Features

मुख्यमंत्री कार्यालयात दोन तास !

२ मेला ११ वाजता जेजेत सभा झाली, ३ मेला बँक हॉलिडे होता आणि चार मेला चार वाजता जे जे स्कूल ऑफ आर्टचे आम्ही काही माजी विद्यार्थी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात होतो. विश्वास बसत नाही ना ? पण ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचाच काही मर्यादा पाळून लिहिलेला हा वृत्तांत.

मंत्रालयात पोहोचलो तेव्हा चार वाजले होते. सगळ्यांनी अगदी निक्षून सांगितलं होतं वेळ चुकवू नकोस वगैरे, पण मुळात मला निरोपच दोन वाजता मिळाला. मी अडीच वाजता घराबाहेर पडलो. पण ४०-४४ किलोमीटरचा प्रवास वेळेत पार पडला आणि मी कसाबसा पोहोचलो खरा !

खूप वर्षानं मंत्रालयात जात होतो, कारण हल्ली तसं काही कामच नसतं. पण मंत्रालयाचं एकूण बदललेलं स्वरूप पाहून धक्काच बसला ! खूपच मोठा बदल केला गेला आहे. मूळ वास्तू तशीच ठेऊन बदल करणं हे अतिशय अवघड काम, पण ते लीलया पार पाडलेलं दिसलं. मंत्रालयाचा अक्षरशः कायापालट झाला आहे.

गेल्याबरोबर पाण्याच्या बाटल्या आल्या, पाठोपाठ चहा आला, मुख्यमंत्री कार्यालयातील मंडळी अधनं मधनं डोकावून जात होती. कला संचालनालयातले प्रभारी कलासंचालक, उप कलासंचालक वगैरे आमच्याच दालनात येऊन बसले होते. थोड्याफार गप्पा चालू असतानाच आतून बोलावणं आलं आणि कला संचालनालय आणि तंत्रशिक्षण खात्याशी संबंधित मंडळी उठून आत निघून गेली. तुम्ही थोडं थांबा, लवकरच बोलावलं जाईल, असा निरोप आला. यांना का आपल्याआधी आत बोलावलं असेल ? असा काहीसा प्रश्न मनाला चाटून गेला. त्याचं उत्तर अर्थातच तिथं नाही मिळालं, नंतर आत गेल्यावर मिळालं.
खरं तर आमची सभा झाली होती जेजेमध्ये दोन तारखेला सकाळी ११ वाजता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे तीन तारखेला ईद आणि अक्षय तृतीयेची सुट्टीच होती आणि चार तारखेला चार वाजता म्हणजे जवळजवळ २४ तासातच मुख्यमंत्र्यांनी जेजेच्या माजी विद्यार्थ्यांना चर्चेसाठी बोलावलं. यावर खरोखरच विश्वास बसत नव्हता, पण तो बसवून घेणं भाग होतं कारण आम्ही मंत्रालयातल्या मुख्यमंत्र्यांच्या सहाव्या मजल्यावरच्या दालनात बसलो होतो ही वस्तुस्थिती होती.

आतली चर्चा बहुदा संपली असावी, आम्हाला बोलावणं आलं. आम्ही म्हणजे मी, आशुतोष आपटे, सुनील नाईक, सुधारक ओलवे, गोपी कुकडे, भूपाल रामनाथकर, प्रभारी अधिष्ठाता संतोष क्षीरसागर आणि प्रभारी कला संचालक राजीव मिश्रा. सारेच आत शिरलो… आतलं दालन भरलेलं होतं. बहुदा आमच्याच विषयावर चर्चा चाललेली असावी. मुख्यमंत्र्यांनी हसून सर्वांचं स्वागत केलं. या म्हणाले, बसा ! एका बाजूला शासकीय अधिकारी आणि दुसऱ्या बाजूला आम्ही माजी जेजेवाले अशी विभागणी झाली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारी उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत, त्यांच्या शेजारी ती सभा बोलावण्यात ज्यांनी पुढाकार घेतला होता ते खासदार अनिल देसाई, त्यांच्या शेजारी उच्चशिक्षण खात्याचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, त्यांच्या शेजारी मुंबई विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी, उपसचिव सतीश तिडके नंतर प्रभारी कलासंचालक राजीव मिश्रा, जेजे अप्लाइडचे प्रभारी अधिष्ठाता संतोष क्षीरसागर नंतर उप कलासंचालक दांडगे वगैरे अशी उतरण लागलेली होती. तर दुसऱ्या बाजूला भूपाल रामनाथकर, सुनील नाईक, आशुतोष आपटे मग मी, माझ्यानंतर गोपी कुकडे या क्रमानं आम्ही बसलो होतो.

सभा सुरु झाली.. का कुणास ठाऊक मला आत शिरल्यावर जाणवलं की, वातावरण आपल्या काहीसं विरोधातलं आहे. डिनोव्हो युनिव्हर्सिटी ऐवजी राज्यव्यापी विद्यापीठच करायचं या दृष्टीनच वातावरण निर्मिती झाली आहे वगैरे. मला जे जाणवलं ते पुढल्या संभाषणात खरंच ठरल्याचं लक्षात आलं. आता ‘कॅ ब्र क्रावं ?’ अशी काहीशी स्थिती झालेली. पण आता आलो आहोत तर ‘बचेंगे तो और भी लढेंगे’ अशी भूमिका घेणं क्रमप्राप्त होतं !

उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी भरपूर तयारी केली असावी असं लक्षात आलं. कदाचित आम्ही आत येण्यापूर्वी त्यांनी राज्यस्तरीय विद्यापीठाची योजना अतिशय ठामपणानं मांडली असावी. त्यामुळे आम्ही जे बोलू त्याला विरोध होणार हे पक्क लक्षात आलं आणि घडलंही तसंच. जेजेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आशुतोष आणि मी दोघं खिंड लढवत होतो. आशुतोषनं तर शिक्षणमंत्र्यांचं कौतुकच केलं ! म्हणाला, ‘मोठी छान कल्पना आहे राज्यस्तरीय विद्यापीठ करण्याची, पण त्यात जेजेला गोवु नका, जेजेला वेगळंच ठेवा. जेजेचं अनन्य अभिमत विद्यापीठात रूपांतर करा आणि राज्यस्तरीय विद्यापीठ हवं तितकं आणि हवं तसं मोठं करा, आमचा त्याला पाठिंबाच असेल.’ त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला. म्हणाले, दोन्ही गोष्टी होणार नाहीत. एकच काहीतरी होईल. एक तर जेजे अनन्य अभिमत विद्यापीठ किंवा राज्यस्तरीय विद्यापीठ. काय हवं ते बोला ! राज्यस्तरीय विद्यापीठ आपल्या हातात आहे, आपण काय हवं ते करू शकतो आणि अभिमत विद्यापीठाविषयी बोलाल तर या केंद्रसरकारच्या अटीतटी खूप आहेत. त्याविषयी शिक्षणमंत्री सांगतील.’
आणि मग शिक्षणमंत्र्यांनी सुरुवात केली. म्हणाले, ‘केंद्रसरकारच्या अभिमत विद्यापीठासाठी अनेक अटीशर्ती आहेत, त्या जर आपण पूर्ण करू शकलो नाही तर ? काही गोष्टींना त्यांनी कडक नियम लावले आहेत, त्यांचं काय करायचं ? त्यावर आशुतोषने अगदी स्पष्ट उत्तर दिलं, ‘त्या अटींची पूर्तता करण्याचा आपण आटोकाट प्रयत्न करू. भारतात आजवर अशा पद्धतीच्या दोनच विद्यापीठांना परवानगी दिली गेली आहे. त्यातलं एक आहे आयुष विद्यापीठ आणि दुसरं आहे बडोद्यातलं रेल्वे विद्यापीठ आणि आता तिसरं जर झालं तर जेजे अनन्य अभिमत विद्यापीठ. खूप मोठा मान मिळणार आहे महाराष्ट्राला ! आम्हाला हेच हवंय, राज्यस्तरीय विद्यापीठ नको !’, आशुतोषने निर्वाणीचं सांगितलं.

‘४० वर्षांपूर्वी मी जेव्हा जेजेतून पास आउट झालो तेव्हा ज्या पेपरमध्ये नोकरीला लागलो तिथं जेजेची जी पहिली बातमी दिली होती, ती अशी होती. ‘जेजेतील प्राध्यापकांची दोन पदं रिक्त !’ आणि आज ४० वर्षानंतर अशी स्थिती आहे की, दोनच पदं भरलेली आणि बाकी सारी रिक्त. आपण जर पदं भरू शकत नसू तर आपल्या विद्यापीठात आपण विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार ?’, आशुतोष पाठोपाठ मी ही तोंड उघडलं.

आता खरी चर्चा सुरु झाली होती. सुमारे ३०-४० मिनिटं तरी ती चालली. शिक्षणमंत्री एक बाजू लढवत होते आणि मी आणि आशुतोष दुसरी ! तंत्रशिक्षण सचिव, उप सचिव, प्रभारी कलासंचालक, प्रभारी अधिष्ठाता वगैरे शांतपणे अवलोकन करीत होते किंवा फार तर विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देत होते. त्यांचं काही चुकीचं नव्हतं, कारण शिक्षणमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या उजव्या हाताला बसले होते. त्यांनी एक विशिष्ट भूमिका घेतली होती. त्या भूमिकेच्या बाहेर संबंधितांना जात येत नव्हते हे तर उघड होते. हे सारं लक्षात घेऊन मी आणि आशुतोषनं दोघांनीच किल्ला लढवायचा असं ठरवलं.

मी आणि आशुतोषनं खरं तर शिक्षणमंत्र्यांचं अभिनंदनच केलं होतं की जेजेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी जो पुढाकार घेतला त्याबद्दल. ही शिक्षण क्षेत्रातली खूप मोठी घटना आहे, हे ही आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणलं. पण आम्हाला असं प्रामाणिकपणे वाटलं की यासंदर्भात काहीतरी समज गैरसमज झाले आहेत, उदाहरणार्थ केंद्रसरकार या साऱ्याला आडकाठी करील, वेळेवर परवानगी देणार नाही आणि कालांतरानं हा प्रस्ताव बारगळला जाईल वगैरे. ते दूर करणं आम्हाला अर्थातच शक्य नव्हतं, पण आम्ही एवढं मात्र नम्रपणानं सांगितलं की, ‘आम्ही आत्मविश्वासपूर्वक सांगतो की तशी वेळ येणारच नाही आणि आली तर तेव्हाचं तेव्हा पाहता येईल वगैरे’
मुख्यमंत्र्यांना देखील थोडीशी तशीच भीती वाटत असावी. कारण त्यांच्या स्वरात देखील थोडीशी काळजीच दिसली. की समजा उद्या कुणी आडकाठी केली तर आपले विद्यापीठ पण नाही आणि अभिमत पण नाही, असं नको व्हायला. पण आम्ही जी किंवा ज्यांची बाजू लढवत होतो त्यांच्या बाजूचा सर्व पत्रव्यवहार आणि वादसंवाद आम्ही जाणून घेतला होता. किंबहुना त्यासंदर्भात आम्ही अधिक चर्चा केली होती त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना आम्ही अधिक आत्मविश्वासानं सांगू शकलो की तसे काही होणार नाही. तंत्रशिक्षण खात्याचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांच्या विचारणेवरून डिप्लोमा कोर्सेस जिथे चालतात ती कला महाविद्यालये कुठल्याही विद्यापीठाला जोडता येणार नाही या नियमाची कल्पना दिली. आणि तिथूनच सभेची स्थिती पालटू लागली.
मी आणि आशुतोषनं मग जास्तीत जास्त स्पष्टपणे गोष्टी मांडावयास सुरूवात केली. जेजेचा गेल्या ४० वर्षाचा इतिहास मला अगदी तोंडपाठ असल्यामुळे मी त्यातल्या काही गोष्टी सभेपुढे मांडल्या. वळसे पाटलांनी तंत्रशिक्षण मंत्री असताना घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाचा कला संचालनालयाशी संबंधित अनुदानित आणि विशेषतः विनाअनुदानित कला महाविद्यालयांनी कसा विचका केला ? कलेचा इतिहास, सौंदर्यशास्त्र हे अत्यंत महत्वाचे विषय अभ्यासक्रमातून कसे काढून टाकले गेले ? इतकंच नाही तर एलिमेंटरी इंटरमिजिएट ग्रेडसारख्या परीक्षांतून नेचरसारखा अत्यंत महत्वाचा विषय कसा हटवला गेला ? याबाबत मी अत्यंत स्पष्ट शब्दात सभेला संपूर्ण कल्पना दिली. मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून मी म्हटलं, ‘आपणही कलावंत आहात, नेचर या विषयाचं महत्व आपणही जाणता. हा किती चुकीचा निर्णय असेल हे आपल्या लक्षात आलं असेलच.’ त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मान डोलावून दुजोरा दिला आणि तिथंच सभा फिरली !

मुख्यमंत्र्यांनी थेट विचारलं, ‘शिक्षणमंत्र्यांनी जे प्रश्न उभे केले आहेत किंवा ज्या त्रुटी काढल्या आहेत त्याचं निरसन तुम्ही करा, त्यासंदर्भात एखादं छान प्रेझेंटेशन करा, मग आपण यावर निर्णय घेऊ ! तो ही अगदी लवकरात लवकर घेऊ. १५ दिवसांत देखील माझी निर्णय घ्यायची तयारी आहे, तुमची आहे का ?’ आम्ही नकार देणं शक्यच नव्हतं, आम्ही तातडीने होकार दिला, तिथंच सभा जवळजवळ संपली. येत्या १५ दिवसांत आम्ही यासंदर्भातल्या सर्वच प्रश्नांची उत्तरं देणार आहोत. आम्हाला खात्री आहे की आमची उत्तरं मुख्यमंत्र्यांना किंवा सरकारला समाधानकारक वाटतील. कारण आमच्यातल्या काही जणांनी गेली जवळजवळ तीन वर्ष या संदर्भात प्रचंड अभ्यास केला आहे, नियमांचा अक्षरशः किस काढला आहे, जिथं जिथं आवश्यकता भासली तिथं संबंधितांच्या भेटी घेऊन शंकांना उत्तरं मिळवून घेतली आहेत. त्यामुळं तिथं आमच्याकडून काही कमतरता राहील असं आम्हाला तरी वाटत नाही.

१५ दिवसांनी पुन्हा भेटायचे याच वायद्यावर सभा संपली. सुनील नाईक यांनी आम्हा सर्वांच्या वतीनं मुख्यमंत्र्यांना पुष्पगुच्छ दिला, आशुतोषनं त्याच्या ‘आपट्याची पानं’ची भेटप्रत मुख्यमंत्र्यांना दिली. मी देखील त्यांना कलाशिक्षण क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची कल्पना यावी यासाठी ‘चिन्ह’चा ‘कालाबाजार’ विशेषांक त्यांना भेट म्हणून दिला. सभेचे शेवटचे काही क्षण तर आम्ही जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये आहोत की काय, असे वाटायला लावणारे होते ! इतकं मुख्यमंत्र्यांच्या दालनातलं वातावरण बदलून गेलं होतं.
गेले दोन दिवस फेसबुकवर आणि व्हॉट्सअपवर मोठ्या प्रमाणावर मेसेजद्वारा विचारणा होते आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या सोबतच्या सभेत घडलं तरी काय ? त्यावर एखादा लेख लिहा ना… वगैरे. म्हणूनच हा लेख लिहिण्यास प्रवृत्त झालो !
सतीश नाईक
संपादक ‘चिन्ह

Related Posts

1 of 66

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.