तंत्रशिक्षण खात्याच्या अकलेचं दिवाळं!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयात शिक्षकांचा जागा भरण्यासाठी ज्या जाहिराती प्रसारित केल्या आहेत त्यांच्यावर कलावर्तुळातून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. गेल्या तीस–पस्तीस वर्षात महाराष्ट्रातून कलाशिक्षण जणू काही नामशेषच करून टाकण्याचा प्रयत्न केलेल्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचं या जाहिरातींमुळं अक्षरशः हसू झालं आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टानं या भरतीला अंशतः स्थगिती दिली आहे. काय आहे हे प्रकरण? वाचा क्रमशः लेखमालेत.   

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कला संचालनालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील अध्यापक – प्राध्यापकांच्या नेमणुकीसंदर्भात ज्या भल्याथोरल्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या त्या सर्व जाहिराती वाचून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग उच्च व तंत्रशिक्षण खाते आणि कला संचालनालयातील अधिकाऱ्यांवर कलावर्तुळातून मोठ्या प्रमाणावर टीका होते आहे. यातून अनेक प्रश्न पुढं येत आहेत पण त्यांचा रोख प्रामुख्यानं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि जे जे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट या दोन शिक्षणसंस्थांना डिनोव्हो दर्जा बहाल केला जात असताना इतक्या घाईघाईनं या जाहिराती कुणाच्या आदेशाने प्रसारित केल्या गेल्या? या प्रश्नावरच आहे.

कुठल्याही शिक्षण संस्थेचा कणा असतो तो तिथला शिक्षकवर्ग, तो जर चांगला नसेल (थोडक्यात थर्ड रेट असेल) तर तिथं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचं अक्षरशः वाटोळं होतं. हे याआधी देखील जेजेच्या नेमणुकीसंदर्भात वारंवार सिद्ध झालं असताना इतक्या घाईघाईनं हा निर्णय घेतला तरी कुणी? याची कलावर्तुळात चर्चा होऊ लागली आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षात जे जे स्कूल ऑफ आर्टचे जे धिंडवडे काढले गेले ते शासनाला अजून पुरेसे वाटतं नाहीत का? अशीही विचारणा होते आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यात कला संचालनालयाचा पोर्टफोलिओ सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आजवर जो गोंधळ घातला आहे तो त्यांना अद्यापही पुरेसा वाटलेला नाही का? असंही विचारलं जात आहे.

गेल्या तीस-चाळीस वर्षात ज्या शिक्षकांच्या नेमणूका खोळंबून राहिल्या होत्या त्या आता एकदम घाईघाईनं करण्यामागे डिनोव्हो हेच एकमेव कारण तर नाही ना? अशीही विचारणा संबंधितांकडून केली जाते. डिनोव्होची प्रक्रिया अतिशय वेगानं पार पाडली गेल्यामुळं कला संचालनालयावर ज्यांचं अनिर्बंध राज्य चालू होतं त्या अधिकाऱ्यांनी डिनोव्हो आल्यास आपल्या अधिकारांवर गदा येईल आणि आपल्याला मनमानी करून पद भरती करता येणार नाही आणि ती करता येणार नाही म्हणजे आर्थिक लाभही पदरात पाडून घेता येणार नाही या भयानं घाईघाईनं या जाहिराती काढल्या गेल्या आहेत असा एक कयास व्यक्त केला जातो आहे. त्यात निश्चितपणानं तथ्य आहे. कारण अशी पदभरती म्हणजे पैसाच पैसा. (मंत्रालयात दहा हजारापेक्षा जास्त रक्कम घेऊन प्रवेश करता येणार नाही असा नियम नुकताच जाहीर झाला आहे. तो वाचल्यावर हसावं का रडावं असा प्रश्न पडला होता. आमच्या कला संचालनालयातले एक एक अधिकारी मराठवाड्यात जाऊन असले व्यवहार करतात.  हे शासनाला ठाऊक नसेल असं म्हणायचं का?)

कल्पना करा जवळजवळ दीडशे पोस्ट आहेत या. निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांना प्रचंड पगार मिळणार आहे. या पगाराच्या रकमेवरच तर त्या उमेदवाराकडून किती लाच घ्यायची याचं कोष्टक ठरवलं जातं. त्यानुसार कला संचालनालय, लोकसेवा आयोग आणि मंत्रालयातला उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्यातल्या संबंधित अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या साखळ्या तयार केल्या जातात. याच साखळीतल्या एक एक कड्या नंतर उमेदवारांना हस्ते परहस्ते गाठून आपला कार्यभाग उरकतात. आणि मग नेमणुका जाहीर होतात. अत्यंत हुशार आणि अशा कामात तरबेज असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची साखळी हे सारं काम पूर्णत्वाला नेत असते. त्यामुळे या साऱ्या प्रकाराचा कुणालाही पत्तादेखील लागत नाही.

खूप मोठा अर्थव्यवहार ज्याचा आपण सर्वसामान्य माणसं विचारही करू शकत नाही असा तिथं पार पाडला जातो. त्यामुळेच गुणी, होतकरू आणि गरीब उमेदवार मागे पडतो आणि पैशाचा खेळ करणारा डचरु उमेदवार तिथं निवडला जातो. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात कला संचालनालयामध्ये हेच झालं आहे. त्यामुळेच आज कला संचालनालयावर अशी अवकळा पसरली आहे. यात मंत्रालयातल्या उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातले आजवरचे अधिकारी आणि कला संचालनालयातले आतापर्यंतचे किंवा आत्ताचेदेखील अधिकारी या महाभयंकर भ्रष्टाचारात सहभागी असतात असं थेटपणे बोललं जातं. निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करून चौकशी आरंभली गेली तर खूप खोटी मोठी प्रकरणं बाहेर पडतील. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कुणी? हा प्रश्न आहे.

या जाहिराती प्रसारित झाल्यापासून ‘चिन्ह’चा फोन सतत वाजत असतो. कुठूनकुठून या जाहिरातीला प्रतिसाद देऊ इच्छिणारे उमेदवार आमच्याशी संपर्क साधत असतात. सर्वांचंच म्हणणं असं असतं की ज्या अटी आणि शर्ती या जाहिरातीत घातल्या गेल्या आहेत त्या अतिरंजित आहेत. त्या एक किंवा दोन टक्के उमेदवारच पूर्ण करू शकतील. त्या जाहिराती वाचून खरोखरच लोकसेवा आयोगाला उमेदवार भरती करायची आहे का तोंडाला पानं पुसायची आहेत असा प्रश्न पडतो. पण त्या विषयी पुढल्या लेखात….

ताजा कलम: 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं काढलेल्या या अध्यापक – प्राध्यापक भरतीला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली असल्याचं कळतं. जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयात जे कंत्राटी शिक्षक गेली जवळ जवळ चोवीस-पंचवीस वर्ष शिकवत होते त्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टात आधीच दखल झाली आहे. नव्या सेवा भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होताच या पंचवीस कंत्राटी शिक्षकांच्या वकिलानं आक्षेप नोंदवला. ज्याची दखल घेऊन सुप्रीम कोर्टानं या भरतीला अंशतः स्थगिती दिली आहे म्हणजे उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज भरता येईल पण लोकसेवा आयोगाला त्याची स्क्रुटिनी मात्र इतक्यात करता येणार नाही. झालं हे उत्तम झालं.

काही शिक्षकांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कारवायांना लगाम बसला आहे यात शंकाच नाही. किती भयंकर कृत्य आहे हे? सरकारी नोकरीत टेबलावरचं काम करून अधिकृतपणे पगार घ्यायचा आणि टेबलाखालचं काम करून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना लुबाडून अनधितकृतपणे काळा पैसा गोळा करायचा आणि वर आपल्या आयुष्यातली वीस वीस पंचवीस वर्ष कंत्राटी नोकरीत घालवून ज्ञानदानाचं काम करणाऱ्या शिक्षकांना आयुष्यभर अनिश्चिततेच्या तोंडावर बसवायचं? किती भयंकर! शिक्षण सचिवांनादेखील याची लाजदेखील वाटत नाही याचं खरोखरच आश्चर्य वाटतं.

सतीश नाईक 

संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’