी प्रायोजक संस्था जर शासन असेल तर स्वतंत्र सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी नोंदणी करण्यापासून सूट दिली जाते.

१०) शासन प्रायोजित असेल तर, सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनीकडून प्रस्तावित डीम्ड टू बी विद्यापीठाकडे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची गरज नाही, त्याऐवजी संस्था नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र प्रदान करेल की डीम्ड टू बी विद्यापीठाला वाटप केलेली संपूर्ण जंगम आणि स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टीवर दिली जाणार नाही. किंवा UGC च्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही विल्हेवाट लावता येणार नाही. आणि भविष्यात सर्व विस्तार केवळ डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीसाठी स्थापन केलेल्या सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनीद्वारे केला जाईल.

एक तर त्यांनी त्यांना अपग्रेड करायला हवं होतं किंवा नव्यानं होणाऱ्या जेजेच्या डी-नोव्हो इन्स्टिट्यूटला पाठिंबा देऊन, तिथल्या अभ्यासक्रमाला प्रधान्य देऊन आपापल्या कॉलेजची दिशा बदलायला हवी होती. पण होतं काय ? १०० विद्यार्थ्यांमध्ये एका दोघांचं ड्रॉईंग गॉडगिफ्ट म्हणून चांगलंच असतं. यात खरं तर शिक्षकांचा काहीच रोल नसतो. मग सुरु होतो त्याचंच भांडवल करण्याचा व्यवसाय आणि प्रचार आणि प्रसार केल्यामुळं विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढत जातात. त्याबरोबरच बेकारीही ! कारण एकच, बदलत्या काळाप्रमाणे शिक्षणात काडीचाही बदल न झाल्याने तसेच कॉलेजला आवश्यक म्हणून असणारे किमान इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्याने त्यांचा काय दर्जा असेल ते तुम्हीच समजा.. अशा ठिकाणच्या शिक्षकांना डी-नोव्हो इन्स्टिट्यूट त्यांच्या नोकऱ्या खाणारा राक्षस वाटणे साहजिकच आहे. तसेच काही न करता काहीजण डिपार्टमेंट हेड झाले किंवा तेथील प्राचार्य झाले तर काही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर.. त्या सगळ्यांची आता पळता भुई थोडी होणार आहे. ते सहाजिकच आहे. त्यामुळे नवीन शिक्षण पद्धतीच्या जेजेच्या विकास धोरणाला त्यांचा विरोध आहे. आणि त्यांचा खोटेपणा झाकण्यासाठी, त्यांचे पाप झाकण्यासाठी आणि काही न करता त्यांना जेजेया नावामागे लपण्यासाठी ‘जेजेचे राज्यस्तरीय कलाविद्यापीठ’ म्हणून त्यांना मान्यता हवी आहे. ज्यात त्यांची कॉलेजेस लपली जातील असा त्यांचा भ्रम आहे. मुळात त्यांच्या या कुपमंडु वृत्तीमुळं ते ज्याच्या शिक्षणामुळे नावारूपास आले त्या जेजे कॉलेजचे ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी बळी देत असून जेजेच्या शिक्षणपद्धतीत जर नवीन बदलत्या काळानुसार बदल झाला तर त्यांना त्यांची पोटे भरणे कठीण होईल अशी त्यांना भीती वाटते आहे. आणि म्हणूनच ते जेजे डी-नोव्हो इन्स्टिट्यूट करण्यास विरोध करत आहेत. माझे तर ठाम मत आहे.. ते त्यांची तोंडे लपवत आहेत. जरा विचार करा, १६५ वर्ष असलेले कॉलेज आज आधुनिकता नसल्याने नामशेष होत आहे. त्याला सावरण्यासाठी, संवर्धनासाठी जर आम्ही तिचे माजी विद्यार्थी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणार असू तर त्यात कुणाचं काय बिघडलं ?

– सुनील नाईक