चंद्रकांतदादांच्या निर्णयाचे इतिवृत्त कुणी बदलले?

जेजे आणि अन्य शासकीय कला महाविद्यालयातील प्राध्यापकाच्या जागांचा बॅकलॉग तब्बल चाळीस वर्षांचा होता. पण उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं अहोरात्र काम करून अवघ्या तेवीस दिवसात जाहिरातींची प्रक्रिया पूर्ण केली. खरं तर अशा अधिकाऱ्याचा मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सत्कार करायलाच हवा. हल्ली कुठले सरकारी अधिकारी इतक्या वेगानं कामं करतात? पण सदर अधिकाऱ्याच्या या एक्सप्रेस कामगिरीमागचा कार्यकारणभाव देखील जाणून घ्यायला हवा. त्याच प्रयत्नातला हा आणखीन एक लेख. 

जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि साहाय्यक प्राध्यापक यांच्या सुमारे दीडशे जागा भरण्यासाठी पुढाकार घेतला तो म्हणे उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं. या अधिकाऱ्याच्याच हातात कला संचालनालय आणि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयांच्या नाड्या आहेत. त्या कशा आवळायच्या? कशा धरायच्या? कधी सोडायच्या? हे सारं तेच ठरवतात. त्यांच्या वरती आहे खरं तर शिक्षण सचिवांचं पद. त्या पदावर बसणारी व्यक्ती अर्थातच आयएएस ऑफिसर असते. पण या आयएएस ऑफीसरना त्याच खात्यातले वरिष्ठ अधिकारी कितपत जुमानत असतील याविषयी माझ्या मनात शंका आहे.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर सदर अधिकारी हेच त्या खात्याचे खरेखुरे बॉस आहेत. त्यांच्या अनेक चित्तचक्षुचमत्कारिक कथा मंत्रालय आणि जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या परिसरात ऐकावयास मिळतात. या प्रकरणात तर असं सांगितलं जातं की सदर ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनंच जेजे आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या जागा लोकसेवा आयोगातर्फे भरण्यासाठी पुढाकार घेतला.

डिनोव्हो दर्जा मिळवण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले त्या जेजेमधील ज्येष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीचं तर असं म्हणणं होतं की या जागा लोकसेवा आयोगातर्फे काढल्या जाऊ नयेत. तशा त्या काढल्या गेल्या तर गेल्या वीस पंचवीस वर्षात जेजे आणि अन्य कला महाविद्यालयात नेमणुकीवरून जे भयंकर प्रकार घडले ते पुन्हा घडतील आणि महाराष्ट्राचं कलाशिक्षण पूर्णतः रसातळाला जाईल. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या निदर्शनास मागील काही वर्षात झालेल्या अनेक नेमणुकांमधले गैरप्रकार आणले गेले. त्यातल्या त्यांच्या कथा ऐकून चंद्रकांतदादा अक्षरशः थक्क झाले आणि त्यांनी मीटिंगमध्येच थेट सांगून टाकले की यातल्या पन्नास टक्के जागा डिनोव्होवाल्यानाच भरावयास द्या. आणि उर्वरित पन्नास टक्के जागा या लोकसेवा आयोगातर्फे भरा.

पण चंद्रकांतदादांचा हा आदेश सदर ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं म्हणे अक्षरशः धुडकावून लावून मिटींगच्या मिनिट्समध्ये सर्व जागा लोकसेवा आयोगातर्फे भरावयाच्या अशी खोटी नोंद करून मूळ मिनिट्सच बदलून टाकले. खरं तर ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे उपस्थित सर्वच मंडळी याला साक्षीदार आहेत. मंत्र्यांसोबतची ही अधिकृत मिटिंग असल्यामुळे या मिटींगचं अधिकृत किंवा अनधिकृत रेकॉर्डिंग (कदाचित) झालं असल्याची शक्यता आहे. तसं जर झालं असेल तर चंद्रकांतदादांनी ते मागून घेऊन ते संपूर्ण ऐकून सदर माजुरड्या अधिकाऱ्यावर अत्यंत कडक कारवाई करायला हवी आहे.

गेल्या तीस वर्षांमध्ये सदर खात्याच्या डेप्युटी सेक्रेटरी पदावर जे जे म्हणून अधिकारी बसले होते त्या सर्वच अधिकाऱ्यांनी कला संचालनालय, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि पर्यायानं महाराष्ट्राचं कलाशिक्षण रसातळाला नेऊन ठेवलं आहे. या साऱ्यांची यादी ‘चिन्ह’नं ‘कालाबाजार’ अंकात प्रसिद्ध केली होती. आतापर्यंत आमच्यासारखी मंडळी टीका करतात म्हणून बोंबाबोब किंवा ओरड घातली जात होती पण आता तर आमचं प्रत्येक वाक्य खरं ठरलं असल्यामुळं चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी करायलाच हवी आहे.

याच अधिकाऱ्यानं उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यात केलेले एकाहून एक भयंकर कारनामे जेजेच्या परिसरात सतत चर्चिले जातात. खरं तर या अधिकाऱ्याची उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यात काम करण्याची मुदत संपली आहे. पण तरीदेखील हा अधिकारी त्या खात्यामध्ये पाय रोवून बसला आहे. ‘चिन्ह’नं आजवर या अधिकाऱ्याचे असंख्य कारनामे प्रसिद्ध केले आहेत. पण याच्यावर काहीही कारवाई होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मंत्रालयात गेल्या तीन चार वर्षांपासून जी काही राजकीय साठमारी चाललेली आहे तिच्यामुळे राज्यकर्त्यांचं आपल्या खात्याकडं किंवा खात्यातल्या अधिकाऱ्यांकडं लक्ष असेल असं वाटत नाही. त्याचाच फायदा घेऊन या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यासारखे असंख्य अधिकारी माजले आहेत. उन्मत्त झाले आहेत. म्हणूनच ते मिनिट्स बदलून मंत्र्यांचे निर्णय धाब्यावर बसवण्यासारखी बेकायदेशीर कृत्यदेखील करू शकतात. त्यांना कुणीही थांबवू शकत नाही. कारण ज्यांनी ते करायचं त्यांचं कारभारात लक्षच नाही.

आयएएस अधिकारी या साऱ्या प्रकरणातून नेहमीच नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करतात. कुठलीच गोष्ट ते अंगाला लावून घेत नाहीत. एकतर बहुसंख्य आयएएस अधिकारी हे अमराठी असतात. त्यांना भाषेची अडचण थोडीफार असू शकते. तीवर ते यशस्वीपणे मातदेखील करू शकतात. पण राज्यकर्ते आणि या अधिकाऱ्यांचं साटंलोटं असलं (आणि ते असतंच) तर ते त्यांच्या वाट्याला कदापि जात नाहीत. या प्रकरणातदेखील हे असेच घडले असणार म्हणूनच हा अधिकारी एवढा उन्मत्त झाला आहे.

हा अधिकारी मिनिट्स बदलून थांबला नाही. तर त्यानं लोकसेवा आयोगाकडे दीडशे जागा भरण्याचा प्रस्तावदेखील पाठवून दिला. चाळीस वर्षात ज्या जागा भरल्या नव्हत्या त्या जागा भरण्याची प्रक्रिया या गृहस्थानं अवघ्या तेवीस दिवसात पूर्ण केली. सरकारी अधिकारी इतक्या वेगानं काम करण्यात प्रसिद्ध असतात का? पण या अधिकाऱ्यानं मात्र उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यात अक्षरशः चमत्कार घडवला. त्या चमत्काराची कथा वाचा पुढल्या लेखात.

सतीश नाईक

संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’