निर्णय कुणी आणि कसा बदलला?

मंत्रालयातली नोकरशाही किती उन्मत्त झाली आहे? मीटिंगचे मिनिट्स बदलून निर्णय कशा प्रकारे फिरवला जातो याचं उत्तम उदाहरण या लेखात वाचायला मिळेल. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतलेला शिक्षकभरती संबंधीचा निर्णय कुणी फिरवला? कसा फिरवला? लोकसेवा आयोगाकडे शिक्षकभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया कशी आली यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत. शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील या विषयावर काही बोलणार आहेत का?   

डिनोव्होची सारीच सूत्रं दिल्लीतूनच हलवली गेली. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी या कामी जातीनं लक्ष घातलं. जे जे स्कूल ऑफ आर्टचं नाव आणि लौकिक ते त्यांच्या जेजेमध्ये शिकलेल्या जुन्या मित्रांमुळे जाणून होते. या जागतिक कीर्तीच्या संस्थेची झालेली ही अवस्था त्यांना पहावली नाही. त्यामुळेच संधी मिळताच ती त्यांनी दवडली नाही. ती संधी त्यांना माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि अनेक सचिवांनी आणून दिली होती. तिचा आधार घेऊन त्यांनी सारी सरकारी यंत्रणा हलवली.

उद्धव सरकारच्या काळात मुंबई मेट्रोच्या कामासारखंच जेजे डिनोव्होचं कामदेखील पूर्णपणे ठप्प झालं होतं. उदय सामंत यांच्यासारखे शिक्षणमंत्री तर डिनोव्होच्या जवळजवळ विरोधातच गेले होते. खरंतर श्री सामंत यांनीच डिनोव्होचा प्रस्ताव आधी उचलून धरला होता. केंद्र सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ याना मान्यतेपोटी द्यावयाची लाखो रुपयांची फीदेखील त्यांनी भरून टाकली होती. कागदपत्रदेखील त्यांनी दिल्लीला रवाना केली होती. पण नंतर मात्र डिनोव्होमुळे ज्यांच्या पोटावर पाय येणार होता असे जेजेतले आचरट (पण भ्रष्ट) अधिकारी सामंत यांना भेटले आणि डिनोव्होपेक्षा तुम्ही ‘स्वतंत्र कला विद्यापीठ’ का नाही करत असे त्यांच्या गळी उतरवले.

खरंतर कला संचालनालयाचं कार्य हे एखाद्या विद्यापीठासारखंच होतं. साठच्या दशकात कला संचालनालयाची स्थापना करताना त्या वेळचे (सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत) शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी आणि कलासंचालक दादा आडारकर यांना कला संचालनालयाचं कार्य एखाद्या स्वतंत्र विद्यापीठासारखंच अपेक्षित होतं. महाराष्ट्रात कलाशिक्षणाला चांगली दिशा मिळावी कलाप्रसारही वाढावा या संदर्भात खूप पुढचा विचार करून त्यांनी हा विभाग सुरु केला. महाराष्ट्रातली सर्व कला महाविद्यालयं कला संचालनालयाच्या झेंड्याखाली आणली. या साऱ्यांना दिशादिग्दर्शन करण्यासाठी म्हणून कलासंचालक पदाची निर्मिती केली. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी १९८५-८६ सालापर्यंत कार्य चालवलं. पण १९८६ साली बाबुराव सडवेलकर कलासंचालक पदावरून सेवानिवृत्त होताच कला संचालनालयाच्या कार्याला ओहोटी लागली.

बाबुरावांचा साराच काळ हा आत्यंतिक संघर्षाचा गेला. याच काळात जेजे परिसरात विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे संप झाले. त्यामुळे सकारात्मक कामाला जो वेळ किंवा शांतता लागते ती सडवेलकरांना कधी मिळालीच नाही आणि तिथूनच कला संचालनालयाच्या नष्टचर्येला सुरुवात झाली. एक अगदी साधं उदाहरण देतो. जेजेमध्ये किंवा महाराष्ट्रात शिकवल्या जाणाऱ्या कलाविषयक अभ्यासक्रमांना राष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षण विषयक संस्थांची मान्यता घेणं अत्यावश्यक होतं. पण त्याकडेदेखील संबंधितांनी दुर्लक्षच केलं. सातवळेकर किंवा सडवेलकरांच्या काळात हे काम का होऊ शकलं नाही याचं खरोखरच नवल वाटतं.

जेजेमधले विद्यार्थी स्वतःच्या कर्तृत्वावर किंवा गुणवत्तेवरच सातत्यानं निवडले गेल्यामुळे युजीसी किंवा तत्सम केंद्र सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या मान्यतेची गरज कधी भासलीच नाही. अर्थात त्यावेळी युजीसीसारख्या संस्थांचा जन्मदेखील झाला नव्हता. त्यामुळे ते राहून गेलं असेल. पण तो झाल्यानंतर मात्र त्वरित त्यांची मान्यता घेणं अत्यावश्यक होतं. पण बाबुराव सडवेलकर यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर एकाहून एक डचरु आणि तिसऱ्या किंवा चौथ्या दर्जाची माणसं कला संचालकपदी नेमण्याची स्पर्धाच लागल्यामुळे आज महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षणाची संपूर्णपणे वाताहत झाली आहे. या साऱ्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करून सामंत कला विद्यापीठ निर्माण करण्याच्या मागे लागले होते. ज्यांना भारतातलं पहिलं आणि सर्व राज्यात एकमेव ठरलेलं कला संचालनालय देखील धड चालवता आलं नाही. त्यांना स्वतंत्र विद्यापीठ झेपणार होतं का याचा देखील त्यांनी विचार केला नाही.

पण त्याच वेळी नेमकं उद्धव ठाकरे सरकार गडगडलं. उदय सामंत उद्योग करायला मोकळे झाले. त्यांचं काम नव्या सरकारमध्ये चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हाती सोपवलं गेलं. चंद्रकांतदादा हे अभाविप वगैरे चळवळीतूनच वर आलेले असल्यामुळे त्यांना जेजेचा प्रॉब्लेम लगेचच कळला. त्यातच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रश्नात जातीनं लक्ष घातल्यामुळंच डिनोव्होचं स्वप्न प्रत्यक्षात आलं. मग डिनोव्होशी संबंधित जी मंडळी होती त्यांच्या चंद्रकांतदादांसोबत मिटिंगा होऊ लागल्या, भराभर प्रस्ताव तयार होऊ लागले.

अशाच एका मीटिंगमध्ये डिनोव्होच्या शिक्षकांचा प्रश्न उपस्थित झाला. डिनोव्होमध्ये शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित उच्चशिक्षित शिक्षक हवेत असा आग्रह डिनोव्होचं काम पुढं नेणाऱ्यांनी धरला. चंद्रकांतदादांनी तो लागलीच मान्य केला. तुम्हाला हवे ते शिक्षक तुम्ही घ्या असे त्यांनी त्यांना सांगूनदेखील टाकले. इथे मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांनी उचल खाल्ली. त्यांना जणू काही चाल मिळाली होती. त्यांनी आपले पाय पसरायला सुरुवात केली. नंतरच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी आग्रह धरला की या सर्व जागा लोकसेवा आयोगातर्फेच भरल्या जाव्यात. चंद्रकांतदादांनी तो आग्रह खोडून काढला. जेजेच्या दोन्ही कॉलेजेसना डिनोव्हो दर्जा दिल्यामुळे त्या जागा डिनोव्होशी संबंधितांनीच भराव्यात. आणि उर्वरित जागा लोकसेवा आयोगानं भराव्यात असे त्यांनी ठामपणे सांगून टाकलं.

पण इथं नोकरशाहीनं आपला डाव साधला. दादांचं म्हणणं मिनिट्स केलं गेलं नाही. उलट मिनिट्स बदलले गेले आणि लोकसेवा आयोगातर्फे या जागा भराव्यात असे लिहिले गेले. आणि मग ताबडतोब घाईघाईनं सर्व गोष्टी अमलात आणून लोकसेवा आयोगाच्या जाहिराती प्रसारित केल्या गेल्या. तब्बल चाळीस वर्ष ज्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत त्या भरायची प्रक्रिया फक्त तेवीस दिवसातच पूर्ण केली गेली. कला संचालनालयातल्या गेल्या तीस पस्तीस वर्षातील सर्व जाहिराती ‘चिन्ह’च्या संग्रहात आहेत. एक-एक दोन-दोन पदं भरती करण्याची प्रक्रिया देखील दोन-दोन तीन-तीन महिने चालत असे. मग ही १४८ पदं भरण्यासाठी फक्त तेवीस दिवस देण्याचा निर्णय कुणी घेतला? कुणाला एवढी घाई लागली होती? सचिवांना की उपसचिवांना? चाळीस वर्ष तुम्ही थांबलात, एआयसीटीईचं पत्र येण्यासाठी आणखीन चाळीस दिवस तुम्हाला थांबता आलं नसतं? कसली घाई तुम्हाला लागली होती? आणि हे सारं कशासाठी तुम्ही केलंत? तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला याचा अर्थ लावता येत नाही? आम्हाला काय दुधखुळे समजता?

या लेखात विचारलेल्या साऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं येत्या सोमवारपर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखमालेत आम्ही देत आहोत. अवश्य वाचा.

सतीश नाईक

संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’