आता आर्थिक भानगडीदेखील बाहेर?

जे जे स्कूल ऑफ आर्टचे अधिष्ठाता प्रा (?) विश्वनाथ साबळे यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीत जेजेचं  शिक्षण आणि व्यवस्थापन कसं रसातळाला जात आहे किंवा गेलं आहे याचे रोजच नवनवीन किस्से कानावर पडत असतात. ‘चिन्ह’च्या वाचकांना तर याचा वरचेवर अनुभव येत असतो. त्यातल्या धमाल किस्स्यांनी मनोरंजन होत खरं पण त्यातून अलगदपणे डोकावणार जे भीषण वास्तव असतं ते जेजेच्या माजी शिक्षकांना, माजी विद्यार्थ्यांना अतिशय अस्वस्थ करीत असतं. पण सत्तेपुढं शहाणपण चालत नाही. हे आजचं वास्तव आहे आणि अलीकडच्या या आघाड्यांच्या राजकारणात तर ते अधिक भयंकर प्रमाणात जाणवू लागलं आहे. हे निश्चित. तरीदेखील आम्ही लिहीत राहायचं आणि तुम्ही वाचत. 

जे जे स्कूल च्या परिसरात चार महाविद्यालयं आहेत. पहिलं अर्थातच जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, दुसरं वास्तुशास्त्र किंवा आर्किटेक्चर कॉलेज, तिसरं प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी आणि चौथं अप्लाइड आर्ट. यातल्या जे जे स्कूल ऑफ आर्टमधले एक अस्थायी शिक्षक खरं तर आता त्यांच्या सेवानिवृत्तीला दोन तीनच वर्ष उरली आहेत. पण तरी देखील ते अस्थायी शिक्षक म्हणूनच जे जे स्कूलमध्ये अध्यापनाचं काम करत आहेत. काय अवस्था असेल ना, या शिक्षकांची ? वीस पंचवीस तीस वर्ष नोकरी करायची ती देखील कंत्राटी किंवा अस्थायी स्वरूपाची ? अक्षरशः माणुसकीला काळिमा फासणारं हे कृत्य आहे. असे सहा अस्थायी शिक्षक सध्या जेजेमध्ये कार्यरत आहेत. 

मागल्या वर्षीच सातवे कलाशिक्षक सेवानिवृत्त झाले. ते देखील असेच कायम न होता सेवानिवृत्त झाले. आयुष्यभर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट सारख्या सरकारी कला महाविद्यालयात नोकरी करून देखील त्यांना कुठलेच अनुषंगिक फायदे मिळाले नाहीत. बिचारे तसेच सेवानिवृत्त झाले. या सर्व अध्यापकांची त्या संदर्भातली केस आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचली आहे असं ऐकतो. लवकरच त्यांचा निकाल लागणार आहे असंही ‘अनेक महिने’ ऐकतो आहे. जेव्हा तो लागेल तेव्हा त्याविषयी सविस्तर लिहिणारच आहे. पण आता जो किस्सा सांगणार आहे तो याच संदर्भातला आहे. 

तर जेजेतल्या परिसरातल्या दोन कला महाविद्यालयांपैकी एका कला महाविद्यालयाचे शिक्षक दुसऱ्या कला महाविद्यालयात काही कामानिमित्तानं गेले होते. तिथं त्याना त्या कला महाविद्यालयात नोकरी करणारे दुसरे अध्यापक मित्र भेटले. तेही मित्र असेच वर्षानुवर्षे अस्थायी स्वरूपाची नोकरी करणारे. नमस्कार चमत्कार झाला, चहा पाणी झालं, हवा पाण्याच्या गोष्टी झाल्या, बोलता बोलता पगाराच्या गोष्टी निघाल्या, दुसऱ्या कॉलेजमधले ते शिक्षक पहिल्या कॉलेजच्या शिक्षकांना म्हणाले ‘पगार झाला का ?’ तर पहिल्या कॉलेजचे शिक्षक म्हणाले, हो झाला की केव्हाच. त्यावर दुसऱ्या कॉलेजचे शिक्षक जाम खवळले. ते म्हणाले एकाच कॅम्पसमध्ये दोन सरकारी कॉलेजस, एकाचा पगार वेळेवर होतो आणि दुसऱ्याला मात्र वेळ लागतो असं का ? तर पहिल्या कॉलेजचे शिक्षक म्हणाले काय की बुवा ? 

त्यावर दुसऱ्या कॉलेजच्या शिक्षकांनी त्यांना विचारलं तुमच्याकडे पे स्लिप आहे का ? तर पहिल्या कॉलेजचे शिक्षक म्हणाले हो आहे की, परवाच पगार झाला, खिशातच आहे. दाखवा बघू. दुसऱ्या कॉलेजच्या शिक्षकांनी ती स्लिप त्यांच्याकडे मागितली. पहिल्या कॉलेजच्या शिक्षकांनी ती काढून त्यांना दिली देखील. त्यांना कुठं ठाऊक होतं की या छोट्याशा घटनेतून एक भयंकर प्रकरण बाहेर येणार आहे. वगैरे. 

दुसऱ्या कॉलेजचे शिक्षक तसे लिखापढी करणारे, बऱ्यापैकी वाचन वगैरे असणारे. त्यांनी ती पावती हातात घेताच त्यातले बारकावे प्रथम दर्शनीच लक्षात आले. त्यांनी पहिल्या कॉलेजच्या शिक्षकांना थेट प्रश्न विचारला आपण एकाच कॅम्पसमध्ये नोकरी करतो. अस्थायी स्वरूपात का होईना आपण एकाच सरकारच्या दोन वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये अध्यापनाचं काम करतो. तुमचं आमचं कामाचं स्वरूप एकच आहे वेळ देखील एकच आहे आणि तुमचा आमचा अनुभव देखील एकच आहे असं असताना तुम्हाला मात्र ९०,००० रुपये पगार मिळतो आणि आम्हाला मात्र ७०,००० पगार मिळतो हे कसं काय ? यावर पहिल्या कॉलेजच्या शिक्षकांची जराशी तंतरलीच. 

दुसऱ्या कॉलेजचे ते शिक्षक उठले आणि आपल्या सहकाऱ्यांकडे गेले. त्यांनाही ७०,००० रुपये पगार मिळतो आणि एकाच कॅम्पसमधल्या अन्य सरकारी कॉलेजमध्ये मात्र तो ९०,००० होतो याचं रहस्य त्यांना काही उलगडेना. त्याच कॅम्पसमध्ये कला संचालनालयाचं देखील ऑफिस होतं. तिथं जाऊन त्या शिक्षकांनी चौकशी करताच एकच गडबड उडाली. सगळेच अधिकारी चक्रावून गेले. हे घडलं तरी कसं ? या प्रश्नानं कला संचालनालयातले उरले सुरले अधिकारी देखील हैराण झाले. आर्थिक भानगड होती त्यामुळे लागलीच चौकशी झाली. एरवी वृत्तपत्र काय छापतात ? ‘चिन्ह’वाले काय छापतात ? याची पर्वा देखील कुणी करत नसतं. पण या प्रकरणाची मात्र लागलीच चौकशी झाली. 

आणि ज्यांच्या अधिपत्याखाली जे जे स्कूल ऑफ आर्टचा कारभार चालतो त्या प्रा (?) विश्वनाथ साबळे यांच्या कारकिर्दीतलं आणखी एक प्रकरण बाहेर आलं. प्रकरण असं आहे गेले सुमारे वर्षभर अस्थायी स्वरूपात शिकवणाऱ्या सहा अध्यापकांना त्यांच्या पगारात दरमहा रुपये २०,००० इतकी रक्कम जास्तीची दिली जात होती. का दिली जात होती ? याचं कारण कुणीच सांगू शकत नाही. पण एव्हढं मात्र निश्चित पगारासाठी जी बिलं जेजेमधून काढली जातात त्यातच मोठा घोळ झाला. ज्या कारकुनाने ती बिलं काढली तो म्हणे अतिशय सचोटीचा आहे. तो आपलं काम प्रामाणिकपणे करतो. इन्क्रिमेंटचा हिशोब देताना बहुदा त्याच्याकडून चूक झाली असणार आणि एक ऐवजी दोन इन्क्रिमेंट दिली गेल्यानं सहा अध्यापकांना सरकारी तिजोरीतून दरमहा रुपये २०,००० जास्त दिले गेले. 

क्लार्कच्या वर हेड क्लार्क असतो. त्यानं हे पाहायला नको होतं का ? त्यानंही त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि सही करून फाईल अधिष्ठाता साहेबांकडे पाठवली. अधिष्ठाता साहेब तर काय कुठलीही गोष्ट अंगाला लावून न घेणारे. त्यांनी डोळे मिटून त्या फाईलवर सह्या केल्या. तिथून ती फाईल गेली कला संचालकांच्या कार्यालयात. तिथं तर काय सारा सावळा गोंधळच. तिथं कला संचालकाला भेटायला जा आणि केव्हाही विचारा तर एकच उत्तर मिळतं ‘साहेब मंत्रालयात गेले आहेत.’ मंत्रालयात दिवसभर रेंगाळणाऱ्या कला संचालकांना कुठला वेळ आलाय या असल्या फाईली बघायला. ( खरं तर या सतत मंत्रालयात फिरणाऱ्या साहेबांचं वर्णन जेजेच्या परिसरात ‘विरजण लावत फिरणारे’ असं केलं 

जातं ) त्यांनी देखील न बघताच फाईलींवर सह्या ठोकून दिल्या असणार. ( हे कला संचालक तर प्रभारी आहेत. कॅम्पसमधल्याच आर्किटेक्चर कॉलेजचे ते चक्क प्राचार्य आहेत. अशा परिस्थिती ते विद्यार्थ्यांना काय शिकवत असतील असा प्रश्न तुम्हाला पडला तर ते रास्त आहे. पण हा प्रश्न तुम्ही त्यांनाच विचारायला पाहिजे. असो.) अशा तऱ्हेनं गेले वर्षभर या सहा शिक्षकांना दर महा २०,००० रुपये इतकी रक्कम जास्त दिली जात होती. गेले अनेक वर्ष ‘चिन्ह’ जेजे आणि कला संचालनालयातल्या असंख्य भानगडी बाहेर काढत होतं. पण त्या शैक्षणिक असल्यामुळं विशेषतः कला विषयक असल्यामुळं त्याकडे कुणी ढुंकूनही बघत नव्हतं. पण ही भानगड आर्थिक गैरव्यवहाराची आहे. याकडे तरी शिक्षण सचिव लक्ष देणार आहेत का ? याकडे आता पाहायचं. 

सतीश नाईक 

संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’