‘कला संचालक देता का कुणी कला संचालक’!

‘नटसम्राट’ नाटकातलं ते गाजलेलं स्वगत आहेना ‘घर देता कुणी घर…’ त्या चालीवर ‘कला संचालक देता का कुणी कला संचालक’ असं साकडं घालायची पाळी कला संचालनालय आणि उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यावर आली आहे. गेल्या तीस पस्तीस वर्षात उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी जे पेरलं ते आता उगवलं आहे. कला संचालनालयातल्या असंख्य भानगडींचा पंचनामा करणारी एक विशेष लेखमाला ‘चिन्ह’चे संपादक सतीश नाईक १ सप्टेंबर पासून महिनाभर सोमवार ते शुक्रवार रोज लिहिणार आहेत. त्यातील हा पहिला भाग.

तात्यासाहेब शिरवाडकर यांच्या नटसम्राट या नाटकात गणपतराव बेलवलकर यांच्या तोंडी एक स्वगत आहे. “घर देता का कुणी घर… या तुफानाला हवं आहे एक घर”. आता इतक्या वर्षांनंतर त्या स्वगतामधले सगळेच शब्द काही आठवत नाहीत. पण डॉ श्रीराम लागू ते स्वगत अशा काही ताकदीनं सादर करत की आज जवळजवळ चाळीस-पंचेचाळीस वर्षं झाली तरी ते स्वगत स्मरणातून जात नाही.

त्या स्वगताची आठवण झाली ती तीन-एक दिवसांपूर्वी काही मित्रमंडळींच्या आलेल्या फोनमुळे. त्या फोनमधल्या प्रत्येकाचंच असं म्हणणं होतं की महाराष्ट्र शासनाला आता एका चांगल्या कला संचालकाची नितांत गरज आहे. त्यासाठी शॉर्टलिस्ट करण्याचं काम सुरु झालं आहे. आम्ही काही नावं सुचवतच आहोत. पण तुम्हीदेखील आमच्यापेक्षा अधिक चांगली नावं सुचवू शकाल म्हणूनच तुम्हाला ही विनंती करीत आहोत. आता त्यांना कुणी ही अशी विनंती केली हे कळावयास मार्ग नाही. पण महाराष्ट्र सरकारमधल्या कुणीतरी अधिकाऱ्यानं त्यांच्यापाशी हा विषय काढला असणार. अन्यथा इतक्या वर्षानंतर अशी विनंती का केली जावी. पण मी काही त्यांना त्यावरून टोकलं नाही. किंवा खोलात जाऊन चौकशीदेखील केली नाही. 

ही अशी वेळ कधीनाकधी त्यांच्यावर येणार याची मला चांगलीच कल्पना होती. त्या संदर्भात गेल्या तीस वर्षात मी अनेक वेळा माझ्या लिखाणातून इशारेदेखील दिले होते. पण तेव्हा त्याकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही.

१९८६ साली प्रा बाबुराव सडवेलकर सेवानिवृत्त झाले. (माझ्या मागच्या एका लेखात मी सडवेलकर यांचं सेवानिवृत्तीचं वर्ष १९८५ असं लिहिलं होतं त्यावर सडवेलकरांच्या सुनबाई मिनू सडवेलकर यांनी फेसबुकवर मेसेज पाठवून ते १९८६ असल्याचं दाखवून दिलं होतं. त्यांनी ती चूक दाखवून दिल्याबद्दल त्यांचे आभार. पण ती चूक केवळ अनवधानानं घडली होती. मी कुठलंही ऐतिहासिक लेखन करत नाही किंवा संशोधनात्मक लिखाणसुद्धा करत नाही याची मला जाणीव आहे. ते जेव्हा मी करीन त्यावेळी मी अचूक तारखा निश्चितपणे लिहीन. त्यामुळे माझं लिखाण वाचताना ते कृपया अनुभवातून किंवा आठवणीतून लिहिलं गेलं आहे याची जाणीव वाचकांनी सदैव ठेवावी, अशी मला सूचना करावीशी वाटते. आणि हा कालखंडदेखील खूप मोठा आहे जवळजवळ पन्नास वर्षाचा. त्यामुळे वयोपरत्वे अशा चुका व्ह्यायच्याच. मी हे चुकांचं समर्थन करीत नाहीये. हे देखील कृपया लक्षात घ्यावं.) 

१९८६ ते १९८९ पर्यंत प्रा शांतीनाथ आरवाडे यांनी अत्यंत चोखपणे कारभार सांभाळला. आपले पूर्वसुरी सर्वश्री आडारकर, धोंड, सातवळेकर, सडवेलकर यांनी आखून दिलेल्या लक्ष्मणरेषेबाहेर न जाता प्रा आरवाडे यांनी कामकाज चालवलं. त्यानंतर मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यानं जी एकेक रत्नं कला संचालक पदावर नेमली त्यांनी कला संचालनालयाला आणि पर्यायानं महाराष्ट्राच्या चित्रकला परंपरेला अवकळा आणण्याचंच कार्य केलं. विशेषतः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं ज्या आचरट किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची नेमणूक कला संचालक पदावर केली त्यांनी कला संचालक पदाची जेवढी म्हणून अप्रतिष्ठा करता येईल तेवढी करून शासनावर सूड उगवण्यातच  धन्यता मानली.

यातल्या बहुसंख्य कला संचालकांनी केलेल्या असंख्य भानगडी कालांतरानं चव्हाट्यावर आल्या. पण  त्यातल्या कुणावरही सरकारने बेफिकिरीमुळे म्हणा किंवा भीतीमुळे म्हणा कारवाई केल्याचं अद्याप ऐकिवात नाही. एका प्रभारी कला संचालकानं तर विधानसभेत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर माफी मागण्याची वेळ आणली. पण त्याच्यावरदेखील कारवाई झाली नाही. कारण त्यातले सारेच जण आपापल्या तुंबड्या भरण्यातच मश्गुल होते. त्यामुळे कारवाई तरी कोण करणार आणि कुणाकुणावर करणार ?

एका उप कला संचालकानं तर जातीचा खोटा दाखला दिला आणि कला संचालनालयावर एकछत्री अंमल चालवला. त्याच्याच काळात कला संचालनालयाची अक्षरशः दशादशा झाली, पण त्याचा जातीचा दाखला खोटा निघाल्यावरदेखील त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या दिवशी त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली गेली. हा सारा प्रकार घडला तो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या काळात हे अर्थातच वेगळं सांगायला नकोच. (या संदर्भात जिज्ञासूंना अधिक वाचण्याची इच्छा झालीच तर त्याच्यासाठीदेखील ‘चिन्ह’नं सोय करून ठेवलेली आहे. या संदर्भात ‘चिन्ह’नं ३५० पानांचा ‘कालाबाजार’ हा अंक २००८ साली प्रसिद्ध केला होता. त्या अंकातला बहुतांशी सर्व मजकूर आजदेखील ताजा वाटतो. हा अंक ‘चिन्ह’नं आपल्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिला आहे. कृपया पुढील लिंकवर क्लीक करा आणि सदर अंक अगदी फुक्कट वाचा. https://chinha.in/2008_edition) 

ही कारवाईदेखील तोंडदेखलीच ठरली कारण अवघ्या काही महिन्यातच त्याचं थांबवलेलं सेवानिवृत्ती वेतन त्या नालायक उप कला संचालकानं मिळवलंच. कला संचालनालय आणि उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातील त्यांच्या वरिष्ठानी ते त्याला दिलं कारण ‘हमाममे सब नंगे.’

इतका मोठा गुन्हा घडल्यावर आणि तो सिद्ध झाल्यावरदेखील गुन्हेगारावर कारवाई झाली नसेल तर उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडून अन्य गुन्हेगारांवर काही कारवाई होईल अशी अपेक्षा केवळ कुणी मूर्खच करेल ! जेजे परिसरातली असंख्य बातम्या प्रसिद्ध करून वृत्तपत्रांनी एकाहून एक प्रकरणं बाहेर काढली. मग ते प्रकरण गायतोंडे यांच्या करवतीने कापलेल्या चित्रांचं असो किंवा आज ज्यांची किंमत अब्जावधी रुपये आहे अशा जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या संग्रहातल्या माजी विद्यार्थ्यांच्या जाळलेल्या दीडशे चित्रांचं असो किंवा शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सुवर्णपदकाच्या भेसळीचं असो, असंख्य प्रकरणं बाहेर आली पण बेशरम प्रशासनानं कुणावरही कारवाई केली नाही. परिणामी आडारकर, धोंड, सडवेलकर, सातवळेकर, आरवाडे यांच्या कारकिर्दीत अतिशय चोखपणे चालवलं गेलेलं प्रशासन अक्षरशः कोसळत कोसळत रसातळाला पोहोचलं.

आणि आज ही अशी कला संचालनालयावर ‘कला संचालक देता का कुणी कला संचालक’ अशी विनवणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली. नेमकं काय झालं कसं घडलं ते वाचा पुढल्या भागात. 

सतीश नाईक 

संपादक, ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’