काय रेट चाललाय?

तब्बल चार दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील जवळजवळ दीडशे अध्यापक-प्राध्यापकांच्या पोस्ट आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं भरायला काढल्या आहेत. जेजेला डिनोव्हो दर्जा दिला जात असतानाच लोकसेवा आयोगानं ही घाई का केली असा प्रश्न कला वर्तुळात सर्वत्र विचारला जातो आहे. त्याचाच शोध घेण्याचा हा एक प्रयत्न.

कशाला हवीत ही आर्ट स्कूलची थेरं? एक जे जे स्कूल ऑफ आर्ट बंद पडलं तर काय समाजाचं बिघडणार आहे? असली भाषा करणारे गणंग मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याला लाभल्यामुळे जेजे आणि अन्य कला महाविद्यालयांवर आज ही अवस्था आली. त्याला सर्वथा कारणीभूत ठरले ते सरकार चालवणाऱ्या पक्षांचे मंत्री. जी वेळ जे जे स्कूल ऑफ आर्टवर मधल्या काळात येऊन गेली तीच वेळ नेमकी आज त्या पक्षावर आणि त्या पक्षाच्या मंत्र्यांवर आलेली आहे.

राजकारण अशी आणि इतकी कूस बदलेल असं महाराष्ट्रात राहणाऱ्या मराठी माणसाच्या कधी ध्यानीमनीदेखील आलं नसेल. पण आता ते घडलंय. सत्तर हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केला त्यांना तुरुंगातच पाठवणार असं आदल्या आठवड्यात पंतप्रधान म्हणतात आणि नंतरच्याच आठवड्यात त्याच भ्रष्टाचाऱ्यांना महाराष्ट्रासारख्या संपन्न राज्याचं उपमुख्यमंत्रीपद बहाल करतात. यातला खरा  कार्यकारण भाव सर्वसामान्य मराठी नागरिकांच्या आकलनाच्या पलीकडं गेला आहे. त्याच पक्षातल्या भ्रष्ट राजकारण्यांना आज नव्या स्वरूपात पाहताना मराठी जनमानसाची मोठी अवघड आणि कुचंबलेली स्थिती झाली आहे.

चित्रकलेच्या संदर्भात हा विषय मर्यादित केल्यास ज्यांना जे जे स्कूल ऑफ आर्ट डोळ्यासमोरदेखील नको होतं आणि ज्यांना तिथं टोलेजंग टॉवर बांधायचा होता तेच माजी मंत्रीमहोदय नव्या सरकारात सहभागी होऊन पुन्हा मंत्री बनले आहेत. ज्या शिक्षणसंस्थेची आपण आपल्या कारकिर्दीत कबर खोदली त्या शिक्षण संस्थेला भारतातल्या सर्वोच्च शिक्षण संस्थाना प्रदान केला जाणारा डिनोव्हो दर्जा  देताना पाहण्याची वेळ आली आहे. काय अवस्था आहे ना? पण सत्तेपुढं, सत्तालोलुपतेपुढं भल्याभल्यांचं काहीही चालत नाही. हेच सत्य या निमित्तानं आणखीन एकदा पुढं आलं आहे यात शंकाच नाही.

आणखीन काही महिन्यानं जेजेला डिनोव्हो दर्जा बहाल करण्याचा शासकीय समारंभ मोठ्या थाटामाटात केला जाणार आहे. त्यावेळी हे जे जे स्कूल ऑफ आर्टला गाडायला निघालेले माजी शिक्षणमंत्री महोदय त्या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत का? असल्यास कुठल्या तोंडानं राहणार आहेत? हे पाहणं अत्यंत मनोरंजक ठरणार आहे. ज्यांनी जे जे स्कूल ऑफ आर्ट सारख्या जागतिक दर्जाच्या शिक्षणसंस्थेला विनाशाच्या तोंडी लोटलं होतं त्या पक्षाची आणि त्या माजी मंत्र्यांची झालेली दयनीय अवस्था पाहता भविष्यात आणखीन कायकाय पाहण्याची वेळ आपल्यावर येणार आहे या भावनेनं संबंधित मंडळी अत्यंत अस्वस्थ आहेत. पण जे घडणार आहे ते कुणालाच टाळता येण्यासारखं नाही हे निश्चित.

दुसरीकडं सध्या सत्ता उपभोगणारी मंडळीदेखील भवितव्याच्या चिंतेनं ग्रासली गेलेली आहेत. त्यांनाही कळत नाही की पुढं नेमकं काय होणार आहे ? सुप्रीम कोर्ट नेमकी काय कारवाई करणार आहे? त्यानंतर जनतेच्या कोर्टात नेमका काय निवाडा होणार आहे? प्रश्न प्रश्न आणि नुसतेच प्रश्न. प्रश्नही असे की ज्यांची उत्तरं कधीही मिळणार नाहीत असे वाटावे.

या साऱ्या राजकीय साठमारीत नोकरशाहीनं मात्र संपूर्णतः हात धुवून घेतले आहेत. मंत्र्यांचं कुठलंच नियंत्रण नोकरशाहीवर राहिलं नसल्यामुळं नोकरशाही अत्यंत उन्मत्तपणे काम करू लागली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जे जे आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक आणि अधिव्याख्याता यांच्या तब्बल दीडशे पदांसाठीच्या जाहिराती ज्या नुकत्याच प्रसारित झाल्या आहेत ते त्याचंच तर उदाहरण आहे. वास्तविक पाहता जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि जे जे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट या दोन्ही कलाशिक्षण संस्थाना आता डिनोव्हो दर्जा प्राप्त झाला असल्यामुळं या दोन्ही कला महाविद्यालयातील नेमणूका थांबवून ठेवणं, जे कुणी डिनोव्होचा कारभार आपल्या शिरावर घेणार आहेत त्यांना तो निर्णय घेण्याची संधी देणं यात खरी सभ्यता होती, सुसंस्कृतपणा होता. पण उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यात कला संचालनालय आणि जेजेचा पोर्टफोलिओ सांभाळणाऱ्या गणंगांना तेवढाही धीर धरवला नाही.

उणीपुरी तब्बल चाळीस वर्ष या नालायकांनी कालापव्यय केला. असंख्य गुणी कलावंतांच्या किंवा शिक्षकांच्या पिढ्याच्या पिढ्या यांनी नामशेष केल्या त्यांना आता ही पदं आपण कधी एकदा भरतो अशी घाई सुटली आहे ती कशामुळं? हे जाणकार ओळखतातच. वास्तविक पाहता शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘इतकी घाई करू नका, डिनोव्होवाल्याना त्यांचे शिक्षक नेमण्याची संधी द्या, तुम्हाला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जे शिक्षक निवडायचे असतील ते शाकम छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे निवडा’ असे त्यांनी वारंवार बजावले होते. उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी दादांचा तो सल्ला जुमानला नाही. आणि लोकसेवा आयोगाच्या जाहिराती अतिशय घाईघाईनं प्रसारित केल्या. ‘चाळीस वर्ष तुम्ही थांबलात, आणखीन चाळीस दिवस तुम्हाला थांबता येत नाही.’ असा जाब दादांनी त्यांना झडझडून विचारायला हवा होता. पण नोकरशाही आणि राजकारणी यांच्यात कुठलाच समन्वय वा वचक आता राहिलेला नाही. हेच उन्मत्त अधिकाऱ्यांच्या या उदाहरणाने सिद्ध झाले आहे.

हे सर्व कशामुळं घडत असतं हे उघडउघड गुपित आहे. एकेका नेमणुकीमागे किती लाखांचा व्यवहार होणार आहे, हे जाणून घेणं फारसं अवघड नाही. आपण सर्वसामान्य माणसं या संदर्भात विचारदेखील करू शकत नाहीत. पण आर्थिक लोभापायी हे उन्मत्त अधिकारी शासन संस्थेचाच नव्हे तर त्यांच्या हातात असलेल्या ‘शिक्षण’ नामक सामाजिक व्यवस्थेचा देखील नाश करत आहेत. याची खंत ना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, ना राज्यकर्त्यांना, ना विरोधकांना. त्यामुळे आपण फक्त हे असेच लिहून मांडायचे. नाही का?

सतीश नाईक 

संपादक, ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’