या हरामखोरांना कुणी विचारत का नाही?

जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन कला महाविद्यालयातील १४८ प्राध्यापकांच्या पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करताना उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या त्या अधिकाऱ्यानं पावलापावलावर नियमाचं उल्लंघन कसं केलं यावर आम्ही सध्या प्रकाशझोत टाकत आहोत. त्याच लेखमालिकेतला हा आणखीन एक लेख. 

जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील प्राध्यापक भारतीसंदर्भातले सारे निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या त्याच बड्या अधिकाऱ्यांनी घेतले. हे सगळं कटकारस्थान रचण्यासाठी त्याला मदत झाली ती कला संचालनालयातील दोन डचरु अधिकाऱ्यांची. या दोघांच्या साथीनं उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातल्या त्या अधिकाऱ्यानं सारा कट प्रत्यक्षात आणला. कला संचालनालयातल्या त्या दोन अधिकाऱ्यांपैकी एक अधिकारी हा अत्यंत निर्बुद्ध आहे. त्याला चित्रकलेतलं शष्पसुद्धा कळत नाही. चित्रकलेसंदर्भात त्याला जर कुणी विचारलं तर त्याची अक्षरशः बोबडी वळते. त्याचं हेच क्वालिफिकेशन पाहून बहुतेक त्याला उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यानं कला संचालनालयात नेमलं असावं.

लोकसेवा आयोगाच्या जाहिराती प्रसिद्ध होताच या अधिकाऱ्याला अनेक संभाव्य अधिकाऱ्यांनी फोन केले. हेतू हा की ज्यांची जाहिरात काढलीये त्या पोस्टविषयी संपूर्ण माहिती मिळावी. जर ऑनलाईन फॉर्म भरताना काही अडचणी आल्या तर त्याचं निराकरण करता यावं वगैरे वगैरे… पण हा निर्लज्ज अधिकारी साऱ्यांना एकच उत्तर देत असे, ‘मेरा इसके साथ कुछ संबंध नही है। ये सब उपरसे आया हुआ है।” ‘उपर’ म्हणजे बहुदा उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातील तो अधिकारी त्याला अपेक्षित असावा. “उन्होने लोकसेवा आयोगके साथ मिलकर सबकुछ किया है, हमको कुछ भी मालूम नही।” अत्यंत निर्लज्जपणे तो ही अशी उत्तरं देतो. वास्तविक पाहता हाच अधिकारी मंत्रालयातल्या त्या बड्या अधिकाऱ्यांबरोबर संगनमत करून सारी प्रकरणं तडीस नेत होता. जेजेच्या परिसरातील जाणकार मंडळी असेही सांगतात, कला संचालनालयातल्या या अधिकाऱ्यानं मुंबईच्या एका मोठ्या उपनगरातील टॉवरमध्ये एक भलाथोरला फ्लॅटदेखील घेतला आहे. त्या फ्लॅटसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते कसे भरावेत या विवंचनेत तो सदैव असतो आणि त्यामुळेच तो असे नवीन नवीन फंडे काढून किंवा सावज हेरून माया जमा करण्याच्या प्रयत्नात असतो. एक अत्यंत मोठं रॅकेट हा अधिकारी जेजेच्या परिसरात चालवतो. महाराष्ट्रालगतच्या एका मोठ्या राज्यातून हजारो कोटींचं काम मिळवण्याच्या प्रयत्नात तो आहे. अशी कामं अर्थातच ज्याचं भारतात रेप्युटेशन आहे अशा कला संस्थांच्या महतीमुळं येतात. पण जेजे परिसरातले दोन हरामखोर अधिकारी ही अशी कामं नंतर अन्य कुणाला तरी कंत्राट दिलं असं दाखवून सारा पैसा हडपतात. महाराष्ट्रातल्या एका प्रमुख शहरातील काही कोटींचं काम यांनी अशाच पद्धतीनं आपलंसं केलं आहे. अशी आणखीनही काहीशे कोटींची कामं हा आणि जेजे परिसरातील अन्य एका अधिकाऱ्याच्या शॉर्टलिस्टमध्ये विचाराधीन आहेत. अशा प्रकारे कामं घेतली म्हणजे सरकारला ठेंगा दाखवता येतो, अन्य कलावंतांच्या तोंडाला पानं पुसता येतात. विद्यार्थ्यांना आणि होतकरू कलावंतांना हाताशी धरून रग्गड पैसा कमावता येतो. म्हणूनच तर ही सारी नीच माणसं जेजे परिसराचा उपयोग टेबल स्पेससारखा करीत असतात. यांच्यावर कुणाचाही वचक नाही. ज्यांचा वचक असायला हवा तेच अधिकारी या नालायकांच्या कटामध्ये सामील आहेत. मंत्रालयातील सर्वोच्च अधिकारी तर शांतपणे, अलिप्तपणे, निर्लेपपणे या घडामोडीकडे स्थितप्रज्ञपणे पाहत असतो. यातल्या एका अधिकाऱ्याचा उल्लेख तर तो ‘डॉक्टर.. डॉक्टर…’ असा आदराने करत असतो. वास्तविक पाहता सदर अधिकारी साधा डिप्लोमा होल्डर आहे. तो कुठं पीएचडी करून डॉक्टरेट मिळवणार? पण मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांना त्याचीदेखील चौकशी करावीशी वाटत नाही याचं खरंच आश्चर्य वाटतं.

हा असा सगळा सावळागोंधळ मंत्रालयापासून कला संचालनालयापर्यंत चालला असल्याने जेजेतली ब्रिटिशकालीन शिक्षणव्यवस्था पूर्णपणे ढासळून गेली आहे. कोट्यवधी रुपयांची कामे हे जर बाहेरून करत असतील तर हे अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे किंवा राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेकडे लक्ष तरी पुरवू शकतील का? असा प्रश्न सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना किंवा मंत्र्यांना पडू नये याचं खरोखरच आश्चर्य वाटतं!

थोडंसं विषयांतर झालं खरं, पण त्याला माझाही नाईलाज होता. नाहीतर हे लिहिलं जाणार तरी कधी? या लेखमालेच्या निमित्तानं कला संचालनालय आणि जेजे स्कूल ऑफ आर्टमधल्या भ्रष्टाचाराचे अनेक पदर उलगडून दाखवण्याची संधी मला मिळाली आहे आणि मी तिचा पुरेपूर फायदा घेतो आहे. कला संचालनालयातल्या त्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याबद्दल सांगायचं राहिलंच! हा अधिकारी उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या त्या सूत्रधार असलेल्या अधिकाऱ्याचा मुख्य एजंट आहे. त्याच्यासाठी सर्व काही करायची त्याची तयारी असते. आणि मुख्य अधिकारीदेखील त्याच्याकडूनच सर्व काही करून घेत असतो. अनुदानित कला महाविद्यालयातील एरियर्सबाबतचा किस्सा आठवतो ना? तो याच अधिकाऱ्याने यशस्वीपणे तडीला नेला होता. कला संचालनालयातले बाकीचे कर्मचारी किंवा अधिकारी खोगीर भरतीतूनच इथं जमा झाले असल्यामुळं या अधिकाऱ्याचं कला संचालनालयात फावतं. कारण हा अधिकारी मसुदे तयार करण्यात अत्यंत पटाईत आहे. कुठल्या पत्राला कसं उत्तर द्यायचं? कुणाला कशात कसं अडकवायचं? कुणावर दबाव टाकून कशी कामं करून घ्यायची? हे याला चांगलंच ठाऊक आहे. महाराष्ट्रात असं म्हणण्याचा प्रघात आहे की, ‘मराठवाड्यावर महाराष्ट्रात साऱ्यांकडूनच अन्याय होतो.’ पण हा मराठवाड्यातला अधिकारी मात्र अचूक ठिकाणी नाक दाबून समोरच्याचं तोंड उघडतो. हे सगळे असले धंदे केल्यानंतर मानसिक दडपण हे येतंच. वारंवार अशा दडपणाचा सामना करावा लागला का शरीरावरदेखील याचा परिणाम होतो. तसाच काहीसा प्रकार यांच्याबाबतीतही घडला, पण नशीब बलवत्तर म्हणून तो वाचला. मधल्या काळात विश्रांती घेऊन आता तो पुन्हा नव्या दमानं मैदानात उतरला आहे. १४८ प्राध्यापकांच्या पदभरतीमधून आलेला सगळा ऐवज मंत्रालयातल्या त्या सूत्रधारासाठी हाच अधिकारी करणार आहे अशी आमची पक्की खात्री आहे. आम्ही या अधिकाऱ्याला पूर्णपणे ‘अंडर ऑब्झर्वेशन’ ठेवलं आहे. सापडला रे सापडला की याला तुडवणार आहोत. ‘चिन्ह’च्या अनेक वाचकांनी या पदभरतीत अर्ज केला असण्याची शक्यता आहे. असा जर घडलेला प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला तर ‘चिन्ह’शी त्वरित संपर्क साधा.

खरंतर आज उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या त्या अधिकाऱ्याने कसे सारे नियम धाब्यावर बसवून पदभरतीची प्रक्रिया पूर्णत्वाला आणली त्याविषयी विस्तारानं लिहायचं होतं, पण त्याविषयी आता उद्या किंवा परवा…

सतीश नाईक

संपादक, चिन्ह आर्ट न्यूज