यांना नैतिक अधिकार आहे ?

आधी २० मार्चला रत्नागिरीत जेजे अभिमत विद्यापीठाविषयीची घोषणा करून शिक्षणमंत्र्यांनी कलाशिक्षण वर्तुळात आनंदी वातावरण निर्माण केलं आणि २१ मार्चला राज्यस्तरीय विद्यापीठ अभ्यास समिती स्थापन करून आधीच्या निर्णयावर बोळा फिरवला. काय आहे का प्रकार ? शिक्षणमंत्री असं का वागताहेत ? त्यांनी जी समिती स्थापन केली आहे तिला अभ्यास करण्याचा नैतिक अधिकार तरी उरला आहे का ? वाचा ‘चिन्ह’चे संपादक सतीश नाईक यांचे परखड विचार !

जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या कॅम्पसमधील अप्लाइड आर्ट आणि आर्किटेक्चर ही तीन महाविद्यालये एकत्र करून राज्यस्तरीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस असल्यामुळं उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानं मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय खोले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत डॉ. विजय खोले यांच्यासोबत मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र कुलगुरू नरेश चंद्रा आणि मुंबई विद्यापीठाचेच प्र कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांची देखील नेमणुक करण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत प्रख्यात आर्किटेक्ट शशी प्रभू, चित्रकार सुहास बहुळकर, विधी व न्याय विभागाचे सेवानिवृत्त उपसचिव शे. व. चिंधडे, प्रभारी कलासंचालक राजीव मिश्रा यांची देखील नेमणूक करण्यात आली आहे. आणखीन एक नाव या समितीत आहे, ते म्हणजे सावर्डे जिल्हा रत्नागिरी येथील विजय राजेशिर्के यांची नेमणूक देखील करण्यात आली आहे. ते नाव बहुदा सह्याद्री कला महाविद्यालयाचे प्रकाश राजेशिर्के याचे असावे.

किती शरमेची गोष्ट आहे ! ज्याचा सत्कार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे दि. २० मार्च रोजी रत्नागिरीत मोठ्या धूम धडाक्यात केला जातो, त्याच खात्याचे उपसचिव सतीश तिडके मात्र २१ मार्चला आपल्या सहीनं शासन निर्णय जारी करताना ‘प्रकाश राजेशिर्के’ यांचे नामकरण ‘विजय राजेशिर्के’ असं करतात. काय बोलावं यावर ? हा असा कारभार जर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात चालत असेल तर या विभागाकडून महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचं काही भलं होईल अशी अपेक्षा करावी का ? असो.

सदर समितीनं पुढील तीस दिवसात आपला अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे. २१ मार्च रोजी हा शासन निर्णय जाहीर झाला, त्याला आता एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत दोन – तीन मिटिंग झाल्याचे उडत उडत कानी आले आहे.

ही समिती शासनाला जेव्हा केव्हा तो अहवाल द्यायचा तो देईलच, पण त्याआधी काही प्रश्न मात्र सतावू लागले आहेत. उदाहरणार्थ या समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय खोले हे मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू होते. त्यांनी आणि माजी प्र कुलगुरू नरेश चंद्रा यांनी आपल्या कुलगुरू पदाच्या कारकिर्दीत जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य दोन संस्थांकडे किती लक्ष दिलं ? असा प्रश्न मनाला पडल्यावाचून राहत नाही. तीच गोष्ट मुंबई विद्यापीठाचेच प्र कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांच्या बाबतीत देखील विचारता येईल.

खरं तर ही तीनही शासकीय महाविद्यालये मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येतात. या महाविद्यालयातून काय शिकवले जाते ? काय शिकवले जावे ? कसे शिकवले जावे ? तेथील व्यवस्थापन कसे असावे ? त्यात व्यवस्थापकीय त्रुटी असल्यास त्यावर कोणती कारवाई करावी ? यासंदर्भातले आपले अधिकार कुलगुरू बजावू शकतात. कुलगुरूंच्या अनुपस्थितीत या संदर्भातले सारे निर्णय प्र कुलगुरु घेऊ शकतात. असे असताना जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य दोन महाविद्यालयं यांची ही अवस्था का झाली ? या प्रश्नांची उत्तरं या समितीवर निवडल्या गेलेले माजी कुलगुरू, माजी प्र कुलगुरू आणि प्र कुलगुरू हे तिघंही देऊ लागतात किंबहुना त्यांनी ती द्यायलाच हवीत, असं म्हटलं तर त्यात आमचं काय चुकलं ?

का नाही मुंबई विद्यापीठाच्या या महनीय व्यक्तींनी या संदर्भात त्या त्या वेळी योग्य ती कारवाई केली ? या तीन महाविद्यालयांना अधिष्ठाता नाही ( ज्यांची नेमणूक केली त्यांना धड दीडशे वर्षाची संस्था चालवता देखील येत नाही ) प्राध्यापक नाहीत, लेक्चरर्स नाहीत, कर्मचारी नाहीत, इतकंच काय पण तंत्रविषयाचे कर्मचारी तसेच अशैक्षणिक कर्मचारी देखील नाहीत. एवढेच नाही तर सुरक्षारक्षक, माळी, शिपाई यासारखी चतुर्थ श्रेणीची पदं देखील तीस वर्षात भरली गेलेली नाहीत. अशा या महाविद्यालयांची मान्यता मुंबई विद्यापीठानं त्याचवेळी का नाही काढून घेतली ?

मेटल क्राफ्टसारख्या वर्गांवर तर एकही शिक्षक नसताना वर्षानुवर्षे ते वर्ग कसे चालू ठेवले गेले ? या प्रश्नांची उत्तरं ही मंडळी आता तरी देणार आहेत का ? सर्वात धक्कादायक प्रसंग होता तो म्हणजे शिवसेनेच्या महिला शाखेनं जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये घुसून मुंबई विद्यापीठाच्याच अखत्यारीत असलेल्या मेटल क्राफ्ट विषयाच्या हंगामी शिक्षकाला बडव बडव बडवलं होतं ! कपडे काढून त्याची अब्रू अक्षरशः चव्हाट्यावर मांडली होती. तेव्हा मुंबई विद्यापीठानं कोणती कारवाई त्यावर केली ? किमानपक्षी जाब तरी विचारला का ? मला वाटतं खोले साहेबच तेव्हा कुलगुरू होते. आपल्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थेत असे प्रकार घडल्यानं कोणती कारवाई खोले साहेबांनी केली होती ? हेच नाही तर अशी असंख्य प्रकरणं याच काळात घडली. याच काळात मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षेला न बसलेला विद्यार्थी देखील एमएफएच्या परीक्षेत पहिला आला होता ( लोकसत्तेनं ही बातमी दिली. संपादक कुमार केतकर तेव्हा सांगत होते, माझ्या आयुष्यात मी एखाद्या बातमीला इतके फोन आलेले याआधी कधीच पाहिले नव्हते ) त्यावेळी मुंबई विद्यापीठानं काय कारवाई केली ?

जे जे स्कूल ऑफ आर्टमधली एकेक सीट काही शिक्षकांनी एकेक लाखाला विकल्या, तोही कालखंड हाच ! त्यावेळी कुलगुरूंनी काय केले ? जेजेच्या हंगामी अधिष्ठात्यानं शेतकऱ्यांना द्यायच्या सुवर्णपदकात भेसळ केली, ती बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी काय कारवाई केली ? या संदर्भात प्रत्येक बातमी वृत्तपत्रात सविस्तर प्रसिद्ध झाली होती, पण मुंबई विद्यापीठानं त्यावर काहीही कारवाई केली नाही आणि आज इतक्या वर्षानं २०२२ साली मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि प्र कुलगुरू एकत्र येऊन शासनाला निर्णय देणार आहेत ! या तीन कला महाविद्यालयांचे राज्यस्तरीय विद्यापीठ कसे असावे ? वा रे न्याय ! इतके तुम्ही तत्वनिष्ठ होतात तर का नाही त्यावेळी पावलं उचलली ? का नाही तुम्ही जेजेची मान्यता काढून घेतलीत आणि शासनाला वठणीवर आणलंत ?

तुमच्या अख्ख्या कारकिर्दीत एकदा तरी जे जे स्कूल ऑफ आर्टला भेट दिली होती ? एवढ्या मोठ्या मोठ्या बातम्या वृत्तपत्रातून झळकताहेत, तर का नाही तुम्हाला मुलांना असं विचारावंसं वाटलं की, मुलांनो काय आहेत तुमचे प्रॉब्लेम्स ? आम्ही विद्यापीठ म्हणून तुमच्यासाठी काय करू शकतो ? शिक्षण तज्ज्ञ म्हणून ही तुमची जबाबदारी नव्हती ? तुम्ही दिलेले अहवाल विश्वासार्ह असतील असं आम्ही म्हणावं तरी कसं ? कुठल्या आधारावर ? आहे या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्यापाशी ? गेल्या तीस वर्षात ३०० पेक्षा अधिक बातम्या वृत्तपत्रातून झळकल्या, पण काय कारवाई केली मुंबई विद्यापीठानं ? ज्या बातमीनं मुंबई विद्यापीठाची संपूर्ण नाचक्की केली, ती बातमी घडवणारा तो शिक्षक कम प्राध्यापक कम विभाग प्रमुख कम अधिष्ठाता कम कलासंचालक ( ही सगळी हंगामी पदं होती बरं का ) आज मस्त घरात बसून टीव्हीवर बघून, लाखो रुपयांचं सेवानिवृत्ती वेतन घेऊन जेजेची दुर्दशा एन्जॉय करतोय ! काय केली कारवाई तुम्ही त्याच्यावर सांगाल ? आहे या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याकडे ?

जेजेतल्या १०० सीट्ससाठी तीन ते ५००० अर्ज येतात, पण एका अरब देशातून आलेल्या राजदूताच्या मुलीसाठी मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत असलेल्या बीएफए आणि एमएफएच्या वर्षाला सगळेच्या सगळे नियम वाकवून बीएफए आणि एमएफएची अशी दोन्ही वर्षाची फी एकाच वेळी घेऊन प्रवेश दिलात. असे प्रवेश देता येतात ? दोन्ही वर्षाची फी एकदम घेता येते ? जी मुलगी कॉलेजमध्ये फारशी आली नाही तिला एमएफएचं सर्टिफिकेट घरी बसून दिलंत ? सर्वात भयंकर गोष्ट म्हणजे त्या मुलीच्या वडिलांनी तिला जेजेमध्ये हॉबी कोर्ससाठी प्रवेश मागितला होता आणि दिवट्या प्रभारी कलासंचालकानं तिला थेट बीएफएच्या वर्गात प्रवेश दिला ! ते कमी पडलं म्हणून की काय एमएफएच्या वर्गात सुद्धा पहिल्याच वर्षी फी आकारून प्रवेश देऊन टाकला ! पावत्यांसकट बातमी छापली होती, पुराव्यादाखल हजेरीपट देखील छापला होता. काय कारवाई केली मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून तुम्ही त्यांच्यावर ? किमानपक्षी एखादं पत्र तरी दिलंत ? आमच्या विद्यापीठात असे प्रकार चालणार नाहीत, असं चार ओळींचं पत्र तरी दिलंत ?

जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या १९७८-७९ सालच्या माहितीपत्रकातली शिक्षकांची यादी

जे जे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट १९८३-८४ सालच्या माहितीपत्रकातील शिक्षकांची यादी

जे जे स्कूल आणि अप्लाइड आर्टच्या कायमस्वरूपी शिक्षकांची आजची दयनीय परिस्थिती

उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जेजे अभिमत विद्यापीठा संदर्भात केंद्र शासनाशी केलेला पत्रव्यवहार : हा पत्रव्यवहार शिक्षणमंत्री नाकारणार आहेत ?

कला संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या कला महाविद्यालयांची संख्या, मंजूर विद्यार्थी संख्या आणि २०१९-२० मध्ये झालेले प्रवेश. यातले जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अप्लाइड आर्ट यांचे विद्यार्थी यातून वजा केले तर उरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, अप्लाइड आर्टला फासावर चढवणार आहात का ?

जे जे अभिमत विद्यापीठा संदर्भात झालेला अत्यंत महत्वाचा पत्रव्यवहार ( Letter of Intent ) डॉ. विलास खोले यांना आणखीन काही पुरावे हवेत ?