‘चिन्ह’च्या ‘कालाबाजार’च्या प्रती खोले समितीला का नाही दिल्या ?

सतीश नाईक
संपादक ‘चिन्ह’
१८ मे २०२२

डॉ. विजय खोले
अध्यक्ष
राज्यस्तरीय विद्यापीठ अभ्यास समिती
यांस,

स.न.वि.वि.
दि. २० मे २०२२ रोजी मुंबई विद्यापीठात होणाऱ्या बैठकीसंदर्भात दि. १२ मे २०२२ चे कला संचालकांचे पत्र मिळाले. या पत्रातील शेवटचं वाक्य वाचल्यावर आपण काहीतरी गुन्हा केला आहे आणि म्हणून लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडण्यासाठी बोलावले गेले आहे असा काहीतरी भास मला उगाचच झाला. तसे काही नसावे अशी अपेक्षा करतो. असो !

माझे म्हणणे मी मांडत बसलो तर ते प्रदीर्घ होईल म्हणून मुद्यांच्या स्वरूपात ते मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मुख्य म्हणजे २००८ साली या विषयावर ‘चिन्ह’चा एक ३५० पानांचा ‘कालाबाजार’ विशेषांक मी प्रसिद्ध केला होता त्याची एक प्रत आपल्या माहितीसाठी पाठवत आहे. ती वाचल्यावर आपणास जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आणि कलासंचालनालय तसेच महाराष्ट्राच्या कोणे एके काळी सर्व भारतातच सर्वोच्च स्थानी असलेल्या कलाशिक्षणाची कशी पद्धतशीरपणे वाताहत केली गेली आपणास कळून येईल.

हा अंक प्रसिद्ध झाला आणि कसाब प्रकरण घडलं. केवळ त्या प्रकरणानं सरकार गडगडलं, कुणावरच काही कारवाई झाली नाही. स्वकमाईचे जवळजवळ तीन साडेतीन लाख मी या अंकाच्या निर्मितीसाठी खर्च केले होते ते अक्षरश: पाण्यात गेले असं मी समजत होतो, पण अनन्य अभिमत विद्यापीठाच्या चळवळीत गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका सभेत मला प्रत्यक्षदर्शीकडून अशी माहिती मिळाली की, सुमारे चार वर्षांपूर्वी मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाच्या वेळी पत्रकार मित्र सुहास फडके ( महाराष्ट्र टाइम्स ) यांनी त्यावेळचे शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांच्या कानावर जेजेची वाताहत घातली. ती ऐकून विनोद तावडे अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी संबंधितांकडे ‘कालाबाजार’ अंकाची मागणी केली. सुदैवानं त्याची प्रत जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे ती कार्यक्रम चालू असतानाच कुणीतरी आणून लागलीच श्री विनोद तावडे यांच्या हाती सुपूर्द केली. त्यावेळीच श्री विनोद तावडे यांनी जेजेसाठी काहीतरी करण्याचा निर्णय घेतला, संबंधितांशी चर्चा केली ज्यात अनेक आयएस ऑफिसर आणि सचिवांचा समावेश असावा. त्या चर्चेमधूनच मग अनेक पर्याय उभे राहिले, त्यातला एक होता अनन्य अभिमत विद्यापीठाचा, जो बऱ्याच चर्चेअंती निवडला गेला.

असे जर खरोखर घडले असेल, तर ती माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. तीन साडेतीन लाख रुपये पाण्यात गेले याचे मला त्यावेळी खरोखरच वाईट वाटले होते. मी खूप निराश झालो होतो, पण आता मात्र ते पैसे परत मिळाले नसले तरी माझी निराशा दूर झाली आहे. कारण जेजेचे आता खरोखरच काहीतरी चांगले होणार आहे आणि त्यात ‘चिन्ह’च्या ‘कालाबाजार’ अंकाचा खारीचा वाटा आहे. असो. नमनाला घडाभर तेल !

आता मात्र मी मुद्द्यांच्या स्वरूपातच माझे म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

१) महाराष्ट्रात चित्रकलेचा आणि चित्रकला शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार व्हावा या हेतूनंच कला संचालनालयाची स्थापना केली गेली. १९८५ सालापर्यंत सारे सुरळीत चालले होते, पण नंतर मात्र कला संचालनालयाच्या कारभाराला उतरती कळा लागली. इतकी की तिचा सर्वात पहिला फटका जे जे स्कूल ऑफ आर्टला बसला.

२) १९८५ सालानंतर जे कलासंचालक निवडले गेले त्यांनी कला संचालनालयात पर्यायानं जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये आणि नंतर महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षण व्यवस्थेत भ्रष्टाचार आणला. त्यातून कुणाचीही सुटका होऊ शकली नाही.

३) १९८५ सालापर्यंत जी काही २०-२१ अनुदानित कला महाविद्यालयं होती त्यात अवघ्या वर्षा दोन वर्षात २०० हून अधिक कला महाविद्यालयांची भर पडली.

४) साखर सम्राट, रॉकेल सम्राट, वाळू सम्राट, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, कला संचालनालयातले आणि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट तसेच अनुदानित कला महाविद्यालयातील माजी कर्मचारी, समाज विघातक व्यक्ती यासारख्याना ही कला महाविद्यालयं अक्षरशः खिरापतीसारखी वाटली गेली.

५) एकेका जिल्ह्यात चार-चार-पाच-पाच कला महाविद्यालयांना परवानगी दिली गेली. ती देत असताना कुठलेही नियम पाळले गेले नाहीत. देवळात, गोठ्यात, तबेल्यात, खाटीकखान्यात, ओसरीवर, पडवीत, वडाच्या झाडाखाली, पारावर अशा कुठेही चालवल्या गेलेल्या कला महाविद्यालयांना मान्यता दिली गेली.

६) ती देत असताना कलासंचालक, उप कलासंचालक, चित्रकला निरीक्षक आणि संचालनालयातील अन्य कर्मचारी यांनी कुठलाही भ्रष्टाचार करायचं बाकी ठेवलं नाही. ५०० रुपयापासून एक-एक-दोन-दोन लाखांपर्यंत रकमांचं वाटप केलं गेलं.

७) ही कला महाविद्यालयं इतक्या घाईनं उघडली होती की सुचतील ती नावं देऊन त्यांना मान्यता मिळवली गेली. राजा रविवर्मा, रवींद्रनाथ टागोर, संत ज्ञानेश्वर, माउली, जिजामाता, रुक्मिणी, छ. शिवाजी, साई गजानन, साई चित्रकला, मोनालिसा, गुरुदेव, स्वामी विवेकानंद, पांडुरंग, संत गजानन, ज्योतिबा फुले, इंदिरा गांधी, संत साईबाबा, रामेश्वर, शतकर्णी प्रबोधिनी, संत गोरोबा, नाना पाटेकर, श्री गणेश यासारख्या नावांनी ही कला महाविद्यालयं उघडली गेली. शरद पवार यांच्या नावे तर चार जिल्ह्यात चार कला महाविद्यालयं उघडली गेली. एका महाभागानं तर स्वतःच्याच नावानं कॉलेज उघडलं.

८) एक खिडकी व्यवस्था (?) लागू केली असल्यामुळं या सर्व कला महाविद्यालयांना धडाधड परवानग्या दिल्या गेल्या. आर्ट टीचर डिप्लोमा म्हणजे कलाशिक्षक तयार करायचे गावोगावी अक्षरशः कारखाने काढले गेले. इथं प्रवेश घ्या आणि दोन वर्षात शिक्षक व्हा… अशी लालूच विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना दाखवली गेली. त्यामुळे महाराष्ट्रात कलाशिक्षकांचं पीक आलं. त्यातल्या बहुसंख्य मुलांचा नंतर अपेक्षाभंग झाल्यामुळं हळूहळू हे वर्ग आणि ही कला महाविद्यालयं बंद पडत गेली.

९) तूर्त किती कला महाविद्यालयं चालू आहेत ? किती बंद पडली आहेत ? याविषयी छातीठोकपणे कला संचालनालयातले देखील कुणीही आकडेवारी सांगू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याची नोंद मात्र ‘चिन्ह’नं ‘कालाबाजार’ अंकात पान नंबर ६४ आणि ६५ वर केली होती. पण आजच्या घडीला यातली निम्म्यापेक्षा अधिक कला महाविद्यालयं बंद झाली आहेत.

१०) या केंद्रामधून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा या देखील भ्रष्टाचाराचा कळस होत्या ! अस्तित्वात नसलेल्याच कला महाविद्यालयांना परीक्षा केंद्रे दिली गेली. परीक्षेच्या आठ दिवसांपुरते दुकानाचे गाळे किंवा पत्र्याच्या शेड्समधले गाळे भाड्याने घेऊन परीक्षा घेतल्या गेल्या.

११) काही कलाशिक्षण संस्थांना तर याचीही गरज भासली नाही. त्यांनी विद्यार्थ्यांना सर्व सेवा घरपोच दिल्या. फक्त पहिल्या दिवशी फी भरायची आणि भेट म्हणून मिळालेली सायकल घरी घेऊन जायचं आणि थेट डिप्लोमाचं सर्टिफिकेट घ्यायला शेवटच्या वर्षी कॉलेजमध्ये यायचं अशी ती व्यवस्था होती. उपस्थिती दाखवण्यासाठी वेगळी फी, असाइनमेंट करून देण्यासाठी वेगळी फी, पोर्टफोलिओ करून देण्यासाठी वेगळी फी, कलाइतिहास किंवा सौंदर्यशास्त्राच्या नोट्स लिहून देण्यासाठी वेगळी फी, परीक्षा देण्यासाठी वेगळी फी अशा वेगवेगळ्या सेवा या कला महाविद्यालयांनी दिल्या. त्यातल्या एक दोन कला महाविद्यालयांनी तर आता वेगवेगळ्या विद्यापीठांकडून पदवी देण्याचे देखील सुरु केले आहे असं मी ऐकतोय ! या संदर्भात कला क्षेत्रातले कुणीही जाणकार आपण विचारणा करताच सर्व माहिती देऊ शकतील.

१२) सर्व कला महाविद्यालयांना भेट देऊन तयार केलेला वृत्तांत आम्ही ‘कालाबाजार’ अंकात प्रसिद्ध केला आहे, तो आपण अवश्य वाचावा. त्यामुळे किती भयंकर प्रसंगातून महाराष्ट्राचं कलाशिक्षण गेलं होतं हे आपणास कळू शकेल.

१३) या सर्व कला महाविद्यालयं चालवण्याच्या कहाण्या तर भयंकर आहेत. एखादा विद्यार्थी यावर्षी विद्यार्थी म्हणून बसत असेल तर त्याच्या पुढल्याच वर्षी तो  शिक्षक किंवा प्राचार्य म्हणून मिरवताना दिसत असे !

१४) अशा पद्धतीच्याच अनुदानित किंवा विनाअनुदानित कला महाविद्यालयातून तयार झालेल्या शिक्षकांनी वशिलेबाजी करून कला संचालनालय, जेजे किंवा शासकीय कला महाविद्यालयांमधून नोकऱ्या मिळवल्या. अशा शिक्षकांना जेजेची मूळ संस्कृती ठाऊक नसल्यामुळंच त्यांनी आपल्या नोकरीच्या काळात जेजेची अवनती करून ठेवली किंवा ठेवत आहेत. जेजेसारख्या दीडशे वर्षापेक्षा अधिक जुन्या संस्थेची वाताहत झाली ती याच कारणामुळं.

१५) वर्षानुवर्ष कला संचालक पद भरलं न गेल्यामुळं आणि तिथं प्रभारींची भरती केल्यामुळं ( एका प्रभारीला तर पाच चित्रकारांची नावं देखील सांगता आली नव्हती ) जे जे स्कूल ऑफ आर्टचा ब्रिटिशांच्या कारकिर्दीत तयार झालेला व्यवस्थापनाचा आदर्श हळूहळू ढासळत गेला. याचा प्रतिकूल परिणाम गुणी शिक्षकांच्या कारकिर्दीवर झाला आणि तोच हळूहळू विद्यार्थ्यांवर किंवा शिक्षणावर पसरत गेला. आज जी जे जे स्कूल ऑफ आर्टची संपूर्णपणे वाताहत झाली आहे ती याच कारणामुळं.

१६) ८०च्या दशकात असंख्य चांगले शिक्षक सोडून गेले. त्या जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. आज सुमारे १५० पेक्षा अधिक पदं भरायची आहेत. कंत्राटी आणि हंगामी शिक्षकांवर किमान ३० वर्ष जेजेसारखी जुनी शिक्षणसंस्था चालवली जावी ही खरंच शरमेची गोष्ट आहे. आणि मुंबई कला विद्यापीठाची संलग्नता असताना देखील हे सारे घडावे याची खंत आहे.

१७) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तर चुकीच्या नेमणूक करायचा धडाकाच लावला. तिथलं जातीचं आणि पैशाचं राजकारण जेजेच्या शिक्षणाच्या मुळावर आलं.

१८) तंत्रशिक्षण खातं, मंत्र्यांचे खासगी सचिव आणि लोकसेवा आयोग यांनी कला संचालनालय आणि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट वगैरे तीन शासकीय कला महाविद्यालयं यांचा वापर गिनिपिगसारखा केला. चित्रकार मंडळी यावर गप्प राहिल्यामुळे ( आणि ती गप्प राहणारच होती हे लक्षात धरूनच ते केलं गेलं ) हळूहळू ते सारे प्रयोग अन्य खात्यांवर केले गेले. उदाहरणार्थ पोलीस वगैरे. त्याचेच दुष्परिणाम नुकतेच आपल्याला दिसले आहेत. एक मंत्री तूर्त तुरुंगात आहे. तो देखील कला संचालनालयातल्या भ्रष्टाचारात सामील होता. तो आत अडकलाय, पण त्याची पिल्लावळ मात्र आता निवृत्ती वेतन उपभोगतेय. हे सारं होणार हे मी २००८ सालीच ‘कालाबाजार’ अंकात लिहून ठेवलं होतं. आपण अवश्य वाचा !

१९) लोकसत्ता मधील लेखमालेतून किंवा ‘चिन्ह’च्या अंकातून मी जी भ्रष्टाचाराची एक एक प्रकरणं बाहेर काढली ती भयंकर होती, पण साऱ्यांचे साटेलोटे इतके होते की त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. सारेच आज सेवानिवृत्ती वेतन उपभोगताहेत. पण हे देखील मी सांगेन की, त्या साऱ्यांनाच आज कुठल्या ना कुठल्या आजाराने ग्रासलं आहे.

२०) त्यावेळच्या तंत्रशिक्षण मंत्र्यानं असे उद्गार काढले होते की, ‘शिक्षण देणं हे सरकारचं काम नाही…’ त्याच मंत्र्यानं विचारलं होतं की, ‘जे जे स्कूल ऑफ आर्ट बंद झालं तर कुणाचं काय बिघडणार आहे ?’ आणि आज बरोबर १४ वर्षानंतर त्याच तंत्रशिक्षण मंत्र्याच्या जागी आलेल्या उच्च शिक्षणमंत्र्यानं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन कला महाविद्यालयांना एकत्र घेऊन राज्यस्तरीय कला विद्यापीठ करायचा घाट घातला आहे. कुणावर विश्वास ठेवायचा आम्ही ? आधीच्या शिक्षण मंत्र्यांच्या मतावर का या ? उद्या समजा मंत्रिमंडळात खातेपालट झाला तर कुणाला विचारायचं ? कुणाकडे चौकशी करायची ? कुणाला जबाबदार धरायचं ? आहे या प्रश्नांची उत्तरं ?

२१) जेजे अनन्य अभिमत विद्यापीठासंदर्भात भरलेल्या फॉर्मवर यांच्या सह्या आहेत. जी दोन महत्वाची पत्र दिली गेली आहेत त्यांच्यावर यांच्या सह्या आहेत. इतकंच नाही तर १५,००,००० रुपये फी केंद्रसरकारच्या संबंधित खात्याला दिली गेली आहे. इतकंच नाही तर आणखीन १०,००,००० रुपये जमा केले गेले आहेत. लेटर ऑफ इन्टेन्ट देखील दिलं गेलं आहे. असं असताना हा निर्णय फिरवता येईल का ? आपण सारे सुसंस्कृत, सुशिक्षित आहात अशा निर्णयाच्या बाजूनं आपण आपलं मत द्याल का ?

२२) कला संचालनालय संपूर्णपणे चित्रकलेच्या उद्धारासाठी उभं करण्यात आलं होतं, पण गेल्या ४० वर्षात इथं काही एक घडू शकलं नाही, पदभरती देखील होऊ शकली नाही. जी पदं भरली गेली त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला. जी कामं काढली गेली त्यातही भ्रष्टाचार झाला, ज्या वस्तू विकत घेतल्या गेल्या त्यातही भ्रष्टाचार झाला. गुणी शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायाला तर सीमाच नाही ! शिक्षक नाही… शिक्षक नाही… म्हणून आम्ही ओरड करतो, पण इथले काही शिक्षक मात्र मंत्रालयातल्या मंत्री – अधिकाऱ्यांची संधान बांधून कोट्यवधींची कामं मिळवण्यात मग्न आहेत. याला शिक्षण म्हणायचं ?

२३) अनन्य अभिमत विद्यापीठ होताच सारी सूत्र सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत लोकांच्या हाती जातील म्हणून हे लोकं घाबरले आहेत. म्हणून हे त्याला विरोध करीत आहेत. यांना विद्यार्थ्यांची पर्वा नाही, महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षणाची पर्वा नाही, यांना फक्त आपल्या तुंबड्या भरायच्या आहेत. पैसे खाण्याची सर्व दुकानदारी बंद होणार असल्याने यांचा अनन्य अभिमत विद्यापीठाला विरोध आहे.

२४) कला संचालनालय आणि जेजेमधले काही विरोधी लोक आणि अनुदानित आणि विनाअनुदानित कला महाविद्यालयातले फोकनाड संचालक एकत्र आले आहेत. त्यांना ठाऊक आहे की अनन्य अभिमत विद्यापीठ झाले तर ज्या जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या वैभवशाली इतिहासावर आपण इतकी वर्ष कमाई केली ती सारी आता बंद होणार आहे आणि म्हणूनच अनन्य अभिमत विद्यापीठाला या साऱ्यांचा विरोध आहे.

२५) माझा यातल्या कुठल्याही शिक्षण संस्थेशी काडीचाही संबंध नाही. मी कुठल्याही शिक्षण संस्थेमध्ये भाषण द्यायला देखील गेलो नाही. अनेकवेळा स्नेहसंमेलनाला बोलावतात, पण त्यालाही मी कधी उपस्थित राहिलो नाही. मी जेजेत सात वर्ष शिकलो आणि त्या सात वर्षानं मला खूप काही दिलं आहे. म्हणूनच मी १९८१ सालापासून या संदर्भात बातम्या प्रसिद्ध करून एकाकी लढा देतो आहे. २००८ साली कालाबाजार अंक प्रसिद्ध केल्यावर खरं तर हा प्रश्न संपायला हवा होता, पण कसाब एपिसोडमुळं काहीच होऊ शकलं नाही.

२६) आता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होऊ पाहतंय, आपल्याइकडे खूप मोठे शैक्षणिक बदल घडणार आहेत. दहावीची परीक्षा वगैरे प्रकरणं बंद होणार असल्यामुळं डिप्लोमा कॉलेजेसचा आपोआपच निकाल लागणार आहे. त्यातच एकाचवेळी अनन्य अभिमत विद्यापीठाचा प्रस्ताव पुढं पुढं जाऊ लागत असल्यामुळं त्याला पाठिंबा देणं हे माझं कर्तव्य समजतो. जेजेचा माजी विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला असल्यामुळं अनुकूल बदल नक्कीच घडेल याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. आंदोलन सुरु झाल्याबरोबर २४ तासात वेळ देऊन मुख्यमंत्र्यांनी हे दाखवूनच दिलं आहे. त्यामुळे आपणही आपल्या अहवालात शिक्षणमंत्र्यांना राज्यस्तरीय विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात योग्य तो सल्ला द्यावा अशी आपणास माझी कळकळीची विनंती आहे.

सतीश नाईक
संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’

शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जी राज्यस्तरीय विद्यापीठ अभ्यास समिती नेमली त्या समितीच्या निमंत्रणावरून मी मुंबई विद्यापीठातल्या एका सभेला उपस्थित राहिलो. या सभेत अनेक वक्त्यांसोबत मी देखील डी-नोव्हो प्रस्तावाला पाठिंबा देणारं भाषण केलं. ते करत असताना १९८१ सालापासून जेजेची कशी पद्धतशीरपणे वाताहत करण्यात आली याविषयी मी लहान मोठी उदाहरणं देत वस्तुस्थिती कथन केली आणि त्यासोबतच सुमारे २६ मुद्द्यांचा समावेश असलेलं एक पत्र देखील त्यावेळचे प्रभारी कला संचालक श्री राजीव मिश्रा यांच्या हाती सुपूर्द केलं. मिश्रा यांच्या हाती यासाठी कारण ते या सभेचे निमंत्रक होते.