चुकीला माफीच माफी!

‘चुकीला माफी नाही‘ असा एका मराठी चित्रपटातला डायलॉग खूप लोकप्रिय आहे. पण आमच्या जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या परिसरात मात्र त्याच्या उलट परिस्थिती आहे. तिथं कितीही चुका करा माफीच माफी. मग प्रकरण आर्थिक बाबतीतलं असो, कॉपीसंदर्भात असो नाही तर मुलींच्या छेडछाडीसंदर्भात. सगळी प्रकरणं सर्रास दाबली जातात. मकसद फक्त एकच असतो कसेही करून पैसा कमवायचा. बाकी साऱ्या गोष्टी गौण. वाचा पुढील लेखात असंच एक चक्रावून टाकणार प्रकरण. कारवाई अर्थातच झाली नाही.

गेल्या तीस पस्तीस वर्षात जेजेत अशी आर्थिक भ्रष्टाचाराची असंख्य प्रकरणं घडली. त्यांना वाचादेखील फुटली, पण कुणावरही कारवाई झाली नाही. ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप!’ असाच एकूण साऱ्यांचा खाक्या. खालपासून वरपर्यंत सारेचजण ही अशी प्रकरणं एकदम एन्जॉय करतात. अगदी अलीकडचंच उदाहरण सांगायचं झालं तर गेल्या वर्षी झालेल्या ‘कलावेध’ स्पर्धेचं. मोठ्या वृत्तपत्रांनी त्याच्या सणसणीत बातम्या दिल्या. ‘चिन्ह’नं त्यातला आर्थिक गैरव्यवहार उलगडून तर दाखवलाच पण सातत्यानं लावूनदेखील धरला. पण ना हिशोब बाहेर आले, जाहीर झाले किंवा ना कुणाची साधी चौकशीदेखील झाली.

उपकला संचालक, कला संचालक, उप सचिव, सचिव, कुणीही चकार शब्ददेखील उच्चारला नाही. याचे अर्थ दोनच होऊ शकतात. एक आम्हाला सारं ठाऊक आहे, पण आम्ही याच्यावर काही करू इच्छित नाही. किंवा दुसरं हे सारं असंच चालणार, आम्ही हे थांबवू शकत नाही. गेल्या दोन तीन वर्षात विशेषतः कोरोना कालखंडानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही घडलं आहे, घडतं आहे ते पाहिल्यावर महाराष्ट्रातील सभ्य, सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित नागरिकांनी राजकारण्यांकडून काही अपेक्षाच करणं सोडून दिलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. सत्तरच्या दशकात जशी सुसंस्कृत नागरिकांची पिढीच्या पिढी अमेरिकेत जाऊन वसली असंच काहीसं आता घडलं तर आश्चर्य वाटायला नको. इतका महाराष्ट्राच्या राजकारणानं अधोगतीचा तळ गाठला आहे अशी एकूण परिस्थिती आहे. असो. तो काही आजचा विषय नव्हे.

ज्याच्याविषयी काल लिहिलं होतं त्याच कलाशिक्षकाचा आणखीन एक भयंकर किस्सा ऐका. सात आठ वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. सीईटी नव्यानं सुरु झाली होती. त्यातल्या त्यात अनुभवी शिक्षकांना निवडावं म्हणूनच या रत्नाची निवड सीईटी परीक्षेसाठी केली होती. म्हणजे यांनी इतरांच्या साहाय्यानं परीक्षा घ्यायची, तिचा निकाल लावायचा, जितक्या काटेकोरपणाने काम करता येईल तितक्या काटेकोरपणे काम करायचं. जेणेकरून कुठलाही भ्रष्टाचार न होता गुणी आणि कष्टाळू मुलांनाच जेजेमध्ये प्रवेश मिळावा. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली की त्या मुलांकडून बँक ड्राफ्टद्वारे फी घ्यायची आणि मुलांना प्रवेश द्यायचा असं त्यांच्या कामाचं स्वरूप होतं.

परीक्षेची सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळली गेली. ही प्रक्रिया नवी असल्यामुळे त्यात काही गडबड गोंधळ करण्याची हिंमत कुणी केली नाही आणि ती सुरळीतपणे कुठल्याही गोंधळाविना पारदेखील पडली. विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना ड्राफ्ट आणून देण्याविषयी सांगितलेदेखील गेले. त्यांनी ते आणलेदेखील आणि याच कथानायकांच्या ताब्यात दिले. शंभरएक ड्राफ्ट असावेत. शेवटचा ड्राफ्ट आल्यावर कथानायक साहेबानी तो ड्राफ्टदेखील टेबलाच्या ड्रॉवरमध्ये टाकून दिला. आणि दुसऱ्या दिवशीपासून वर्गदेखील सुरु झाले. यंदा काही भ्रष्टाचार झाला नाही, काही घोळ झाला नाही, कुणीही टीका केली नाही. म्हणून सर्व शिक्षकांनी आपापल्या पाठी थोपटून घेतल्या.

सुमारे दोन तीन महिन्यांनंतर एके दिवशी काही कामानिमित्तानं कथानायक साहेब जिथं सीईटीचा व्यवहार चालला होता तिथं आले आणि सहज चाळा म्हणून ज्या टेबलावर ते बसत होते त्या टेबलाचा ड्रॉवर उघडला. आणि त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला कारण त्या ड्रॉवरमध्ये सुमारे शंभर विद्यार्थ्यांच्या फीचे ड्राफ्ट जसेच्या तसे पडलेले होते. कामाच्या गडबडीत किंवा शिकवण्याच्या भरात ज्यांनी ते ड्राफ्ट जेजेच्या ऑफिसमध्ये भरायला पाहिजे होते ते भरलेच गेले नव्हते. तसेच ड्रॉवरमध्ये राहून गेले होते. हेडक्लार्क, रजिस्टार किंवा अधिष्ठाता कुणीच या संदर्भात त्यांच्याकडे साधी विचारणा किंवा चौकशीदेखील केली नव्हती.

कथानायक अतिशय निरागस वृत्तीचे. त्यांनी ते ड्राफ्ट तसेच उचलले आणि साहेबांकडे नेऊन दिले. साहेबदेखील तसेच निरागस वृत्तीचे आणि सामान्यज्ञानाची काडीची अक्कल नसलेले. म्हणले लगेचच्या लगेच ते खात्यावर जमा करा. कारकून मंडळी बसली त्यांनी फटाफट स्लिपा भरल्या आणि शिपायानं ते बँकेत नेले आणि मग खरी गडबड उडाली. कारण बँक  ड्राफ्टला एक विशिष्ट मुदत असते. तेवढ्याच अवधीत ते बँकेत भरता येतात अन्यथा नवे  ड्राफ्ट तयार करून घ्यावे लागतात. साहजिकच बँकेने ते शंभरच्या शंभर  ड्राफ्ट स्वीकारण्यास नकार दिला. शिपाई जेव्हा ते  ड्राफ्ट घेऊन जेजेमध्ये परत आला तेव्हा मात्र जेजेमध्ये एकच खळबळ उडाली. आता काय करायचे?

साहेब म्हणाले ‘आता प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे त्यांच्या फॉर्मवर असलेला नंबर काढून फोन करा आणि फी भरायला सांगा.’ पुढं असं कळलं की काहींनी फी भरली काहींनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. सर्वानी फी भरलीच नाही. मग हे सारं प्रकरण निस्तरायचं कसं असा प्रश्न उभा राहिला तेव्हा झोम्बाडे नावाचे एक गृहस्थ या मंडळींच्या मदतीला आले. हे झोम्बाडे कोण तर महाराष्ट्राचे उपकला संचालक (त्यांचा कलेशी संबंध काय? असा प्रश्न कृपा करून विचारू नका) हे झोम्बाडे परभणी किंवा अशा कुठल्यातरी आधीच्या तत्सम सरकारी नोकरीतून निलंबित होऊन म्हणे कला संचालक पदावर रुजू झाले होते. (काय पण नेमणूक? व्वा रे महाराष्ट्र शासन) आधीचे उपकला संचालक रसाळ यांचं अपुरं राहिलेलं कार्य याच झोम्बाडे यांनी नंतरच्या काळात पूर्ण केलं आणि कला संचालनालयाला भिकेला लावलं. त्यांचे एक एक पराक्रम काय वर्णावेत? ‘कालाबाजार’च्या अंकात ते पुराव्यानिशी आम्ही प्रसिद्ध केले आहेत. जिज्ञासूंनी तो अंक लेखाअखेरीस दिलेल्या लिंकवर क्लीक करून अवश्य वाचावा.

याच झोम्बाडे यांनी परत आलेल्या  ड्राफ्टचं सर्व प्रकरण अगदी सराईतपणे संपवून टाकलं. कुणाला काही कळलंदेखील नाही. जेजेमध्ये कसे आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत, केले गेले आहेत हे लिहीत असताना हे सारे आठवले. काय अपेक्षा करणार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून की त्यांनी यावर कारवाई करावी. जेजेचे अधिष्ठाता आपली खाजगी किंवा सरकारी गाडी घेऊन जर रोजच संध्याकाळी नवी मुंबईत उपसचिवाला घरी सोडावयास जात असतील तर आपण काय अपेक्षा करायची की यांच्याकडून भ्रष्टाचारावर काही तरी उपाय योजना केली जाईल म्हणून ?

आता फक्त एवढंच पाहायचं की दरमहा २०,००० रुपयांप्रमाणे सहा शिक्षकांना जे जास्तीचे पैसे दिले गेले ते आता त्यांच्याकडून वसूल केले जाणार? का नेहमीप्रमाणेच हे आर्थिक गुन्हेगारीचं प्रकरणदेखील रफादफा केलं जाणार हे आता पाहायचं.

‘चिन्ह’च्या ‘कालाबाजार’ अंकाची लिंक:

https://chinha.in/2008_edition

सतीश नाईक 

संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’