चित्रकला आणि मध्यमवर्ग! (भाग २)

या लेखाद्वारे चिन्ह आर्ट न्यूजचे संपादक सतीश नाईक यांनी मध्यमवर्गीयांच्या कलात्मक अभिरुचीचा विशेष संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र आणि भारतातील बदलत्या कला परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. ही माहितीपूर्ण लेखमालिका गेल्या अनेक दशकांपासून आजपर्यंतच्या कलाविश्वाच्या विविध परिवर्तनीय टप्प्यांची झलक दाखवते. लेखाच्या या दुसऱ्या भागात गेल्या काही दशकांमध्ये महाराष्ट्रातील कलाशिक्षणाचं जे अवमूल्यन झालं आहे, त्याचा आढावा घेतला आहे.

जागतिकीकरणानं अनेक क्षेत्रांचं अवमूल्यन झालं. तसंच ते पत्रकारितेचंदेखील झालं. जो पैसा फेकतो तोच श्रेष्ठ आणि त्याचीच चलती! अशी अवस्था झाल्यामुळं हळूहळू सर्वसामान्य मराठी माणूस माध्यमांपासून दूर फेकला गेला. याचा फटका मराठी कलावंतांनादेखील मोठ्या प्रमाणावर बसला. आणि कोणे एके काळी सर्वोच्च पदावर असलेलं मुंबईचं स्थान दिल्लीनं पटकावलं.

१९८५ साली बाबुराव सडवेलकर कला संचालक पदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर भारतातल्या सर्व राज्यात सर्वोच्च पदावर असलेल्या कला संचालनालय आणि महाराष्ट्राचं कलाशिक्षण यांना अवकळा येण्यास सुरुवात झाली. आता तर कला संचालनालय शेवटच्या घटका मोजतंय अशी स्थिती आली आहे. सडवेलकरांच्या सेवानिवृत्तीनंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कला संचालक पदावर जी बुजगावणी आणून बसवली तीच कला संचालनालयाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरली. चित्रकार सातवळेकर आणि बाबुराव सडवेलकर या दिग्गजांच्या अस्तानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री त्यांच्या खात्यानं जो काही धुमाकूळ गेल्या पस्तीस वर्षात इथं घातला त्यामुळं प्राथमिक आणि माध्यमिक कलाशिक्षण, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट परीक्षा तसेच उच्च कलाशिक्षण या साऱ्यांचीच अक्षरशः दशादशा झाली. कला संचालक पदावर किती ना – लायक उमेदवारांच्या नेमणुका करायच्या याला काही धरबंदच राहिला नाही. परिणामी संपूर्ण कलाशिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडली.

जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य दोन महाविद्यालयांना यातून बाहेर काढावं यासाठी उभारण्यात आलेलं आंदोलन जेजेच्या पुण्याईनं नुकतंच यशस्वी झालं. त्यामुळे कलाशिक्षणाला भविष्यात किमान भवितव्य असेल असं आता वाटू लागलं आहे. पण मुरलीधर नांगरे यांच्यासारख्या भ्रष्ट कला संचालकांच्या कारकिर्दीत निर्माण झालेल्या अन्य विनाअनुदानित किंवा आधीच्या अनुदानित कला महाविद्यालयाचं भवितव्य मात्र आता पूर्णपणे धोक्यात आलं आहे यात शंकाच नाही. येत्या काही वर्षात ती संपूर्णतः बंद झाली तरी आश्चर्य वाटणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या या क्षेत्राच्या बाबतीतल्या आत्यंतिक भोंगळ कारभारामुळेच हे सारं घडलं आहे. ‘जे जे स्कूल ऑफ आर्ट बंद केलं तर कुणाचं काय बिघडणार आहे’ असा उद्दाम प्रश्न विचारणारा शिक्षणमंत्री सुमारे दोन टर्म लाभल्यामुळे महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षण आणि कलावर्तुळाची ही अशी अवस्था झाली आहे यात शंकाच नाही. एखादी संस्था किंवा एखादा विभाग नेस्तनाबूत करण्यासाठी पस्तीस वर्ष हा कालखंड खूपच मोठा आहे. परिणामी दिल्ली, चंदीगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदी राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशांनी या क्षेत्रात मोठी मजल मारली आहे.

ललित कला अकादमीच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक केंद्राचा प्रश्न बेळगाव सीमा प्रश्नासारखाच गेली ४०-४५ वर्ष लोंबकळत पडला आहे. ओरिसासारख्या अनेक छोट्या राज्यांनादेखील अकादमीचं प्रादेशिक केंद्र मिळालं. पण दृश्यकलेच्या दृष्टीनं प्रारंभापासून महत्वाच्या असलेल्या मुंबईला मात्र ते केंद्र कधीच मिळालं नाही. चित्रकार के के हेब्बार हे अकादमीचे चेअरमन असताना महाराष्ट्र सरकारने गोरेगावच्या चित्रनगरीत दिलेली साडेसात एकर जागा भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि त्याहूनही भ्रष्ट कलावंतांच्या संगनमतानं चित्रपटवाल्याना दिली गेली आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रातल्या चित्रकारांना भोपाळ, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद वगैरे ठिकाणी त्या त्या राज्यांनी तयार केलेल्या सुसज्ज स्टुडिओमध्ये भिकाऱ्यासारखं जाऊन काम करण्याची वेळ आली. आत्ता अलीकडेच प्रादेशिक केंद्र सुरु होणार म्हणून मोठ्यामोठ्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. काहींनी त्यात स्वतःला तर भरपूर चमकवून घेतलं पण पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या झालेच.

सांगायचं तात्पर्य काय तर इतकी अव्यवस्था असलेल्या कलाक्षेत्राबद्दलची अनास्था सर्वसामान्य कलारसिकांमध्ये झिरपली नसती तर ते नवलच ठरलं असतं. आज दृश्यकलेच्या क्षेत्रात सर्वच पातळ्यांवर मराठी कलावंत मागे पडले आहेत. दस्तुरखुद्द त्यांच्या घरातच त्यांची किंमत केली जात नाही. हेटाळणी केली जाते. त्यावर देखील मात करुन तो समजा ठामपणे उभा राहिलाच तर पुढं कलाक्षेत्रात त्याची गळचेपी करण्यासाठी अनेक लोकं, संस्था सुसज्ज असतातच.

जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये जो अभ्यासक्रम शिकवला जातो त्या संदर्भात शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीच्या कागदपत्रातील मजकूर वाचायची संधी मिळाली होती. त्या कागदपत्रात जेजेचा उद्देश स्पष्टपणे लिहिला होता की ‘या शिक्षणाद्वारे चांगले कलावंत नव्हे तर कलारसिक घडावेत’ हा आमचा उद्देश आहे. पण आज जेजेमधून किंवा अन्य कलामहाविद्यालयातून शिक्षण घेतलेले किती कलावंत नियमितपणे आर्ट गॅलऱ्यांमधील प्रदर्शनांना भेटी देतात? किती कलावंत कलाविषयक नियतकालिकं किंवा वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होणारे लेख, बातम्या, मुलाखती वगैरे वाचतात? ही संख्या फार थोडी आहे. पूर्वी तर ही साधनं दुर्मिळ होती. पण आता तर संपूर्ण जगच संगणकाच्याच नव्हे तर मोबाईलच्या बटनावर उपलब्ध झालं आहे. असं असूनही कलावंतांची या विषयाच्या बाबतीत इतकी अनास्था का? हा  संशोधनाचा विषय ठरु शकेल.

कला महाविद्यालयात पाच पाच वर्षाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करुन कलाक्षेत्रात प्रवेश केलेल्या कलावंतांची जर ही अवस्था असेल, तर कलारसिक निर्माण होणार तरी कसे? कलेचा प्रसार होणार तरी कसा? ऐंशीच्या दशकात कला महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या कलावंतांनी चित्रकलाविषयक लेखन करण्याचा प्रयत्न केला नाही असं नाही. पण त्यांची संख्या फारच तोकडी होती. आणि मुख्य म्हणजे त्यात त्यांना फारसं सातत्य देखील दाखवता आलं नाही. याला कारण वृत्तपत्रांकडून मिळणारं अत्यंत अल्प स्वल्प मानधन (तेदेखील अनियमितपणे मिळायचं) हेदेखील असू शकेल. त्यामुळेच या क्षेत्रात करियर करण्यास कुणी धजावलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

आणखी एक अतिशय महत्वाचं कारण म्हणजे हे लेखन सर्वसाधारण वाचकांकडून त्या काळात फारसं वाचलं जात नव्हतं हेदेखील असू शकेल. इतकंच नाही तर ज्यांच्यावर ते लिहिलं आहे, ते कलावंतदेखील स्वतःच्या प्रदर्शनावर लिहिलेलं लिखाण वाचण्याखेरीज चित्रकलाविषयक अन्य लिखाण वाचण्यास फारसे उत्सुक नसत. ही सारी परंपरेनं चालत आलेल्या कलाशिक्षण व्यवस्थेतली सर्वात मोठी त्रुटी होती.

(क्रमश:)

सतीश नाईक 

संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’

पूर्वप्रसिद्धी: ‘समतावादी मुक्त-संवाद पत्रिका’, ऑगस्ट २०२३

संपादकांच्या पूर्वपरवानगीने ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’मध्ये पुन:प्रकाशित

*****

चिन्ह तर्फे आयोजित कलाशिक्षण महाचर्चा पाहण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.

कलाशिक्षण महाचर्चा | Panel Discussion About Art Education

https://www.youtube.com/watch?v=wn16ME4hHtc