यांना थोडीसुद्धा शरम कशी वाटत नाही?

लोकसत्ता सारख्या सर्वाधिक खपाच्या दैनिकात महाराष्ट्र राज्याच्या कला संचालकांच्या संदर्भात एक सरळ सरळ खोटी बातमी प्रसिद्ध झाली आणि त्या कला संचालकाची अटक टळली. त्या कला संचालकानं आपल्या कारकिर्दीत सुमारे पावणे दोनशे विनाअनुदानित कला महाविद्यालयं स्थापित करून महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षण परंपरेची वाताहत करून टाकली. कुणी हे सारं घडवून आणलं ? तेच सांगतायेत ‘चिन्ह’चे संपादक सतीश नाईक. 

डॉ अरुण टिकेकर यांच्याविषयी माझ्या मनात कुठलाही वैरभाव नाही. त्यावेळी असलाच तर तो त्यांच्या मनात असेल. माझ्या नाही. लोकसत्तेमधील त्यांच्या बहुसंख्य सहकाऱ्यांविषयी तसा तो त्यांच्या मनात सततच होताच. केवळ त्यामुळेच लोकसत्तेला आपला पहिल्या क्रमांकाचा खप गमवावा लागला ही वस्तुस्थिती होती. आतादेखील तीच परिस्थिती आहे किंवा नाही याविषयी मला काडीइतकंही ज्ञान नाही. एकदा का पाठ वळवली की मागचं सारं विसरायचं असाच माझा खाक्या. आता तुम्ही विचाराल की मग हे सारं आठवून आठवून लिहिताय तरी कशाला ? 

याचं कारण असं आहे की लोकसत्तेमध्ये दिलेल्या त्या एका खोट्या बातमीमुळं नंतरच्या काळात केवळ कला संचालनालयाचंच नाही तर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे जे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, शाकम औरंगाबाद आणि नागपूर आणि अतिशय सेवाभावी वृत्तीनं चालवलेली महाराष्ट्रातली सुमारे एकोणीस का वीस कला महाविद्यालयं यांचं म्हणजेच पर्यायानं महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षण परंपरेचं अक्षरशः वाटोळं झालं. अनेक चांगले कलावंत शिक्षक यात विनाकारण भरडले गेले. अनेक चांगले कलावंत शिक्षक म्हणून ज्या जागेवर लागले त्याच जागेवरून तीस पस्तीस वर्षानं सेवानिवृत्त झाले. तीस तीस पस्तीस पस्तीस वर्ष नोकरी करून त्यांना कुठलीही बढती अथवा पदोन्नती मिळाली नाही किंवा मानसन्मानदेखील. उलट ज्या विद्यार्थ्यांना शिकवलं त्याच – कुठलीही लायकी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना कालांतरानं ‘बॉस’ म्हणावं लागून त्यांच्या हाताखाली दहा दहा पंधरा पंधरा वर्ष नोकरी करावी लागली. 

कुठं घडतं का असं ? पण कला संचालनालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कला महाविद्यालयांमध्ये ते सर्रास घडलं अगदी आजही घडतं आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांनी कला संचालनालय आणि जे जे स्कूल ऑफ आर्टचा वापर एखाद्या गिनिपिगसारखा केला. कुठलीही शैक्षणिक पात्रता नसलेले ना – लायक उमेदवार इथं बिनदिक्कतपणे नेमले गेले. लोकसेवा आयोगानंदेखील या साऱ्या भ्रष्टाचारात संबंधितांना पुरेपूर साथ दिली आणि एकाहून एक रत्न इथं नेमली गेली. त्यातली असंख्य आजही कार्यरत आहेत. मातृभाषा मराठीतून ज्यांना साधं नाव आणि पत्तादेखील धडपणे लिहिता येणार नाही असे गणंग इथं प्राध्यापक म्हणून मिरवून गेले. त्यातले काही तर आज देखील मिरवत आहेत. 

त्या साऱ्यांच्या चित्तचक्षुचमत्कारिक कथा ‘चिन्ह’नं सातत्यानं प्रकाशित केल्या. अजूनही प्रकाशित करीत आहोत. या आमच्या ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’च्या फिचर किंवा बातम्यांच्या विभागाला जरूर भेट द्या. सारं काही वाचायला मिळेल. नांगरे यांनी १९९४ ते १९९९ तर इंगळे यांनी १९९९ ते २००४ असा कारभार (?) केला. गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्राला लाभलेले हे दोनच कायमस्वरूपी कला संचालक. त्यातल्या पहिल्यानं कला संचालनालय धंद्याला बसवलं. (मला कल्पना आहे की मी अत्यंत असभ्य भाषा वापरतो आहे पण जे काही मी जवळून पाहिलं आहे त्यावरून मी ठामपणाने असं विधान करेन की मी खूपच संयमानं लिहितो आहे. घडलं आहे ते यापेक्षा किती तरी भयंकर आहे. इंगळेंच्या कारकिर्दीसंदर्भात तर लिहिण्यासारखं काहीही नाही. कला संचालनालयावर नांगरे यांनी फिरवलेला नांगर श्री इंगळे यांनी तसाच कंटिन्यू केला. नांगरे यांनी फक्त कला संचालनालयावरच नांगर फिरवला पण इंगळे यांनी जेजेचे डीन असल्यामुळे जेजे आणि कला संचालनालय अशा दोघांवरही तो कंटिन्यू केला. या दोघांनी वरील दोन संस्थांचा जो विध्वंस केला तो गेल्या पंचवीस वर्षात भरून आलेला नाही आणि पुढील पन्नास वर्षात भरून येईल असंही नाही. 

जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अप्लाइड आर्ट यांना डिनोव्हो दर्जा मिळाल्यामुळं या दोन संस्थाची त्या मरणयातनांतून निश्चितपणे सुटका होईल. पण कला संचालनालय आणि त्यांचा अखत्यारीत येणारी नागपूर – औरंगाबादची दोन शासकीय महाविद्यालयं आणि सुमारे पंचवीस तीस अनुदानित तसेच पंच्याहत्तर ते शंभर विनाअनुदानित कला महाविद्यालयं यांचा शेवट मात्र आता अटळ आहे. तो कुणीही वाचवू शकणार नाही. 

नांगरे यांनी सुरु करून दिलेल्या पावणे दोनशे कला महाविद्यालयातली आता फक्त सत्तर पंच्याहत्तर कला महाविद्यालयं सुरु आहेत. एकेका वर्गात पाच दहा पंधरा वीस किंवा क्वचित प्रसंगी चाळीस पंचेचाळीस अशी पटसंख्या असलेल्या या कला महाविद्यालयांना महाविद्यालयं तरी का म्हणायचं ? असा प्रश्न मला सतत पडत असतो. पण हा विचारायचा तरी कुणाला ? २००४ सालापासून एकाहून एक प्रभारी रत्न महाराष्ट्र शासनाने कला संचालक पदावर आणून बसवली. ज्यांना महाराष्ट्रातल्या किंवा देशातल्या पाच नामवंत कलावंतांची देखील नावं सांगता येणार नाहीत अशी माणसं शासनानं २००४ सालापासून कला संचालक पदावर आणून बसवली आहेत. त्यांना का आम्ही हे प्रश्न विचारायचे ? उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांना या साऱ्याची थोडीदेखील शरम वाटत नाही, लाज वाटत नाही याचे आश्चर्य वाटते. ही वेळ लोकसत्तेच्या त्या खोट्या बातमीनं आणली. त्या खोट्या बातमीनं पुढं आजपर्यंत काय काय घडलं ते वाचा पुढील भागात. 

सतीश नाईक 

संपादक, ‘चिन्ह आर्ट न्यूज’