जेजेवाल्यांनादेखील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रतीक्षा!

जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अन्य तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील सुमारे २४ कंत्राटी शिक्षकांची एक महत्वाची केस सुप्रीम कोर्टात सध्या सुरू आहे. आज त्या केसची तारीख होती. पण आज पुन्हा पुढली तारीख पडली आहे. आता ९ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचं कळतं. याचा अर्थ असा की उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातल्या ज्या अधिकाऱ्यानं जेजे आणि तीन शासकीय कला महाविद्यालयातील सुमारे १४८ पदं लोकसेवा आयोगातर्फे तातडीनं भरण्याचा जो घाट घातला होता तो आता निश्चितपणे अयशस्वी ठरला आहे.

डिनोव्होवाल्याना जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि अप्लाइड आर्टमधील पदं गुणवत्तेनुसार भरता येऊ नयेत या हेतूनंच ही घिसाडघाई केली गेली होती. हेतू हा की १४८ पैकी १४८ जणांना ‘पिळून काढता यावं’. या वाक्याचा अर्थ चाणाक्ष वाचकांना कळला असेलच. म्हणजेच गेली वीस-पंचवीस वर्ष जेजेमध्ये जो काही अंधाधुंद कारभार चालला होता तोच पुढं तसाच चालवता यावा आणि जेजेला टाळं मारता यावं.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण खात्यानं तातडीनं निर्णय घेऊन डिनोव्हो दर्जा बहाल केला खरा पण उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातले अधिकारी इतके बेरकी आणि कावेबाज की त्यांनी त्या आधी चपळाईनं हालचाली करून लोकसेवा आयोगातर्फे जाहिरातीदेखील काढून टाकल्या. ज्यांनी ही पदं भरती करण्यास पुढाकार घेतला त्या अधिकाऱ्याच्या हे लक्षात आलं नाही की या संदर्भातली एक केस सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे आणि ती आपल्याला मोठा अडसर ठरू शकते. ‘इकडे कोण लक्ष देतं करून टाकू’ अशा गुर्मीत या अधिकाऱ्यानं परस्पर निर्णय घेतला आणि लोकसेवा आयोगाच्या जाहिराती प्रकाशित झाल्या आणि व्हायचे तेच घडले.

सुप्रीम कोर्टात कंत्राटी शिक्षकांचा प्रश्न निघाला आणि या जाहिरातींवर स्थगिती आली. इतकंच नाही तर भूत संवर्गात सुमारे दीड डझन कायमस्वरूपी ज्येष्ठ शिक्षकांना का टाकलं यावर खुलासा देण्याचीदेखील वेळ आली. पण सुप्रीम कोर्टाकडे या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यानं अद्याप कोणताही खुलासा केलेला नाही असं अगदी विश्वसनीय सूत्रांकडून कळतं.

मुळात या चार महाविद्यालयातील सुमारे पावणेदोनशे अध्यापक प्राध्यापकांच्या जागा इतकी वर्ष रिक्त कशा? त्या रिक्त असतानासुद्धा सुमारे दीड डझन ज्येष्ठ शिक्षकांना भूत संवर्गात टाकण्याचा निर्णय कुणी घेतला? असं असताना ही १४८ पदं घाईघाईनं भरण्याचा निर्णय कुणी अंमलात आणला? असे अनेक प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होतात. पण या प्रश्नांची उत्तरं आता कोण देणार? कारण सुप्रीम कोर्टानं चांगलीच थोबाडात मारली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडच्या काही कडक निर्णयांमुळे संबंधितांमध्ये प्रचंड दहशत पसरली आहे. त्यामुळे कुणीच या संदर्भात बोलायला पाहात नाहीये.

जेजे कॅम्पसमध्येदेखील कुजबुजत्या आवाजात चर्चा चालू आहे. उघडपणे बोलायला कुणीच तयार नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यातला एकच अधिकारी या संदर्भात माहिती देऊ शकेल. पण तोदेखील मूग गिळून गप्प बसला आहे. आता दिवाळी जवळ आली आहे. या दिवाळीत हा अधिकारी काय काय ‘दिवे लावतो’ ते लवकरच दिसेल.

सतीश नाईक

संपादक

‘चिन्ह आर्ट न्यूज’