डिनोव्हो झालं, आता पुढे ?

रविवारी दुपारी वाहिन्यांवर राष्ट्रवादी पक्षाच्या आठ नऊ सदस्यांचा शपथविधी पाहात होतो. त्या समारंभात मागील मंत्रीमंडळातील माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना शपथ घेताना पाहून धक्का वगैरे काही नाही बसला. कारण अलीकडच्या राजकारणात काहीही घडू शकतं. कुणीही कुणाच्याही मांडीला मांडी लावून बसू शकतं. असं आणखीन भविष्यात खूप काही आपल्याला पाहावयास मिळणार आहे याची जाणीव असल्यामुळे आपण जणू काही तो ट्रेलरच असावा या भावनेनंच मी त्याकडे पाहात होतो.

पण त्या क्षणी एक गंमतीदार विचार मात्र मनात जरुर आला. तो असा की समजा गेल्या बुधवारच्या (२८ जून) च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जे जे स्कूल ऑफ आर्टला डिनोव्हो दर्जा देण्याचा निर्णय जर झाला नसता आणि तो पुढल्या आठवड्यात होणाऱ्या किंवा त्याच्याही पुढल्या आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी तो आला असता तर मंत्रीमंडळात नव्यानं सहभागी झालेल्या मागील मंत्रीमंडळातील गृहमंत्र्यांनी किंवा त्याही आधीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्रीमंडळात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रीपद तब्बल नऊ वर्ष भूषविलेल्या श्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नेमकं काय केलं असतं ? विरोध केला असता की पाठिंबा दिला असता ? या प्रश्नाचं उत्तर मी काही देऊ इच्छित नाही. तुमचं तुम्हीच घ्या किंवा द्या.

त्यांनी नुकताच नवा घरोबा केला आहे. त्यामुळे आता लागलीच त्यावर प्रतिक्रिया देऊन त्यांच्या तोंडाची चव कडवट करत नाही. पण मला या साऱ्या घटनाक्रमांमध्ये एक छान पैकी काव्यगत न्याय मिळाल्याची भावना प्रकर्षानं जाणवू लागली आहे. पाहा ना तब्बल नऊ वर्ष उच्च व तंत्रशिक्षण पद भूषविलेल्या याच गृहस्थांच्या कारकिर्दीत जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे जे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट आणि कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांची अक्षरशः वाताहत झाली (त्याविषयी देखील मी आता इथं काहीही लिहिणार नाही. वेळोवेळी मी ते लिहिलंच आहे. इतकंच नाही तर त्या संदर्भात काढलेला ‘चिन्ह’चा ३५० पानांचा ‘कालाबाजार’ विशेष अंक याच वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देखील दिला आहे. हवं तर त्याची लिंक इथंही देतो.  अवश्य वाचा.

2008 Edition

त्याच गृहस्थांना शिवसेना – भाजप युतीच्या सरकारमध्ये सहभागी करुन घेतलं जातं पण ते सहभागी होण्याच्या चार दिवस आधीच शिंदे – फडणवीस मंत्रीमंडळानं चंद्रकांत दादांच्या साहाय्यानं जे जे स्कूल ऑफ आर्टला द्यायच्या पुनरुज्जीवनचा प्रस्ताव मंजूर करुन घेतलेला असतो. याला काव्यगत न्याय म्हणायचं नाही तर दुसरं काय ? यावर आता वळसे पाटील साहेबांची काय प्रतिक्रिया असू शकेल हे जाणून घ्यावयास देखील मला निश्चित आवडेल. पण ते असो.

जेजेला डिनोव्हो दर्जा देण्याचं मंत्रीमंडळानं जाहीर केल्यावर ‘चिन्ह’नं लागलीच बातम्या प्रसारित केल्या. यावर ‘चिन्ह’च्या संपादकांनी का नाही लेख लिहिला अशी विचारणा ‘चिन्ह’च्या वाचकांनी केली. पण आम्ही तो निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला होता. याच कारण असं की या संदर्भात ‘चिन्ह’नं गेल्या वर्षभरात याच मंचावरुन खूप मोठ्या प्रमाणावर बातम्या किंवा लेख प्रसारित केले होते. खरं तर प्रस्तुत वेबसाईटची निर्मिती झाली ती देखील याच महत्वाच्या कारणामुळे. एखाद्या हत्यारासारखा या वेबसाईटचा उपयोग आम्ही डिनोव्हो आंदोलनासाठी केला. त्यामुळे त्यावर अंतिम स्वरुपाची बातमी आल्यामुळे आता काहीही लिहू नये असं आम्हाला वाटलं.

याचं आणखीन एक कारण असं होतं की डिनोव्हो प्रत्यक्षात आल्यावर नेमकं काय होणार हे सांगणं आम्हाला अधिक महत्वाचं वाटत होतं. म्हणूनच आम्ही त्यावर काही लिहिणं टाळलं. त्यामुळे एक गंमत अशी झाली की चित्रकला शिक्षणाशी संबंधित मंडळींमध्ये ‘न भुतो न भविष्यती’ अशी चर्चा सुरु झाली. व्हाट्सअप ग्रुपवर तर तावातावानं मंडळी मतं मांडू लागली. ‘चिन्ह’शी संबंधित लेखक हितचिंतकांकडे विचारणा करु लागली. यासंदर्भात व्हाट्सअपवर झालेल्या साऱ्या चर्चा जाहीर केल्या तर त्यातून छान मनोरंजन होऊ शकेल. इतकंच नाही तर या क्षेत्रातल्या मंडळींची बौद्धिक पातळी देखील दिसू शकेल. या साऱ्याला एकच गोष्ट कारणीभूत आहे ती म्हणजे वाचनाचा अभाव. ज्याविषयी ‘चिन्ह’ वारंवार आपली मतं परखडपणे व्यक्त करीत असतं. असो. याविषयी पुढं विस्तारानं लिहिणारच आहोत.

पण या डिनोव्होच्या बातमीमुळे जेजेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जेजेच्याच शिक्षकांनी जो गोंधळ उडवून दिला आहे तिकडे लक्ष वेधावंस वाटतं. ज्यांचा डिनोव्होला विरोध होता त्या कंत्राटी, हंगामी आणि कायम स्वरुपी (ते हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच आहेत, त्यांनी आजवर डिनोव्होला विरोध केला पण आता मात्र वारं फिरलेलं पाहून वाऱ्याबरोबरच जाणं पसंत केलं आहे.) शिक्षक मात्र या संदर्भात विद्यार्थ्यांची माथी भडकवण्याचं काम करत आहेत असं कळतं. ही बातमी जर खरी असेल तर सरकारनं या संदर्भात त्वरित कारवाई करणं अपेक्षित आहे. दैनिक सकाळनं जे जुनं फी स्ट्रक्चर डिनोव्होची बातमी देताना २९ जूनच्या अंकात दिलं त्यानं हा भडका उडाला आहे. खरं तर सकाळला हे करण्याची गरजच नव्हती. त्यांनी सरकारकडून आलेली प्रेस नोट जशीच्या तशी दिली असती तरी चांगली बातमी झाली असती. पण ‘दोन्ही बाजू देण्याची सवय’ सकाळला नडली.

त्यातच सकाळने एक मोठी चूक अशी केली की त्यांनी डिनोव्होसाठी काम करत असलेल्या अहवालातली काही पानं हस्तगत केली आणि बातमी देऊन टाकली. ही अहवालातली पानं पहिल्या मसुद्यातली होती. त्यानंतर आणखीन तीन चार मसुदे तयार झाले आणि मगच सरकारला अंतिम मसुदा दिला गेला. (हे जुने गोपनीय मसुदे पत्रकारांकडे पोहोचवण्याचे काम कला संचालनालयातल्याच अतिउत्साही उच्च अधिकाऱ्यांनीच केले असं जेजेच्या परिसरात म्हटले जाते.) सकाळने फी च्याबाबतीत जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली ती पहिल्या मसुद्यातली म्हणजे अत्यंत जुनी असल्यामुळे डिनोव्होला विरोध करणाऱ्यांचं आयतं फावलं. खरं तर टाइम्स ऑफ इंडियानं फीच्या संदर्भात अतिशय संयमित बातमी दिली होती. पण टाइम्स कोण वाचतो ? खरं तर सकाळही जेजेमध्ये कोण वाचतो ? अशीच परिस्थिती आहे पण कुणीतरी ती बातमी वाचली आणि डिनोव्होला विरोध करणाऱ्या शिक्षकांना दाखवली. शिक्षकांनी पद्धतशीरपणे विद्यार्थ्यांची माथी भडकावण्यास सुरुवात केली.

खरं तर आता जे विद्यार्थी शिकत आहेत त्यांना आता ते जी फी भरत आहेत तीच फी भरुन त्यांचं शेवटपर्यंतचं शिक्षण घेता येणार आहे. समजा थोडीफार फी वाढलीच तर ती नवीन अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाच द्यावी लागणार आहे. असं असताना काही शिक्षक मात्र आगीत तेल ओतण्याचं काम करत आहेत. जेजेशी संबंध नसलेल्या पण कला शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांकडे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक चौकशा करत आहेत. एवढं कशाला ‘चिन्ह’कडे ही सतत फोन येत आहेत. त्यामुळे येत्या दोन तीन दिवसात जर विद्यार्थ्यांचा संप सुरु झाला तर आश्चर्य वाटायला नको अशी परिस्थिती आहे. या संदर्भात ‘चिन्ह’ सातत्यानं बातम्या तर देणार आहेच. पण व्हिडीओ देखील प्रसारित करणार आहे.

‘चिन्ह’ची या साऱ्यामागे एव्हडीच भावना आहे की महाराष्ट्र सरकारनं शिक्षण क्षेत्रात जो क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे त्याला कुठलाही धक्का बसू नये. हस्तांतरण सुकर व्हावं ! या संदर्भात विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना जर काही प्रश्न असतील तर ते त्यांनी ‘चिन्ह’च्या ९००४० ३४९०३ या नंबरवर व्हाट्सअप करावे. त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर दिलं जाईल.

******

– सतीश नाईक
संपादक, चिन्ह आर्ट न्यूज