‘मटाने’ असे का करावे ?

गेल्या दीड दोन दशकात माध्यम क्षेत्रात ज्याला ‘धंदेवाईक’ म्हणता येतील असे बदल मोठ्या प्रमाणांवर झाले आहेत. कोरोना लॉकडाउन नंतर तर माध्यमांची विश्वासार्हताच रसातळाला गेली. असाच अनुभव आज ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मधली जेजेच्या संदर्भातली गैरसमज निर्माण करणारी बातमी वाचून चित्रकार, चित्रकला शिक्षक, चित्रकला विद्यार्थी आणि कला रसिकांना आला असेल. वास्तविक पाहता एआयसीटीईनं १६६ वर्ष वयाच्या जे जे स्कूल ऑफ आर्टची मान्यताच काढून घेतली ही ताजी बातमी होती. पण त्या ऐवजी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या वार्ताहरानं पुढल्या वर्षी सुरू होणाऱ्या डिनोव्होमुळे कशी फी वाढ होणार याचे चुकीचे चित्र रंगवण्यातच धन्यता मानली. या बातमीचा ‘चिन्ह’चे संपादक सतीश नाईक यांनी घेतलेला हा समाचार…

माध्यमांवरचा लोकांचा विश्वास अलीकडे उडू लागलाय. किंबहुना तो उडालाच आहे असं म्हटलं तरी ते अतिशयोक्तीचं ठरणार नाही. वाहिन्यांचा सुळसुळाट झाल्या नंतर सुजाण वाचक पूर्वी बातमी कन्फर्म करण्यासाठी प्रिंट मीडियाचा आधार घेत. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या वाहिनीवर पाहिलेली बातमी दुसऱ्या दिवशी जर वृत्तपत्रात छापून आली असेल तरच ती खरी मानली जात असे. नंतर तर वृत्तपत्रांची विश्वासार्हता देखील रसातळाला गेली. विशेषतः कोरोना लॉकडाउन नंतर तर माध्यमांचा आपल्यावर असलेला प्रभाव पूर्णतः ओसरला असं म्हटलं तर ते अतिशयोक्तीचं होणार नाही.

वाहिन्यांवरच्या ‘या ठिकाणी, त्या ठिकाणी’ टाईपच्या बातम्यांनी तर प्रेक्षकांच्या मनात त्या माध्यमांविषयी अक्षरशः किळस निर्माण केली. कुणी बातम्यांचा उल्लेख एखाद्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये केला तरी सुजाण नागरिक तात्काळ कुजकटपणे ‘बातम्या पाहता अजून’ अशी विचारणा करायला देखील मागे पुढे पाहात नाहीत. अशी सांप्रत माध्यमांची अवस्था आहे.

आजचंच उदाहरण पाहा. आजच्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये सर ज जी कला, वास्तुकला आणि अभिकल्प विद्यालय ( Deemed to be University under De-novo category ) या ‘पुढील वर्षी’ सुरु होणाऱ्या अभिमत विद्यापीठाच्या वाढीव फी विषयीची बातमी ‘या वर्षीच’ छापण्यात आली आहे. ( किती ही तत्परता ? ) तिकडे १६६ वर्ष जुन्या जे जे स्कूल ऑफ आर्ट सारख्या जागतिक महत्वाच्या कला महाविद्यालयाची मान्यता एआयसीटीई सारखी संस्था एका फटक्यात काढून घेते, त्याची बोटभर सुद्धा बातमी नाही. आणि पुढील वर्षी सुरु होणाऱ्या अभिमत विद्यापीठाच्या फी विषयी मात्र जवळ जवळ कॉलमभर लांबीची बातमी आहे. ती देखील फीचे चक्क टेबल वगैरे देऊन ?

बातमीत पहिल्या पानावर घडीच्यावर स्कूल ऑफ आर्टचा नव्हे तर अप्लाइड आर्ट कॉलेजचा फोटो आणि खाली कॅप्शन काय तर म्हणे ‘जे जे विद्यापीठात २६ पट फी वाढ प्रस्तावित.’ आणि बातमीचं शीर्षक काय तर ‘साडेसात हजारांवरून फी दोन लाखांवर ?’ आणि बातमी पहिल्या पानावरून थेट आठव्या पानापर्यंत पोहोचलेली. शब्द संख्या सुमारे ३९५ ते ४०० च्या घरात.

पण बातमी देण्याऐवजी अमर शैला नावाचे जे कुणी वार्ताहर आहेत त्यांनी वस्तुनिष्ठ बातमी देण्याऐवजी त्यांची स्वतःचीच मतं किंवा शक्यताच त्या बातमीच्या नावाखाली दिलेल्या मजकुरात मांडलेल्या आहेत. वास्तविक पाहता  डिनोव्होचा अभ्यासक्रम हा पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून सुरु होणार आहे. पण त्यांनी या वर्षीच्याच शैक्षणिक प्रारंभाला सदर बातमी प्रसिद्ध करून टाकली आहे. बातमी देण्यासाठी त्यांनी अजून थोडा धीर धरला असता तर त्यांना सरकार पुढच्यावर्षी नक्की किती फी आकारणार आहे हे निश्चितपणे जाणून घेता आले असते. पण बातमी देण्याची त्यांना कोण घाई ? त्या घाईच्या भरात त्यांनी टास्क फोर्सकडून तयार करण्यात आलेल्या डीपीआरची प्रत मिळवली आणि मोठ्या उत्साहानं बातमी देऊन टाकली.

मध्यंतरी ‘सकाळ’ या वृत्तपत्रानं कहरच केला होता त्यांनी चक्क तीन चार वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या अहवालाची प्रत मिळवून डिनोव्होमुळे फी कशी भरमसाठ वाढवली जाणार आहे याचा रसभरीत वृत्तांत प्रसिद्ध केला. आणि साहजिकच जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या परिसरातलं तापमान वाढलं गेलं. त्या संदर्भात खुलासा करताना डिनोव्होशी संबंधित असलेल्यांच्या अक्षरशः नाकी नऊ आले. अर्थात असे अहवाल ज्यांनी कुणी त्यांना मिळवून दिले ते चक्क मूर्ख होते. त्यांनी ते वाचले देखील नसावेत. समजा वाचलेच असते तर त्यातलं त्यांना कितपत कळलं असतं या विषयी देखील माझ्या मनात शंका आहे. कारण साराच अडाण्यांचा कारभार. त्यातले बहुसंख्य हे अक्षरशत्रूच. त्यामुळे त्यांनी हे मुर्खासारखे अहवाल बाहेर काढले आणि वार्ताहरांना दिले. वार्ताहरानी देखील आचरटपणे ते नीट न वाचताच त्यावर बातम्या केल्या. त्यांनी ते काळजीपूर्वक वाचले असते तर त्यांनी ताज्या अहवालावर बातम्या केल्या असत्या, जुन्या नव्हे.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या संबंधित वार्ताहराने टास्क फोर्सचा ताजा डीपीआर मिळवला खरा पण बातमी देताना मात्र त्या अहवालातल्या तरतुदींचा किंवा आकडेवारीचा चुकीचा अर्थ लावला आणि बातमी दिली. त्यामुळेच सकाळी सकाळी ‘चिन्ह’च्या व्हाट्सअप ग्रुपवर बातम्यांची कात्रणं आणि फोन यायला सुरुवात झाली. खरं तर ज्या समितीनं हा अहवाल तयार केला होता. त्यांनी गेली चार ते पाच वर्ष या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास केला असणार. आणि मगच सरकारला अहवाल दिला असणार. या अहवालातील तरतुदी किंवा सूचना अथवा प्रस्ताव हे सरकारला अनिवार्य असतातच असे नाही. पण सरकारला त्या संदर्भात अनुकूल असा विचार करण्यास भाग पाडणारे निश्चितच असू शकतात. या अहवालावर विचार करून नंतरच मग सरकारतर्फे अंतिम निर्णय घेतला जातो. जो शासन निर्णय म्हणून प्रकाशित होतो. त्या आधी त्यावर प्रतिक्रिया देणं किंवा त्याची बातमी करणं हे अत्यंत अशोभनीय कृत्य आहे. याची जाणीव ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ सारख्या वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या वार्ताहराला असू नये याचं आश्चर्य वाटतं.

आता तुम्ही विचाराल की काय चुकलं त्या वार्ताहराचं ? बरंच काही चुकलं ! उदाहरणार्थ वर म्हटलं तसं त्यांनी ती बातमी सुमारे वर्षभर आधी द्यायलाच नको होती. आणि द्यायचीच होती तर ती अशा पद्धतीनं देऊन जेजेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या भावी विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा त्यांच्या पालकांमध्ये विनाकारण घबराट निर्माण होईल अशा पद्धतीनं द्यायलाच नको होती. त्यामुळे बातमी देण्यामागे त्यांचा हेतू शुद्ध नसावा आणि ती देण्यामागे त्यांचा बोलविता धनी दुसराच कुणी तरी असावा. हेच स्पष्ट झालं.

कसं ते पाहा ! एखादी टास्क फोर्स समिती कुठलाही अहवाल जेव्हा तयार करते तेव्हा तिच्यापुढे सरकारनं पहिलं उद्दिष्ट हे ठेवलेलं असतं की ‘या साऱ्याला खर्च किती येईल ?’ ‘अंदाजे किती रक्कम प्रस्तावित करावी लागेल ?’ ते सांगा, वगैरे वगैरे वगैरे. त्यावर मग संबंधित अधिकारी निर्णय घेतात जे मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवले जातात आणि एकदा का मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली का ते जीआर द्वारे नागरिकांसमोर येतात. हे सारं करत असताना या साऱ्या प्रकल्पाला किती अनुदान द्यावं ( किंवा मराठी चित्रकारांना किंवा चित्रकला शिक्षकांना अथवा विद्यार्थ्यांना समजेल अशा भाषेत सांगायचं झालं तर ) ‘सब्सिडी’ किती द्यावी ? किंवा किती देता येईल ? या बाबतचा निर्णय वरिष्ठ अधिकारी सर्वात आधी घेत असतात. पण तो घेण्यासाठी तिथं शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे किती खर्च येणार आहे ? हे आधी जाणून घेतले जाते. आणि मग या संदर्भात शासन अंतिम निर्णय घेते.

सदर बातमीत जी बोंब ठोकली आहे की ‘आर्ट स्कूलच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून बीएफएसाठी वर्षाला दोन लाख तर एमएफएसाठी तीन लाख आकारण्याचे विचाराधीन आहे’ वगैरे जी आकडेवारी दिली आहे ती एका विद्यार्थ्यांसाठी येणाऱ्या खर्चाबाबतची आहे. त्यावर सरकार किती अनुदान किंवा सब्सिडी देणार या बाबतचा निर्णय अद्यापही झालेला नाही. तो बहुदा पुढलं शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी निश्चितपणे केला जाईल. पण ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या वार्ताहरानं अतिउत्साहानं डीपीआर मधलीच आकडेवारी अंतिम रक्कम म्हणून जाहीर करून टाकली.

खरं तर १६६ वर्ष जुन्या असलेल्या या संस्थेचा कारभार ती सरकारी असल्यामुळे सरकारी अनुदानावर किंवा सब्सिडीवर चालतो हे उघडं सत्य आहे. याचाच अर्थ असा की आज जरी बीएफए अभ्यासक्रमासाठी रू ७५००, एमएफए अभ्यासक्रमासाठी रू १०५००, बी.आर्क अभ्यासक्रमासाठी १७४०० आणि कला शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी रू ५४०० इतकं शुल्क आकारलं जात असलं तरी या पंधरा एकरात पसरलेल्या १०० ते १६६ वर्ष जुन्या तीन शासकीय  महाविद्यालयांचा खर्च महाप्रचंड आहे. तो शासनाच्या अनुदानातून / सब्सिडीतूनच चालवला जातो. आणि म्हणूनच तर वर उल्लेखलेली कमीत कमी फी शासनातर्फे आकारली जाते. आता डिनोव्हो विद्यापीठ झाल्यावर देखील या रचनेत बदल होणार नाहीये. ( या आधी डिनोव्होमुळे जेजेचं खासगीकरण होणार, त्यामुळे प्रचंड फी वाढ होणार अशी बोंब ठोकली गेली होती. आठवतं ? ) जेजेचा किंवा कुठल्याही मेडिकल वगैरे सरकारी कॉलेजेसचा जो आत्ताचा रेशो आहे, त्याच रेशोमध्ये डिनोव्होची देखील फी आकारणी केली जाणार आहे. याचाच अर्थ असा की आता जी फी विद्यार्थ्यांना भरावी लागते त्यात फारसा मोठा बदल होणार नाहीये. आणि समजा फी वाढ झालीच तर ती अल्पस्वल्पच असणार आहे.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने आपल्या बातमीत दिलेली फीची रक्कम ही कपोलकल्पित आहे. टास्क फोर्स समितीने विद्यार्थ्यांवर अंदाजित किती खर्च होणार आहे तो खर्च त्यांनी फी म्हणून टाकला आहे. हे लिहीत असताना त्यांनी शासकीय नियमांची माहिती असलेल्या एखाद्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून माहिती घेतली असती तर हा जो काही आज विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात भयंकर गैरसमज झाला आहे तो झाला नसता. पण ज्यांनी ही बातमी दिली आहे त्या वार्ताहराचा बातमी देण्यामागचा हेतूच संशयास्पद असावा असे एकूण दिसून येते. त्याही बाबत सविस्तर लिहायचे आहे पण ते पुढल्या लेखात.
********
सतीश नाईक 
संपादक ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’
www.chinha.in