उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याची ‘सुप्रीम’ गोची!

जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये डीनोव्होची घोषणा तर झालीच, आणि सुधारणेचे वारेही वाहू लागले आहेत. ही आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहेत. लोकसेवा आयोगतर्फे १४८ कला शिक्षकांच्या भरतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात जे प्रकरण सध्या चालू आहे त्यात उच्च व तंत्र शिक्षण खातं चांगलंच अडचणीत सापडणार असं दिसतंय. त्याचबरोबर सध्या कंत्राटी सेवेत असलेले कलाशिक्षकदेखील यात भरडून निघत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा वेध घेणारा हा विशेष लेख.

———-

जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कॅम्पसमध्ये जवळजवळ दोन ते तीन दशकांनंतर सुधारणेचे वारे वाहू लागले आहेत. डिनोव्होसाठी पुढाकार घेणाऱ्यांनी आपण अवघ्या चार किंवा पाच दिवसांत काय करू शकतो हे नुकतंच दाखवून दिलं आहे. अक्षरशः त्या पाच दिवसात जेजेचं रुपडंच पालटलं. माझ्यासारख्या जेजेशी सुमारे चाळीस पन्नास वर्ष संबंधीत असलेल्या माजी विद्यार्थ्यालादेखील ते पाहून हायसं वाटलं. माझ्यासारख्याच अनेकांच्या त्या दिवशी तशाच भावना असणार. त्यामुळेच माझ्यासारखे अनेक जण त्या दिवशी कॅम्पसमध्ये रेंगाळतच राहिले. १९ ऑक्टोबरच्या त्या कार्यक्रमानं जेजे परिसर आणि जेजे संस्कृती पुन्हा एकदा कात टाकणार याविषयी कुणाच्याही मनात काहीही शंका राहिल्या नसाव्यात.

शिक्षण सचिव विकास रस्तोगी कार्यक्रमाच्या कालावधीत जेजेतल्या हालचालींवर अगदी बारकाईनं लक्ष ठेऊन होते. प्रत्येक गोष्टीत ते जातीनं लक्ष घालत होते. हेच जर त्यांनी थोडंसं आधी केलं असतं तर जेजेवर ही वेळ आली नसती अशा प्रतिक्रिया त्या दिवशी अनेकांनी दिल्या. उपसचिव सतीश तिडके हे मात्र त्या कार्यक्रमात कुठेही दिसले नाहीत. याचं कारण काय असावं बरं? त्यांचे रस्तोगी साहेबांशी काही मतभेद असावेत? त्यामुळेच तर ते आले नाहीत ना? का रस्तोगी साहेबांना त्यांनी तिथं उपस्थिती लावणं अनावश्यक वाटलं? या प्रश्नांची उत्तरं रस्तोगी साहेब आणि तिडके साहेबच देऊ शकतील.

पण या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या कालावधीत जेजेतल्या माहितगार मंडळींमध्ये या संदर्भात चर्चा सुरु होती. काहींचं म्हणणं तर असं होतं की रस्तोगी साहेबांना जर तिडकेंचं काम आवडत नसेल तर त्यांनी त्यांची सदर खात्यातून अद्याप बदली का केलेली नाही? तिडके साहेबांची तर त्या खात्यात राहण्याची मुदत कधीच संपलेली आहे. असं असताना दस्तुरखुद्द सचिव साहेबदेखील त्यांच्यावर नाराज असताना मुदत संपल्यावर देखील ते त्या खात्यात कसे काय राहू शकतात? असे प्रश्न कार्यक्रमाच्या वेळी अनेक जण एकमेकांना विचारत होते.

लोकसेवा आयोगतर्फे जेजे आणि अन्य तीन कला महाविद्यालयात १४८ अध्यापक प्राध्यापकांच्या भरतीसंदर्भात तिडके साहेबांनी जे उपदव्याप करून ठेवले आहेत ते बहुदा उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याच्या अंगाशी येणार असं दिसतं आहे. या संदर्भात आम्ही एक लेखमाला प्रसारित केली होती. त्या लेखमालेद्वारे आम्ही अनेक गोष्टी चव्हाट्यावर आणल्या होत्या. त्या मालिकेतले दोन लेख मात्र लिहायचे राहून गेले कारण नेमकी त्याच वेळी १९ तारखेच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाली. जेजेला डिनोव्हो देण्याचा सदर कार्यक्रम आमच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचा होता म्हणूनच पुढले दोन लेख लिहिणं आम्ही टाळलं होतं. पण आता मात्र लवकरच ते लेख आम्ही प्रकाशित करणार आहोत. कारण या दोन लेखांमुळेच लोकसेवा आयोगाच्या प्राध्यापक भरतीची सारीच मोडस ऑपरेंडी उघड होईल. हरामाच्या पैशाला हपापलेले मंत्रालयातले अधिकारी कशी कटकारस्थानं करून महाराष्ट्रातल्या विविध क्षेत्रातल्या संस्थांचं कसं वाटोळं करत आहेत, शिक्षणासारखं पवित्र क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही हेच या निमित्तानं आम्हाला समाजासमोर आणायचं आहे.

तिकडे सुप्रीम कोर्टात देखील उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे वाभाडे निघतायेत. जेजे आणि अन्य तीन कला महाविद्यालयातील २४ कंत्राटी शिक्षकांनी घातलेली केस आता अगदी शेवटच्या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. गेल्या आठवड्यात तिची तारीख होती. पण आता ९ जानेवारी रोजी त्याची सुनावणी होणार आहे. ‘सुनावणी नंतर घ्या पण आता जेजे आणि अन्य तीन कला महाविद्यालयातील १४८ प्राध्यापकांच्या पद भरतीला तरी परवानगी द्या’ अशी विनंती म्हणे उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याच्या वकिलांतर्फे केली गेली. (एक प्रश्न असा पडतो, की हे सारं शिक्षण सचिव विकास रस्तोगी यांना ठाऊक असेल का? त्यांच्या परवानगीनं ही विनंती केली गेली असेल का?) ती अर्थातच म्हणे मान्य केली गेली नाही.

पण सुप्रीम कोर्टानं विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यानं दिलं नाही ते नाहीच. तो प्रश्न असा होता की जर एवढी पदं भरायची होती तर तिला इतका विलंब का लावला गेला? आणि जर जेजे आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयात जी सुमारे १५ ते २० कायमस्वरूपी अध्यापक प्राध्यापकांची पदं अस्तित्वात आहेत तीच पदं भूतसंवर्गात का टाकली जात आहेत? हा निर्णय कुणी घेतला आणि का घेतला? हे बहुदा सुप्रीम कोर्टास जाणून घ्यायचं असणार. पण या प्रश्नावर उच्च व तंत्रशिक्षण खातं अगदी मूग गिळून गप्प बसलं आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून वारंवार विचारणा होऊनदेखील त्यावर उत्तर दिलं जात नाहीये. (याची तरी कल्पना शिक्षण सचिव विकास रस्तोगी साहेबांना असेल का?) आम्हाला पडलेला आणखीन एक गहन प्रश्न.

खरंखोटं कोण जाणे पण या संदर्भात कानावर आलेली अतिशय अस्वस्थ करणारी बातमी अशी की या पुढंपुढं ढकलल्या जाणाऱ्या तारखांमुळं ज्या २४ कलाशिक्षकांनी ही केस टाकली आहे ते शिक्षक मात्र अतिशय घायकुतीला आले आहेत. कारण यातले बहुसंख्य शिक्षक हे चाळिशीतले आहेत. जेजे आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयांसाठी त्यांनी आपल्या आयुष्यातली १०-१५-१८ वर्ष वेचली आहेत. आपली नोकरी आज जाणार का उद्या जाणार याची त्यांना कुठलीही शाश्वती नाही.  कोर्टात जाऊन त्यांनी न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात त्यांची उमेदीची वर्ष तर खर्च झाली आहेतच पण पैशापरी पैसादेखील गेला आहे. जातो आहे. आता आणखीन जर तारीख पडली तर वकिलांना द्यावयाच्या फीसाठी लागणारा पैसा उभारायचा तरी कुठून? असा त्यांच्या पुढं यक्षप्रश्न उभा आहे. सुप्रीम कोर्टाची फीदेखील काही कमी नाही. कॉलेजमध्ये महिनाभर दररोज आठ तास शिकवून मिळतात किती तर फक्त २४,००० रुपये. तेच काम करणाऱ्या कायमस्वरूपी शिक्षकांना मिळतात लाखाच्या वर रुपये. अशा परिस्थितीत पुढंपुढं तारखा पडत राहिल्या तर वकिलांना द्यावयाच्या फीचा पैसा उभारायचा तरी कुठून असा प्रश्न त्यांच्या समोर आहे. आणि खायचं काय? संसार कसा चालवायचा? हेही प्रश्न त्यांना भेडसावतायेत. सहज म्हणून एका शिक्षकाला प्रश्न विचारला की वकिलांना किती फी द्यावी लागते? ते त्यानं दिलेलं उत्तर ऐकून मी अक्षरशः गर्भगळीत झालो. तो म्हणाला आम्ही प्रत्येकी एक मोठी रक्कम आम्ही जमा करून देत असतो. २४ जण आहोत आम्ही.

मंत्रालयात एसी केबिनमध्ये बसून सरकारकडून लाखो रुपयांचा पगार तर घ्यायचाच. पण अशा नाना खटपटी लटपटी करून, कटकारस्थानं करून हस्ते परहस्ते हरामाचा काळा पैसा कमावणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या या असल्या भयानक कर्तृत्वामुळं कुणाकुणाला काय भोगावं लागत असेल याची थोडी तरी कल्पना या अधिकाऱ्यांना किंवा त्यांना साथ देणाऱ्या त्यांच्या बायका मुलांना असेल का? कधीकधी मला हे असे विचित्र प्रश्न सतावतातच. मला ठाऊक आहे या प्रश्नांची उत्तरं मला कधीच मिळणार नाहीत. पण म्हणून काही ते प्रश्न पडायचेदेखील थांबणार नाहीत…

सतीश नाईक 

संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज