परदेशी विद्यापीठांचं आगमन : भयंकर की शुभशकुन ?

शनिवारच्या लोकसत्ता वृत्तपत्रामध्ये एक महत्वाची बातमी आहे. या बातमीनुसार लवकरच परदेशी विद्यापीठांना भारतात मुक्तद्वार देण्यात येणार आहे. भारतातल्या शासकीय, खाजगी, अनुदानित अशा वेगवेगळ्या विद्यापीठातील अजून एक भर इतका साधा अर्थ यामागे मुळीच नाहीये. तर शिक्षणाला शासकीय जबाबदारीतून झटकून सरसकट खाजगी करणे या प्रक्रियेची ही पहिली पायरी असणार आहे. भारतात शिक्षणाकडे कायम सेवाभावी वृत्तीने पाहिलं गेलं आहे. याच्या मुळाशी भारतातील गुरुशिष्य परंपरेचा भारतीय मानसिकतेवरील पगडा आहे. शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आणि ती शक्य तितक्या कमी किंमतीत किंवा अगदीच मोफत द्यावी अशी अपेक्षा भारतीयांची असते. अर्थात त्यात चुकीचे काहीच नाही. पण गेल्या काही वर्षात शिक्षणाच्या दर्जाला जी ओहोटी लागली आहे ती बघून अनुदानित आणि शासकीय शिक्षण संस्थेचा पांढरा हत्ती पोसणे सर्वच सरकारांना जीवावर येऊ लागले आहे हे निश्चित.

आपल्याकडे शिक्षकांची, प्राध्यापकांची भरती कशी होते, कला किंवा सर्वच महाविद्यालयांना जो निधी मिळतो त्याची शब्दश: विल्हेवाट कशी लावली जाते, विद्यार्थ्यांना काय आणि कशा प्रकारच्या शैक्षणिक सोयी पुरवल्या जातात हे एक ओपन सिक्रेट आहे. या महाविद्यालयात कशा प्रकारचे शिक्षण मिळते हा प्रश्न जर विद्यार्थ्यांना विचारला तर आम्हाला आदर्श शिक्षण मिळते असे कुणीच छातीठोकपणे उत्तर देणार नाही. मग अशा परिस्थितीत उपाय म्हणून सरसकट खाजगीकरणाचा पर्याय हळूहळू सरकारकडून चाचपडून बघितला जातो आहे.

भारतात शिक्षणाची प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. सगळ्याच परदेशी विद्यापीठांना या गंगेत आपले हात धुवून घ्यायचे आहेत. परदेशी विशेषतः पाश्चात्य विद्यापीठे हे अगदी एखाद्या कंपनीप्रमाणे व्यावसायिक दृष्टीने चालवली जातात. त्यात फायद्यातोट्याचा विचार केला जातो. त्यामुळे शंभर टक्के व्यावसायिक दृष्टीकोनातून काम करणारी ही विद्यापीठे तोच दृष्टिकोन घेऊन भारतात येणार हे निश्चित. येल, ऑक्सफर्ड यासारखी व्यावसायिक पण उच्च दर्जाची विद्यापीठे भारतात आली तर धमाल उडून जाईल. कारण भरमसाठ खर्च करून जे विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जातात तेच आता कमी खर्चात भारतात मिळू शकेल. कलाक्षेत्रात विशेषतः फाईन आर्ट क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यामुळे अनेक संधी निर्माण होऊ शकतील. आज अनेक विद्यार्थी ज्यांना कला इतिहास , पुरातत्व या विषयात शिक्षण घ्यायचे असते ते परदेशात जातात. पण यातील विरोधाभास असा की स्थापत्य, कला, पुरातत्व, शिल्पकला या विषयांची हजारो वर्षाची समृद्ध परंपरा भारतात असताना या विषयाचे उच्च शिक्षण मात्र विद्यार्थी परदेशात घेतात. आणि तिथून शिकलेल्याना तज्ज्ञ असा शिक्का मिळतो. याचे कारण म्हणजे तिथल्या विद्यापीठांना असलेली जागतिक मान्यता. त्यामुळे या विद्यापीठाचं भारतात आगमन झाल्याने इथेच विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील. या शिक्षणासाठी लागणारी संसाधनं भारतातच उपलब्ध असल्याने शिक्षण अधिक सोपे होऊ शकेल.

१९९० पासून भारतात खाजगीकरणाचा कार्यक्रम सुरु झाला. हळूहळू शिक्षणालाही या कक्षेत आणण्याचा विचार सरकार करत आहे. अर्थात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी या कार्यक्रमात बदल होणं अवघड आहे. जेजेचे डिनोव्हीकरण हा यातील एक टप्पा आहे. कदाचित येत्या काळात उरलेल्या दोन शासकीय कला महाविद्यालयांचे खाजगीकरण होऊ शकते. अर्थात या सर्व शक्यता आहेत. असे जर झाले तर यावर उर बडवून घेण्याऐवजी असे करण्याची वेळ शासनावर का आली याचा विचार शिक्षक, कर्मचारी यांनी करणे गरजेचे आहे. मोठ्या महत्त्वाकांक्षेने सुरु झालेल्या या संस्थांची आज काय अवस्था झाली आहे हे सगळ्यांनाच माहित आहे. विरोध करणारे शिक्षक संस्थेच्या भल्याकरता विरोध करत नाहीत तर आपल्या पेन्शनचे काय होणार या विचाराने विरोध करतात.

उद्या असंही होऊ शकत की एखादे नामवंत परदेशी विद्यापीठ या संस्थांच्या बाजूलाच सुरु होईल. किंवा आहे त्या संस्था ते ताब्यात घेतील. कल्पना करा औरंगाबादचे शासकीय कला महाविद्यालय येल विद्यापीठाने चालवायला घेतले आहे. धमाल उडेल की नाही? इथे येणारे उच्चपदस्थ (डीन, प्राचार्य वगैरे) कदाचित परदेशी तज्ज्ञ असू शकतील. आहेत त्यांच्या नोकऱ्या या केवळ दर्जावर टिकतील नाहीतर बाहेर जावे लागेल. जेजेला नाही का कॅप्टन ग्लॅडस्टन सॉलोमन यांनी वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले होते. ही शक्यता इथेही निर्माण होऊ शकते. अर्थात या माझ्या कविकल्पना आहेत. पण असं होणारच नाही असंही नाही.

ही बातमी वाचून या सगळ्या शक्यता माझ्या मनात तयार झाल्या. यात चांगल्या बाजू आहेत तशा वाईट बाजूही आहेत. यातला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे परदेशी विद्यापीठांची फी काय असेल? आणि त्यांनी मनमानी कारभार केला तर त्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार? पण आधीची व्यवस्था मोडकळीस आली म्हणून नव्या व्यवस्थेचा हा विचार केला जात आहे. त्यात जितकं चांगलं असेल तेवढं वाईटही असेल हे निश्चित. त्यामुळे सर्वच कला महाविद्यालयांनी सावध होऊन पुढल्या हाका ऐकणे गरजेचे आहे.

****

– कनक वाईकर