जेजे: शिक्षकांच्या जागा का निघाल्या?

तब्बल चाळीस वर्ष रखडलेल्या जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयांमधील अध्यापक – प्राध्यापकांच्या तब्बल दीडशे जागा आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं भरावयाचं ठरवलं आहे. त्यांच्या जाहिरातीदेखील प्रकाशित झाल्या आहेत. सरकारी अधिकारी कशा पद्धतीनं काड्या करतात आणि एखाद्या योजनेचं मातेरं करतात ते जाणून घ्यायचं असेल तर या जाहिरातींकडे पाहायला हवं. या जाहिराती उमेदवार भरण्यासाठी आहेत? का न भरण्यासाठी? असा हा सारा प्रकार आहे. त्या विषयीचा हा विशेष लेख. 

१९८२ पासून मी जे जे स्कूल ऑफ आर्टमधील अध्यापक भरतीसंदर्भात जो आवाज उठवला तो अखेरीस चाळीस वर्षांनंतर का होईना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगापर्यंत पोहोचला असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील अध्यापकांचा जागा हळूहळू त्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे हळूहळू कमी होत गेल्या आणि तिथं कंत्राटी, हंगामी, शिक्षकांच्या नेमणुका करून सरकारनं थोडी थोडकी नाही तर तब्बल चार दशकं वेळ मारून नेली.

सरकारनं किंवा शिक्षणखात्यानं अथवा शिक्षणमंत्र्यांनं कुठलाही विचार केला नाही की आपण आपल्या या नाकर्तेपणामुळं महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षण परंपरेचं अक्षरशः वाटोळं करत आहोत. जे जे स्कूल ऑफ आर्टसारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त शिक्षण संस्थेचं तर या साऱ्यांनी अक्षरशः मातेरं करून टाकलं. जेमतेम हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे कायमस्वरूपी शिक्षक आता तिथं उरले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात सरकार बदललं नसतं तर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट काळाच्या उदरात निश्चितपणे गडप झालं असतं. क्रॉफर्ड मार्केटवरून फोर्टला जात असताना आपण हळहळून शेजारच्यांना सांगितलं असतं की इथं तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठाप्रमाणे जगविख्यात जे जे स्कूल ऑफ आर्ट होतं. इतकी वाईट वेळ आधीच्या राजकर्त्यांनी आणली होती.

देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार महाराष्ट्रावर राज्य करू लागलं. विनोद तावडे यांची शिक्षणमंत्रीपदी नेमणूक झाली आणि हळूहळू सरकारी धोरणात बदल होत गेला. श्री तावडे यांनी या संस्थेचं महत्व जाणलं. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या एका कार्यक्रमात तावडे यांची भेट महाराष्ट्र टाइम्सचे दिवंगत पत्रकार सुहास फडके यांच्याशी झाली. या भेटीत श्री फडके यांनी जे जे स्कूल ऑफ आर्टची सारी अवस्था श्री तावडे यांच्या कानावर घातली. ती ऐकल्यावर श्री तावडे अस्वस्थ झाले आणि अधिक प्रश्न विचारू लागले त्यावेळी श्री फडके यांनी त्यांना ‘चिन्ह’नं २००८ साली प्रकाशित केलेला ‘कालाबाजार’ अंक वाचण्याची विनंती केली आणि लगेचच तो अंकदेखील त्यांना उपलब्ध करून दिला. तो श्री तावडे यांनी लगेचच वाचूनदेखील काढला.

खरंतर श्री सुहास फडके हे माझे अत्यंत जवळचे मित्र. पण मधल्या काळात मुंबई सोडून ठाण्याला राहावयास गेल्यामुळं त्यांच्याशी संपर्क काहीसा दुरापास्त झाला. त्यामुळे फडके यांच्याकडून मला ही गोष्ट कधीच कळली नाही. मध्यंतरीच्या काळात श्री फडके यांचं निधन झालं. याच काळात कधीतरी बहुदा मंत्रालयात असावे, श्री तावडे यांच्याशी माझी अगदी ओझरती भेट झाली होती. त्या भेटीत गडबडीत असतानादेखील श्री तावडे यांनी ‘कालाबाजार’चा अंक मी वाचला आहे, सारं काही मला ठाऊक झालं आहे. जे काही करायला पाहिजे ते मी करणार आहे’ असं अगदी निक्षून सांगितलं होतं. पण इतक्या वर्षाचा सरकारी कामाचा अनुभव असल्यामुळं मी काही ते फार गंभीरपणे घेतलं नाही. पण अगदी अलीकडं डिनोव्होचं आंदोलन सुरु झाल्यानंतर जेजेच्याच काही शिक्षकांनी घडलेला हा सारा प्रकार एका बैठकीत मला कथन केला. आणि तेव्हा कुठे मला तावडेंनी त्या ओझरत्या भेटीत काढलेल्या उद्गारांचा अर्थ लागला.

तावडेंनी भराभर सूत्र हलवली आणि सचिव मंडळींना कामाला लावलं. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचं सरकार असल्यामुळं तावडे यांनी सारं प्रकरण केंद्र सरकारपर्यंत नेलं आणि जे जे स्कूल ऑफ आर्टचा प्रश्न हळूहळू मार्गी लागत गेला. आज भारतातील ज्या तीन कलाशिक्षण संस्थाना डिनोव्हो दर्जा दिला गेला आहे त्यात जेजेचा समावेश झाला असल्यामुळं ‘जे जे स्कूल ऑफ आर्ट’ अक्षरशः वाचलं आहे.

अन्यथा ते नेस्तनाबुत करण्याची सर्व तयारी आधीच्या राज्यकर्त्यांनी करून ठेवली होती. आणखीन काही काळ ते टिकले असते तर महाराराष्ट्रातलं संपूर्ण कलाशिक्षण नेस्तनाबुत झालं असतं याविषयी माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. आज महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक, अधिव्याख्याता यांची जवळजवळ दीडशे पदं भरावयास काढली आहेत. गेल्या चार दशकाच्या काळात ही त्यांना भरता आली नसती का? का म्हणून तुम्ही ती चाळीस वर्षात भरली नाही या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याकडे आहे का? का त्या परिसरात एकाहून एक नालायक अधिकाऱ्यांची नेमणूक तुम्हाला करावीशी वाटली? कोर्टानं जर या सर्व प्रकरणात दखल घेतली नसती तर आर्किटेक्चर कॉलेजच्या ज्या प्राचार्यानं तिथं टॉवर बांधायची सर्व तयारी केली होती त्या प्राचार्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळायची वेळ आली नसती.

आधीच्या राज्यकर्त्यांनी या साऱ्या नेमणुका अगदी ठरवून केल्या होत्या. सर्वात आधी डीन बंगल्यावर त्यांचा डोळा होता. ऐराच्या कार्यालयासाठी ऐतिहासिक डीन बंगला बळकावयाची सारी जय्यत तयारी त्यांनी केली होती. अगदी नारळ, फुलं, हार, उदबत्या, पेढे घेऊन पूजेसाठी अगदी जय्यत तयारीने सगळे आले होते. पण त्याच दिवशीच्या वृत्तपत्रात बातमी आली आणि जमलेल्या साऱ्यांना (ढुंगणाला) पाय लावून पळून जावं लागलं होतं. पुढं नेहमीप्रमाणे कोर्टानं आपली कामगिरी चोख बजावली. आणि जेजे परिसराची या भामट्यांपासून सुटका झाली. आता जे गाजतंय ते राजीव मिश्रा प्रकरणाचं शुक्लकाष्ट तेव्हापासूनच जेजे परिसराच्या मागे हात धुवून लागलं ते लागलंच. आता कुठंतरी त्यातूनदेखील सुटका होण्याची वेळ दिसू लागली आहे.

या साऱ्यांचं श्रेय शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना द्यायलाच हवं. शिक्षणमंत्रीपदी नेमणूक होताच अवघ्या आठवड्यात त्यांनी डिनोव्होचा प्रश्न मार्गी लावला. उदय सामंत यांनी जे कला विद्यापीठाचं भूत उभं करण्याचा प्रयत्न केला होता त्यालाही त्यांनी शांत करून टाकलं. हे सारं अर्थातच जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या पुण्याईने घडवून आणलं. असं निश्चितपणे म्हणता येईल. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीदेखील हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जातीनं लक्ष दिलं हेदेखील कारण असू शकेल. अशी बरीच कारणं आहेत आणि अशा बऱ्याच व्यक्ती या जेजेच्या निर्णयाशी जोडल्या गेल्या आहेत. पण त्याविषयी इतक्यात काही लिहायचं नाही असं मीच ठरवून टाकलं आहे. डिनोव्होचा जाहीर कार्यक्रम होताच त्यासंदर्भात मी सविस्तर लिहिणार आहे.

ही मंत्रालयातली कारकूनेतर अधिकारी मंडळी तर इतकी उन्मादली होती की जे जे स्कूल ऑफ आर्टमधील शिल्लक राहिलेल्या कायमस्वरूपी अध्यापकांना ‘भूत संवर्गात’ टाकण्याची देखील त्यांनी तयारी सुरु केली होती यावरून आधीच्या राज्यकर्त्यांनी कसा कट शिजवला असेल याची पूर्ण कल्पना येते. पण अचानक बदलेल्या सरकारमुळं त्यांच्या साऱ्या प्रयत्नांवर पाणी फेरलं गेलं. जेजेला डिनोव्हो दर्जा तर द्यावा लागलाच पण जेजेखेरीज अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील अध्यापक – प्राध्यापकांच्या नेमणुका देखील त्यांना झक मारत कराव्या लागल्या. ते करत असतानासुद्धा त्यांनी शेण खाण्याचा प्रयत्न केलाच आहे. कसा ते वाचा पुढल्या लेखात.

सतीश नाईक 

संपादक, ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’