कलावेध: उच्च शिक्षण खाते कारवाई करणार ?

‘कलावेध’ स्पर्धेवर शंका घेणारी बातमी ‘चिन्ह’मधून आम्ही दोन दिवसापूर्वीच प्रसिद्ध केली होती. त्यातल्या अनेक शंका या मटाच्या बातमीवरून खऱ्याच ठरल्या. कोरियन स्पॉन्सर्स आणि कोरियन स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून कोरियाला जाण्याची संधी यामुळे या स्पर्धेला तब्बल ४००० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक निराश वरून होऊन प्रवेशद्वारावरूनच परत निघून गेले. कारण त्यांना खूप गर्दीमुळे आतच शिरता येईना. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांचे पालक परत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन चित्र पाठवता यावे अशी मागणी करत आहेत. पण स्पर्धेचा निकाल तर आधीच जाहीरही करण्यात आला आहे.

खरं तर जेजेचे डीन यांना स्पर्धेला एवढा मोठा प्रतिसाद मिळणार याची पूर्वकल्पना असताना आयोजन मात्र अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने करण्यात आले. या स्पर्धेचं आयोजन करण्यासाठी जेजेच्याच विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात येते. पण अशी कुजबुज ऐकू येत आहे की अनेक विद्यार्थ्यांनी आयोजनात कुठलेही सहकार्य केले नाही कारण स्पर्धेसाठी घेण्यात आलेली फी आणि ‘चिन्ह’ने विचारलेले काही प्रश्न वाचून विद्यार्थ्यांच्या मनात या स्पर्धेच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाल्या. त्यामुळे ऐनवेळी एवढ्या स्पर्धकांचं व्यवस्थापन करताना आयोजकांची अक्षरश: दैना झाली. खरं तर सोशल मीडियावर या स्पर्धेचे आयोजक आपल्याला हवे तसे व्हिडीओ टाकून गुडीगुडी चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण प्रवेशद्वारा बाहेर जी भयानक परिस्थिती तयार झाली होती त्याबद्दल सर्व जण अळी मिळी गुप चिळी करीत करीत आहेत. महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये आलेला फोटोच जेजेच्या बाहेर किती भयानक परिस्थिती तयार झाली होती याचं बोलकं चित्रच आहे.

जेजेच्या प्रवेशद्वाराच्या बाहेर कितीतरी पालक आपल्या मुलांना घेऊन आत शिरण्याची वाट बघत होते. जे नशीबवान होते ते फी न भरताही आत जाऊ शकले आणि ज्यांना शक्य नाही झाले ते तर फी भरूनही बाहेरच राहिले. काही पालकांमध्ये तर हाणामारी देखील झाली असे सूत्रांकडून समजते. या स्पर्धेत छोटी छोटी मुले सहभागी झाली होती. अशा प्रसंगामुळे एखादी दुर्दैवी घटना झाली असती तर त्याची जबाबदारी कोणी घेतली असती का? महाराष्ट्र टाईम्समधील बातमीवरून तर डीन साहेब स्वतःला या स्पर्धेपासून नामानिराळे ठेऊ पाहत आहेत. पण जेव्हा एखादी स्पर्धा जेजे स्कूल ऑफ आर्टच्या बॅनरखाली होत असते तेव्हा तुम्ही संस्थेचे प्रमुख म्हणून अंग काढून घेऊ शकत नाही. अशा प्रकारच्या आयोजनाची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी ही संस्थेच्या प्रमुखावरच येते.

या स्पर्धेसाठी खरं तर महानगरपालिकेच्या कार्यालयाची तसेच पोलिसांची देखील परवानगी घेण्यात अली होती की नाही हा प्रश्नच आहे. अग्निशमन दलाची परवानगी घेण्यात आली होती का? हाही प्रश्नच आहे. जवळच्या हॉस्पिटलची ऍम्बुलन्सही इथे असणे आवश्यक होते. पण या सर्व प्रश्नाची उत्तरे नाही अशीच आहेत. एवढी गर्दी आणि तिथे जर एखादी दुर्दैवी घटना घडली असती तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार होतं? खरं तर प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्याप्रमाणे या महाविद्यालयाच्या परिसरात पालक आणि विद्यार्थी मिळून एवढी गर्दी झाली होती की चेंगराचेंगरीसारखा प्रकार होण्याची घटना होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अशा वेळी पोलीस बंदोबस्त कुठेच नव्हता.

४५०० विद्यार्थी आणि स्पर्धेत सहभागी होऊ न शकलेले १००० विद्यार्थी, यांची एकत्रित फी मोजली तर किती पैसे आयोजकांकडे जमा झाले असतील याचा वाचकांनीच करावा. एवढ्या पैशात जेजेच्या विद्यार्थिनीसाठी कायमस्वरूपी स्वछतागृह निश्चितच निर्माण करता येईल. (आता जेजे मध्ये टॉयलेटची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे किती हाल झाले असतील याची कल्पना त्या ‘विश्वनाथा’लाच असणार.) जेजेच्या टॉयलेटच्या कथा तर भयानकच आहेत. जी चार- साडेचार हजार मुलं स्पर्धेसाठी जेजेमध्ये आली होती त्यांच्यासाठी पुरेसे टॉयलेट्सचं उपलब्ध नव्हते. मग अशा वेळी अप्लाइड आर्ट कॉलेजच्या डीनना आयत्या वेळी सध्या कागदावर पत्र लिहून तिथलं टॉयलेट उघडून मागण्यात आलं अशी माहिती सूत्रांकडून कळते. डीन साबळे यांना मोठेमोठे इव्हेंट करायची हौस तर आहे पण त्यासाठी ते साधं तात्पुरतं का होईना टॉयलेटही उभारू शकत नाहीत हेच यातून दिसते.

या स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला तेव्हा विद्यार्थ्यांना नक्की काय बक्षीस दिले ते कोणालाही समजले नाही. स्पर्धेच्या पोस्टरवरून असे समजते की विजेत्या मुलांना कोरियाला पाठवलं जाणार आहे. आता असं एखाद बक्षीस जेव्हा शासकीय संस्था जाहीर करते तेव्हा तिची रीतसर परवानगी शासन, उच्च शिक्षण खातं, परराष्ट्र खातं यांच्याकडून घेणे अपेक्षित आहे. कला संचालकांनाही याची स्पष्ट कल्पना देणे आवश्यक आहे. पण खुद्द कला संचालनालय यापासून अनभिद्न्य आहे अशी माहिती सूत्रांकडून कळते. आम्ही जेव्हा अशा शंका उपस्थित करतो तेव्हा अनेक जण याला ‘बाल की खाल निकालना’ असं संबोधतात. पण या पापशंकांमागे जेजेसारख्या मोठ्या संस्थेच्या नावाला बट्टा लागू नये ही तळमळ असते कारण दिवस हे कोरोनाचे आहेत. चीन आणि जपान इथे कोरोनाने डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे. जर मुले कोरियाला गेली आणि देव न करो कोरोना तिथे डोके वर काढू लागला तर मुलांना परत कसं आणणार? आठवा कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत किती लोक चीनमध्ये अक्षरश: दोन दोन वर्ष अडकले होते.

सगळ्यात गंभीर म्हणजे जेजेच्या नावानी विद्यार्थी परस्पर शाळकरी मुलांकडून प्रवेश फी गोळा करत होते. डीन साहेबांचे काही खास विद्यार्थी तर मंडळाच्या पावत्या गोळा करतात तशा कार्यकर्त्याप्रमाणे फी घेऊन पावती फाडत होते. आता जर जेजेमध्ये अधिकृत कॅशिअरचं पद असताना विद्यार्थ्यांनी का फी गोळा करावी? त्यासाठी सरकारी कर्मचारी आहेत ना? हद्द म्हणजे डीन साहेबांचे खास विद्यार्थी माझं नाव सांगा स्पर्धेत सहज प्रवेश मिळेल असं सांगत होते. आणि असल्या प्रकारामुळेच स्पर्धकांची संख्या एवढी फुगली. खरं तर याच बातमीसोबत मटामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या चित्रकला स्पर्धेचीही बातमी आलीये. सुमारे सत्तर हजार विद्यार्थ्यांचा सहभाग या स्पर्धेत होता. पण आयोजन अगदी उत्तम करण्यात आले होते. जर महानगरपालिका एक यशस्वी स्पर्धेचे आयोजन करू शकते तर जेजे का करू शकत नाही. कारण स्पष्टच दिसते कला प्रसार हा उद्देश मागे सारून पैसे कमावण्याचे भयंकर उद्दिष्टय! खरं तर आम्ही याच प्रतीक्षेत आहोत की आमचे हे आरोप खोटे ठरावेत. पण दुर्दैवाने ते खोटे ठरत नाही. आम्ही या माध्यमातून पुन्हा एकदा जेजेचे डीन यांना आवाहन करत आहोत की या ‘कलावेध’ स्पर्धेचा हिशोब देऊन आम्हाला खोटे ठरवावे. तो कला क्षेत्रासाठी आणि कलेची पंढरी जेजे स्कूल ऑफ आर्टसाठी सुदिन असेल हे निश्चित.

प्रशासनातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीमुळे साबळे यांच्यासारख्यांचे आतापर्यंत फावले आहे. सूत्रांकडून तर असेही समजते की खुद्द कला संचालकांनाही या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल कसलीही माहिती नव्हती. खरं तर महाराष्ट्राच्या नव्या कला संचालकांकडून कला वर्तुळाला खूप अपेक्षा आहेत. त्यांच्या येण्याने खूप चांगल्या गोष्टी घडतील अशी आस सगळ्यांनीच लावून धरली आहे पण कला संचालकांनी या स्पर्धेच्या ढिसाळ आयोजनापर्यंत कुठलाही जाब आत्तापर्यंत डीन साहेबाना विचारला नाहीये. जेजेच्या अनेक त्रुटी आम्ही यापूर्वी दाखवून दिल्या आहेत पण त्याकडे तंत्र शिक्षण खात्याचे अधिकारी का दुर्लक्ष करतात हे कळण्यासारखे नाही.

*****