‘साठी’तली लढाई आम्हीच जिंकलो !

August 1, 2023

गेले काही महिने ‘मटा’ सारखं वृत्तपत्र जेजेविषयी खोडसाळपणे अत्यंत चुकीच्या बातम्या प्रकाशित करत आहे. गेले काही वर्ष सतीश नाईक आणि इतर जेजेच्या माजी विद्यार्थ्यांनी डी नोव्हो स्टेटससाठी संघर्ष केला. जेजेसंबंधित तीन मोठ्या धक्कादायक घटना मागील तीन आठवड्यात घडल्या. त्या म्हणजे एआयसीटीईने जेजेची मान्यता काढून टाकणे, विधानसभेत जेजेच्या समस्यांविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली जाणे, आणि शिक्षण सचिवांनी साबळे यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवणे. पण यापैकी एकही बातमी मटाने दिली नाही. मात्र जी फीस अजून ठरवलेच गेली नाही तिच्याविषयी आकडे चुकीच्या पद्धतीनं फुगवून खोडसाळ बातम्या हेतुपुर्वक प्रसारित करून मटाला काय साध्य करायचे आहे? हा खरा प्रश्न आहे.

कालपासून महाराष्ट्र टाइम्स सारख्या वृत्तपत्रात जेजे व डिनोव्हो संबंधी विनाकारण गैरसमज पसरवणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या संदर्भात ‘चिन्ह’नं वेळोवेळी सत्य परिस्थिती मांडण्यात कधीही कसूर केलेली नाही. कालही आम्ही एक विशेष लेख प्रसिद्ध केला. आजचा हा दुसरा. अवश्य वाचा आणि तुम्हीच ठरवा. खरं काय आणि खोटं काय ?

जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या परिसरातली सध्याची सर्वात खळबळजनक बातमी म्हणजे एआयसीटीईनं जेजेची मान्यता काढून घेणं ही. १६६ वर्षाच्या जेजेच्या इतिहासात इतकी भयंकर घटना दुसरी घडली नसेल. पण ती आता २०२३ साली प्राध्यापक (?) विश्वनाथ साबळे यांच्या अधिपत्याखाली चालणाऱ्या जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये मात्र ती घडली आहे.

सॉलोमन साहेबांच्या काळात असंच गंडांतर जे जे स्कूल ऑफ आर्टवर आलं होतं. खुद्द ब्रिटिश सरकारच जे जे स्कूल ऑफ आर्ट बंद करायला निघालं होतं. पण आपल्याच सरकारच्या विरोधात सॉलोमन साहेबांनी संघर्ष केला आणि तो ते जिंकले देखील. त्यानंतर मात्र जवळ जवळ ८०-९० वर्षानंतर तशाच स्वरूपाचा प्रसंग आता जेजेवर ओढवला आहे. ही खरोखरच ऐतिहासिक बातमी आहे. आणि ती घडवून आणणाऱ्या विश्वनाथ साबळे यांना सरकारनं कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. ही बातमी खरं तर जेजे परिसरातील दुसरी खळबळजनक बातमी आहे. जेजेच्या आजवरच्या इतिहासात अशी नोटीस कुठल्याही अधिष्ठात्याला दिली गेली असल्याची नोंद नाही.

या संदर्भातली पहिली बातमी सोमवार दि ३१ जुलैच्या ‘दै लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केली आहे. तर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या वृत्तपत्राने ३१ जुलैच्याच अंकात आणखीन एक वर्षाने जेजेमध्ये ‘डिनोव्हो’ अभ्यासक्रम जेव्हा सुरू होतील तेव्हा फी कशी २६ पटीने अधिक वाढवली जाईल या बाबतची ठळक बातमी चौकटीत संकल्पित फीची ( चुकीची ) आकडेवारी देऊन प्रकाशित केली आहे. त्या बातमीत मात्र यंदाच्या वर्षी एआयसीटीईनं जेजेची मान्यता काढून घेतली याचा दुरान्वयानं देखील उल्लेख नाही. साहजिकच साबळे यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली गेली याचा साधा उल्लेख केला नसेलच हे सुज्ञ वाचकांच्या ध्यानी आले असेलच.

या संदर्भातली प्रत्येक बातमी ‘चिन्ह’नं सर्वात आधी प्रकाशित केली होती. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ३१ जुलैच्या अंकात दिलेल्या बातमीतील चुकीची विधानं खोडून काढणारा लेख देखील ३१ जुलै रोजी प्रसारित केला होता. असं असून देखील आज दि ३१ ऑगस्ट रोजी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ‘जेजे मधील फी वाढ सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर’ या शीर्षकाने आणखीन एक बातमी प्रकल्प अहवाल ( डीपीआर ) चा अहवाल देऊन प्रकाशित केली आहे. वास्तविक पाहता एक वर्षानंतर सुरू होणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या संकल्पित प्रकल्प अहवालातील ( डीपीआर ) तरतुदींविषयी इतक्यातच काही माहिती देणं किंवा त्यावर भाष्य करणं योग्य नव्हतं. कारण त्यामुळे आधीच गांजलेल्या, पिचलेल्या जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात मोठया प्रमाणावर नैराश्य निर्माण झालं असल्यास नवल नाही.

त्या ऐवजी मटाने जेजेची सांप्रतची परिस्थिती आपल्या बातम्यातून मांडली असती तर ऐन विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या समस्यांकडे नागरिकांचं लक्ष वेधलं गेलं असतं. याच अधिवेशनामध्ये जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या समस्यांसंदर्भात माजी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि अन्य नऊ आमदारानी जी लक्षवेधी मांडली आहे ती देखील बातमीचा मोठा विषय ठरू शकली असती. पण ते सारं सोडून मटानं डिनोव्होच्या फी वाढी संदर्भातली बातमी देणं महत्वाचं मानलं. असो. ‘पसंत अपनी अपनी, खयाल अपना अपना !’ अधिकारवाणीनं सांगणारे आम्ही कोण ?

पण डिनोव्होचं आंदोलन सुरू झाल्यापासून मटानं या आंदोलना संदर्भात घेतलेली भूमिका संशयास्पद असल्यामुळं त्याचा उल्लेख करणं भाग पडलं. गेल्या दीड दोन वर्षात मटानं दिलेल्या बातम्या त्यातल्या भाषेमुळं, तिरकस प्रतिक्रियांमुळं किंवा बातमीच्या शीर्षकात दिलेल्या प्रश्नचिन्हांमुळं या आंदोलनातल्या आमच्या सारख्या ‘साठी’ गाठलेल्या जेजेच्या माजी विद्यार्थ्यांना निश्चितपणानं दुखवून गेल्या. बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिक जेव्हा वानप्रस्थात प्रवेश करतात त्या वयात जे जे स्कूल ऑफ आर्ट वरच्या अतीव प्रेमामुळं ते वाचवण्यासाठी आम्ही आंदोलनात उतरलो हा काय आमचा गुन्हा झाला का ही आमची मोठी चूक होती ?

चाळीस वर्षांपूर्वी जेजेत आम्ही शिकलो तेव्हा मुंबई खूप छोटी होती. पण आज अक्राळ विक्राळ पसरली आहे. आणि आमच्या सारखी ‘मराठी माणसं’ मुंबईतून बाहेर फेकली गेली आहेत. आमच्या या आंदोलनाचा नेता मुंबईपासून सुमारे ९० किलोमीटर इतका दूर राहतो. मी स्वतः मुंबईपासून तब्बल ४४ किलोमीटर दूर ठाणे जिल्ह्यात राहतो. या आंदोलनात सहभागी झालेले असे असंख्य जेजेचे माजी विद्यार्थी पालघर, कर्जत, कसारा, विरार, दहिसर, भाईंदर, पुणे इथून सभेसाठी किंवा मंत्र्यांना भेटण्यासाठी मुंबईत वेळोवेळी येत असत. हे केवळ आपलं कॉलेज वाचावं, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट वाचावं याच एका भावनेनं प्रेरित होऊन. दुसरा कोणताही त्यांचा उद्देश नव्हता. किंवा त्यांचे ड्रॉईंगचे क्लासेस सुद्धा नव्हते. किंवा त्यातल्या कुणाचीही विनाअनुदानित महाविद्यालयंही नव्हती. केवळ एकाच भावनेनं ते एकवटले होते की ‘ जे जे बचाव ‘. आता नाही तर कधीच नाही. आणि त्यासाठी जे जे करावं लागलं ते ते त्यांनी केलं. आणि अखेरीस शासनाला निर्णय घेणं भाग पडलं. त्याच्या बातम्या देण्याऐवजी मटानं बोचऱ्या बातम्या दिल्या. अनेकदा अनुल्लेखानं मारलं. शीर्षकात प्रश्नचिन्ह देऊन जेजेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ उडवून दिला.

आधी असं नव्हतं. जेजे विषयीची प्रत्येक बातमी मटानं आवर्जून दिली होती. तिथल्या गैरप्रकारांवर प्रकाशझोत टाकले होते. त्यातल्या अनेक बातम्या तर प्रस्तुत लेखकानंच मटाला दिल्या होत्या. पण डोनोव्होसाठीचं आंदोलन सुरू झाल्यापासून मटानं जी लाईन घेतली ती समजण्यापलीकडची आहे हे निश्चित. आता हवा तर पुरावाच देतो. का नाही हो एआयसीटीईनं मान्यता काढून घेण्याची बातमी दिलीत ? का नाही साबळेंना सरकारनं कारणे दाखवा नोटीस दिली त्याची बातमी दिलीत ? काँग्रेसच्या नऊ दहा आमदारांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली, ती काय बातमी नव्हती ?