विना अनुदानितांची मान्यता रद्द ? 

३१ मार्च पासून विविध विना अनुदानित कला महाविद्यालयांचा संप सुरु आहे. उच्च कला परीक्षा आता संपल्या आहेत. पण विना अनुदानित महाविद्यालयांच्या संपांतर्गत अनेक महाविद्यालयांनी उच्च कला परीक्षांवर बहिष्कार घातला. वास्तविक पाहता विना अनुदानित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाच नुकसान होऊ नये म्हणून शासनानं त्यांना जवळच्या अनुदानित किंवा शासकीय कला महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देता यावी म्हणून सोय केली होती. असं असतानाही कारण नसताना अनेक विद्यार्थ्यांनी ( सूत्रांकडून हा आकडा जवळपास १५०० विद्यार्थी असा येतो ) या परीक्षेवर बहिष्कार घातला. पण आता शासन या विना अनुदानित महाविद्यालयांची मान्यता येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून रद्द करणार आहे असे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते.

खरं तर हा प्रश्न शासन आणि कला महाविद्यालय या दोघांमधला होता. विद्यार्थ्यांशी या प्रश्नाचा काहीही संबंध नव्हता. विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेवर बहिष्कार का घातला ते कळत नाही. या बहिष्कारामुळे हे विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत आता या विद्यार्थ्यांच्या पुन्हा परीक्षा होण्याची शक्यता जवळपास नाहीये, किंबहुना ती होणारच नाही असे सूत्रांकडून कळते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष जवळ जवळ वाया गेल्यातच जमा आहे.

दुसरा मुद्दा असा आहे की विना अनुदानित कला महाविद्यालयांमध्ये दोन प्रकार आहेत. ते म्हणजे कायम विना अनुदानित कला महाविद्यालय आणि विना अनुदानित कला महाविद्यालय. कायम विना अनुदानित कला महाविद्यालयं  ‘कायम’ या व्याख्येअंतर्गत असल्यामुळे ही महाविद्यालयं अनुदानास कधीच पात्र होऊ शकत नाहीत. (जोपर्यंत शासन कायम हा शब्द हटवत नाही तोपर्यंत.) त्यामुळे अशा महाविद्यालयांना अनुदान मिळणे अशक्य आहे असे सूत्रांकडून कळते.

हा जो संप सुरु आहे त्यामध्ये बहुतांश कायम विना अनुदानित कला महाविद्यालयं सहभागी आहेत. त्यामुळे वरील शासकीय नियमामुळे त्यांना अनुदान मिळणे शक्य नाही. उलट शासकीय आदेशास केराची टोपली दाखवल्यामुळे या महाविद्यालयांची मान्यताच रद्द करण्याच्या प्रयत्नात शासन आहे असे खात्रीलायकरीत्या समजते. खरं तर १९९० नंतर गावोगावच्या घरांमध्ये, पडवीत, ओसरीवर, चावडीवर, देवळात, दुकानांच्या शेडमध्ये इतकंच नाही तर गुरांच्या गोठ्यात देखील निघालेली ही कला महाविद्यालयं बंद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून होता. या संपामुळे या संपामुळे आता सरकारला आयतं निमित्त मिळाल आहे असंच दिसून येतं.

या सगळ्या शह काटशहाच्या राजकारणात विद्यार्थी मात्र  भरडला जातोय हे निश्चित. अनेक विद्यार्थ्यांनी अजाणतेपणी किंवा जाणतेपणी कारण नसताना या संपाला पाठिंबा देऊन आपल्याच हातानं आपल्याच  शैक्षणिक वर्षासाठी खड्डा खोदला आहे हे निश्चित. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचं पुढं काय होणार असा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. कदाचित शासन उदार मनानं या विद्यार्थ्यांची सोय इतर महाविद्यालयात करून देऊ शकतं . अर्थात ते येणारा काळच सांगेल. खरं तर या विद्यार्थ्यांची सोय इतर महाविद्यालयात लावून देणं हे शासनाचं आणि पर्यायानं कला संचालनालयाचं उत्तरदायित्व आहे. त्यामुळे ते ही  जबाबदारी पार पाडतील या अपेक्षेत कला वर्तुळ आहे.

मधल्या काळात जी खोऱ्याने कला महाविद्यालयं सुरु झाली त्यातील बहुतांश कला महाविद्यालयांचा उद्देश  केवळ गल्ला भरणं (काही सन्माननीय अपवाद सोडून) असाच होता. अनेक महाविद्यालयांनी तर आपले अनुदानित कला वर्गांचे फंड्स विना अनुदानित कला महाविद्यालयांच्या वर्गांकडे वळवले. ते केवळ याच भ्रमात होते की हे विना अनुदानित वर्ग कधीतरी अनुदानित होतील. ही खरं तर अक्षम्य नैतिक चूक आहे. पण कला महाविद्यालयाचा उद्देशच जर पैसे कमवणे असा असेल तर असे गैरप्रकार होणारच.

महाविद्यालयांचे संस्थापक स्मार्ट असतात. येन केन प्रकारे धनवान होणे हा त्यांचा उद्देश असतो. मग त्यात चांगले, वाईट असे दोन्ही मार्ग आले. जोपर्यंत चालवता आलं तोपर्यंत घेशील किती दोहो करांनी या न्यायानं त्यांनी रग्गड माया जमवली. पण आता जेव्हा नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे त्यांची दुकाने बंद व्हायची वेळ आली आहे तेव्हा संप, बहिष्कार असा रडीचा डाव ते खेळत आहेत. या डाव – प्रतिडावामध्ये नुकसान होतंय ते विद्यार्थ्यांचं आणि कलेचं. त्यामुळे ‘चिन्ह’ तर्फे विद्यार्थ्यांना आम्ही एक न विचारता सल्ला देतोय. तो गांभीर्यानं घ्यायचा की नाही तो विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. या सगळ्या बहिष्कारामध्ये सहभागी झालेल्या १५०० मुलांनी एक लेखी माफीनामा शासनास द्यावा. आणि आपल्या परीक्षा पुन्हा घेण्याची विनंती करावी. जेणेकरून शासनास पाझर फुटला तर ते या परीक्षा पुन्हा नियोजित करतील. विद्यार्थ्यांचं वर्ष सुटेल आणि पुढील वर्षात विना अनुदानित, अनुदानित किंवा शासकीय जे महाविद्यालय शासन अलॉट करेल तेथे पुढील शिक्षण घेण्याचा पर्याय मोकळा होईल. नाही तरी  विना अनुदानित महाविद्यालयांचा खेळ सरकार आता बंद करतं आहेच यामध्ये निष्कारण विद्यार्थी भरडला जाईल हे निश्चित.

******